नक्सलवादाचे आत्मसमर्पण: छत्तीसगढ आणि महाराष्ट्रमध्ये मोठे यश
नक्सलवादाचे आत्मसमर्पण दर्शविते की छत्तीसगढ आणि महाराष्ट्रमधील नक्सल गटांचे प्रभाव कमी होत आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी २५८ नक्सलवाद्यांच्या आत्मसमर्पणाची माहिती दिली, हे भारतातील नक्सलवाद विरोधातील लढाईत मोठे यश आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी गुरुवारी जाहीर केले की, मागील दोन दिवसांत छत्तीसगढ आणि महाराष्ट्रमध्ये एकूण २५८ नक्सलवाद्यांनी हिंसा सोडून आत्मसमर्पण केले आहे. त्यांनी याला “भारताच्या नक्सलवादाविरुद्ध लढाईतील मीलाचा दगड” असे वर्णन केले आणि सांगितले की, हा विकास नक्सल गटांच्या दुर्बल होत चाललेल्या प्रभावाचे आणि भारतीय संविधानावर वाढत्या विश्वासाचे स्पष्ट प्रतीक आहे.
छत्तीसगढमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नक्सलवादाचे आत्मसमर्पण
गृहमंत्रालयाच्या माहितीनुसार, गुरुवारी छत्तीसगढमध्ये १७० नक्सलवाद्यांनी शस्त्रे सोडली, तर बुधवारी २७ जणांनी शस्त्रे सोडली. ही संख्या नक्सलवादाविरोधी लढाईत मोठ्या यशाचे सूचक आहे. अमित शाह यांनी सांगितले की, आत्मसमर्पण केलेल्या यादीत सातत्याने कार्यरत वरिष्ठ नक्सल operatives देखील आहेत.
Related News
नक्षलवादाचा 58 वर्षांचा प्रवास: नक्षलबारी ते गडचिरोली – भारतातील नक्षलवादाचा इतिहास आणि भविष्यातील दिशा
विशेषतः, टी. वासुदेव राव (CCM) यांच्यासारख्या वरिष्ठ कार्यकर्त्यांवर १ कोटी रुपयांचा बक्षीस होता. तसेच, SZCM, DVCM आणि ACM दर्जाच्या इतर कार्यकर्त्यांवर देखील लाखों रुपयांचे बक्षीस ठेवलं होतं.आत्मसमर्पणासोबतच, AK-47, INSAS रायफल, SLR आणि .303 रायफल यांसारखी मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रे सुरक्षादलांना सुपूर्द करण्यात आली आहेत.
महाराष्ट्रमध्ये नक्सलवाद विरुद्ध लढाईत प्रगती
महाराष्ट्रमध्ये बुधवारी ६१ नक्सलवाद्यांनी मुख्य प्रवाहात परत येऊन आत्मसमर्पण केले. ही घटना राज्यातील नक्सल प्रभाव कमी होण्याचे स्पष्ट संकेत आहे. गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, जे नक्सलवाद सोडून मुख्य प्रवाहात येऊ इच्छितात, त्यांचे स्वागत सरकार करत आहे, तर जे हिंसा चालू ठेवतात, त्यांना सुरक्षा दलांचा कडक प्रतिसाद भोगावा लागेल.
सरकारची नक्सलवाद विरोधी धोरणे (नक्सलवादाचे आत्मसमर्पण)
अमित शाह यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट ३१ मार्च २०२६ पर्यंत नक्सलवाद पूर्णपणे समाप्त करणे आहे. त्यांनी उर्वरित चरमवाद्यांना शस्त्रे सोडून समाजात परत येण्याचे आवाहन केले.“नक्सलवाद शेवटच्या टप्प्यात आहे, आणि मोदी सरकारच्या सततच्या प्रयत्नांमुळे या समस्येचा अंत होत आहे,” शाह म्हणाले. त्यांनी आत्मसमर्पण केलेल्या नक्सलवाद्यांचा संविधानावर विश्वास दाखविण्याबद्दल कौतुक केले.
अबुझमार आणि उत्तर बस्तार नक्सल प्रभावमुक्त (नक्सलवादाचे आत्मसमर्पण)
गृहमंत्र्यांच्या पोस्टनुसार, अबुझमार आणि उत्तर बस्तार, जे पूर्वी नक्सल तेररचे ठळक केंद्र होते, आता नक्सल प्रभावमुक्त घोषित केले गेले आहेत. हे क्षेत्र आता सुरक्षित मानले जात आहे आणि स्थानिक लोकांना शांती आणि विकासाचे वातावरण मिळाले आहे.
आत्मसमर्पणाची आकडेवारी
जानेवारी २०२४ पासून छत्तीसगढमध्ये:
२,१०० नक्सलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले
१,७८५ जणांना अटक
४७७ जण नष्ट
ही आकडेवारी दर्शवते की, सरकार नक्सलवादाचा पूर्ण उन्मूलन करण्यासाठी ठाम प्रयत्न करत आहे.
सुरक्षा दलांचे यश
आत्मसमर्पणासोबतच, सुरक्षा दलांना मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रे मिळाली, ज्यामुळे भविष्यातील नक्सल हिंसेवर नियंत्रण ठेवणे सोपे होईल. AK-47, INSAS रायफल, SLR आणि .303 रायफल यांसारख्या शस्त्रांचा समावेश आहे.
नक्षलवाद सोडलेले वरिष्ठ कार्यकर्ते
आत्मसमर्पण केलेल्या यादीत १० वरिष्ठ कार्यकर्त्यांचा समावेश आहे, ज्यात:
सतीश उर्फ टी. वासुदेव राव (CCM)
रनीता (SZCM, माड DVC ची सचिव)
भास्कर (DVCM, PL 32)
नीला उर्फ नांडे (DVCM, IC आणि नेलनार AC ची सचिव)
दीपक पाळो (DVCM, IC आणि इंद्रावती AC ची सचिव)
यांसारख्या कार्यकर्त्यांनी आपले जीवन हिंसाचारापासून वेगळे करून संविधानावर विश्वास ठेवला आहे.नक्सलवादाचे आत्मसमर्पण हे भारतातील नक्सलवादाविरुद्धच्या लढाईत एक मोठे यश आहे. छत्तीसगढ आणि महाराष्ट्रमध्ये आत्मसमर्पण करणाऱ्या २५८ नक्सलवाद्यांच्या माध्यमातून सरकारने दाखवले की, संविधानावर विश्वास ठेवणारे उपाय आणि सुरक्षा दलांची तत्परता यामुळे नक्सलवाद हळूहळू कमी होत आहे.
सरकारची धोरणे स्पष्ट आहेत: जो नक्सलवादि आत्मसमर्पण करेल त्याचा स्वागत आहे, आणि हिंसा चालू ठेवणाऱ्यांवर कडक कारवाई होईल. ३१ मार्च २०२६ पर्यंत नक्सलवादाचा पूर्ण उन्मूलन हे सरकारचे निश्चित ध्येय आहे.
नक्सलवादाचे आत्मसमर्पण हे भारताच्या नक्सलवादाविरुद्धच्या लढाईतील ऐतिहासिक यश मानले जात आहे. छत्तीसगढ आणि महाराष्ट्रमध्ये मागील दोन दिवसांत २५८ नक्सलवाद्यांनी शस्त्रे सोडून मुख्य प्रवाहात परत येणे हे स्पष्ट करते की, सरकारच्या धोरणात्मक प्रयत्नांचा परिणाम दिसत आहे. हे आत्मसमर्पण नुसतेच हिंसा कमी होण्याचे संकेत नाही, तर या क्षेत्रातील सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी एक नवे वातावरण तयार करणारे आहे.
केंद्रीय गृहमंत्रालय आणि सुरक्षा दलांच्या सातत्यपूर्ण कारवाईमुळे नक्सल गटांचा प्रभाव हळूहळू कमी होत आहे. वरिष्ठ नक्सल कार्यकर्त्यांचे आत्मसमर्पण हे सांगते की, नक्सलवादावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी संविधानावर विश्वास ठेवून शांततेच्या मार्गाने समाजात परत येण्याचे मार्ग खुले आहेत. सरकारच्या स्पष्ट धोरणांनुसार, जे नक्सलवाद सोडून आत्मसमर्पण करतील त्यांचे स्वागत आहे, तर जे हिंसाचार चालू ठेवतील त्यांना कडक कारवाईला सामोरे जावे लागेल.
यातून हे स्पष्ट होते की नक्सलवादाचा अंत जवळ आला आहे, आणि सरकारचे ध्येय ३१ मार्च २०२६ पर्यंत नक्सलवादाचा पूर्ण उन्मूलन करण्याचे आहे. हा टप्पा फक्त सुरक्षा दलांच्या कार्यक्षमतेवरच नाही, तर स्थानिक लोकांचा सहभाग, आत्मसमर्पण करणाऱ्या नक्सलवाद्यांचा बदल आणि सरकारी विकास कार्यक्रमांच्या प्रभावावरही अवलंबून आहे. या आत्मसमर्पणाने भारताच्या नक्सलवादाविरुद्धच्या लढाईत सकारात्मक बदल घडवून आणले आहेत, ज्यामुळे या प्रदेशातील लोकांना सुरक्षितता, स्थैर्य आणि विकासाची नवी संधी मिळाली आहे.
