स्वातंत्र्यदिनी कत्तलखाने बंद ठेवण्याचा निर्णय ३७ वर्ष जुना

स्वातंत्र्यदिनी कत्तलखाने बंद ठेवण्याचा निर्णय ३७ वर्ष जुना

मुंबई :१५  ऑगस्ट रोजी कत्तलखाने बंद ठेवण्याच्या निर्णयावरून महाराष्ट्रात राजकीय वादंग सुरू झाला आहे.

कल्याण-डोंबिवली, छत्रपती संभाजीनगर, मालेगाव आणि अमरावती महापालिकांनी हा निर्णय घेतला असून, विरोधकांनी सरकारवर “लोकांनी काय खावे-न खावे ठरवू लागले” अशी टीका केली आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आमदार जितेंद्र आव्हाड यासह महाविकास आघाडी नेते आक्रमक झाले आहेत.

भाजपने या टीकेला प्रत्युत्तर देताना स्पष्ट केले की हा निर्णय महायुती सरकारचा नसून १९९८ सालापासून लागू आहे.

भाजप प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी सांगितले की, शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्री असताना काँग्रेस सरकारने हा निर्णय घेतला होता, आणि त्यानंतर शरद पवारांच्या कार्यकाळात प्रथमच तो अंमलात आला.

अजित पवारांनीही १५ ऑगस्ट रोजी मांसाहारावर बंदी योग्य नसल्याचे मत व्यक्त केले होते.

यावर उपाध्ये यांनी टोला हाणत म्हटले की, “महायुतीतील उपमुख्यमंत्री असूनही पवारांना हा निर्णय सरकारने घेतलेला नाही हे ठाऊक नसेल, असे होऊ शकत नाही.”

उपाध्ये यांनी आव्हाड आणि आदित्य ठाकरे यांच्यावरही टीका करत विचारले की, “१५  ऑगस्ट कत्तलखाना बंदीच्या निर्णयासाठी ते शरद पवारांचा विरोध करतील का?

मविआ सरकार असताना देखील बंदी होती, तेव्हा का गप्प होते?”

भाजपने विरोधकांवर आरोप केला की, पक्ष व सत्ता गमावल्याने ते सरकारच्या प्रत्येक कृतीला विरोध करत आहेत.

Read also :https://ajinkyabharat.com/kalyan-khadhemukta-rasta-annew