दानापूर: मुख्यमंत्री समूह पंचायत राज अधिनियमांतर्गत दानापूर ग्रामपंचायतीत २१ नोव्हेंबर रोजी विशेष ग्रामसभा आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत नागरिकांसाठी दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. ग्रामसभेत घरकर, पाणीपट्टी, दिवापट्टी तसेच इतर सर्व करांच्या थकबाकीवर ५० टक्के सवलत देण्याचा ठराव सर्वानुमते मंजूर झाला.
निर्णयानुसार, चालू आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये लागणारे सर्व कर एकरकमी भरणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर, १ एप्रिल २०२५ पूर्वीची सर्व थकबाकी एकरकमी भरल्यास करदात्यांना ५० टक्के सवलत मिळेल. उर्वरित रक्कम करदात्याने भरणे अनिवार्य आहे. ही सवलत योजना ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंतच लागू राहणार आहे आणि या कालावधीत भरलेल्या रकमेवरच सूट मान्य केली जाईल.
विशेष ग्रामसभेचे अध्यक्ष सरपंच सपना धम्मपाल वाकोडे यांनी बैठक अध्यक्षस्थानी भूषविली, तर ग्रामविकास अधिकारी संजय उईके यांनी प्रशासकीय मार्गदर्शन केले. यावेळी उपसरपंच सागर रामकृष्ण ढगे, ग्रामपंचायत लिपिक अशोक आनंदा राहणे, ग्रामपंचायत सदस्य व मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ उपस्थित होते आणि चर्चेत सक्रिय सहभाग घेतला.
Related News
सुरक्षित PPF गुंतवणूक: 7.1% व्याजाने 15 वर्षांत कमवा जास्त नफा!
SJVN शेअरमध्ये 182% तुफान वाढ: गुंतवणूकदारांसाठी सुवर्णसंधी!
गाडेगाव ग्रामपंचायतीतील विकासकामांची सीईओ अनिता मेश्राम यांच्याकडून पाहणी
लक्झरी घड्याळांपासून लेदर वस्तू आणि अत्यावश्यक औषधांपर्यंत: काय स्वस्त होणार आणि काय महागणार?
जोगापुर मध्ये पाणीटंचाईचा उद्रेक; पाण्याच्या टाकीवर चढून ग्रामस्थांचे आमरण उपोषण
धडाका! शेंदुर्जनामध्ये ‘समृद्धी’ पॅटर्नवर कर वसुली; संकटातही नागरिकांचा उदंड प्रतिसाद
टाकळी बु ग्रामपंचायतमध्ये संविधान दिवस उत्साहात साजरा
संविधान दिन 2025: अकोटखेड ग्रामपंचायतीत उपसरपंच रितेश भोरखडे यांचा प्रेरणादायी संदेश
2015 ते 2025 दरम्यान जप्त गुटखा जाळून नष्ट
35 वर्षांपासून निंबा फाटा–काजीखेळ रस्ता अडखळलेला, 4 कोटी खर्चूनही रस्त्याचं काम अपुरं, गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्हं
अकोला विमानतळ विस्तारासाठी 209 कोटी मंजूर; Akola Airport Expansion प्रकल्पाला गती
UMED आणि ग्रामपंचायतीच्या संयुक्त प्रयत्नाने सावरा येथे महिला ग्राम संघासाठी नवी इमारत
ग्रामपंचायतीकडून नागरिकांना विनंती करण्यात आली आहे की निश्चित मुदतीत कर भरण्याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरून ५० टक्के सवलतीचा लाभ मिळू शकेल. ही योजना नागरिकांच्या आर्थिक भार कमी करण्यासाठी आणि स्थानिक विकासासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरली आहे.
