आंदोलन करणाऱ्यांवर लाठीचार्ज करू शकत नाहीत; सुप्रीम कोर्टाची मोठी टिप्पणी, पोलिसांच्या बळाच्या वापरावरही भाष्य
नीट पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरून देशभरात झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आता सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी झाली आहे. आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर पोलिसांकडून करण्यात आलेल्या कथित लाठीचार्ज आणि बळाच्या वापराबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. शांततापूर्ण आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून आंदोलन करणे हा नागरिकांचा घटनात्मक अधिकार आहे. केवळ आंदोलन सुरू आहे म्हणून पोलिसांना लाठीचार्ज करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
नीट पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरून गेल्या काही काळापासून देशभरात वातावरण तापले होते. कॉकरोच जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखाली दिल्लीतील जंतर-मंतरवर विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरू केले होते. या आंदोलनात केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली होती. सुरुवातीला मर्यादित स्वरूपात सुरू झालेले हे आंदोलन हळूहळू देशभर पसरले. विविध ठिकाणी विद्यार्थ्यांनी रस्त्यावर उतरून केंद्र सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली.
विद्यार्थ्यांकडून धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी सातत्याने करण्यात येत होती. जोपर्यंत शिक्षणमंत्री राजीनामा देत नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, अशी भूमिका आंदोलकांनी घेतली होती. त्यामुळे केंद्र सरकारवरही दबाव वाढत असल्याचे चित्र निर्माण झाले होते.
Related News
श्रावण स्पेशल! साबुदाणा न भिजवताही बनवा मोकळी आणि दाणेदार खिचडी; जाणून घ्या झटपट ट्रिक
8th Pay Commission: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी मागणी! OPS, 65 वर्षे निवृत्ती आणि भरपूर सुट्ट्या; आयोगासमोर काय काय मागितलं?
नाशिक-पुणे रेल्वेसाठी समृद्धी महामार्ग रोखला; सत्यजित तांबे ताब्यात, आंदोलन मात्र सुरूच!
Raj Thackeray : महामार्ग विकासासाठी की टक्केवारीसाठी? राज ठाकरेंची सरकारवर घणाघाती टीका
जमीन घ्यावी की फ्लॅट? प्रॉपर्टीमध्ये पैसा लावण्यापूर्वी जाणून घ्या कुठे मिळेल जास्त फायदा
Dark Chocolate खाल्ल्याने शरीराला मिळतात ‘हे’ 5 मोठे फायदे; पण अशी घ्या काळजी
SBI FD : 2 वर्षांची FD की 5 वर्षांची? कुठे मिळेल जास्त परतावा, पाहा संपूर्ण गणित
162 किमी ताशी वेगाने वारे! ‘डॉल्फिन’ चक्रीवादळाचा कहर; चीनमध्ये हाय अलर्ट, विमानसेवा रद्द
20 जुलैच्या मोर्चादरम्यान परिस्थिती चिघळली
आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर 20 जुलै रोजी कॉकरोच जनता पार्टीकडून संसदेच्या दिशेने मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चादरम्यान मोठ्या संख्येने विद्यार्थी आणि आंदोलक सहभागी झाले होते. संसद परिसरात आधीच मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.
मोर्चादरम्यान आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये तणाव निर्माण झाला. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जात असल्याचे दिसताच पोलिसांनी आंदोलकांना पांगवण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी पोलिसांकडून लाठीचार्ज करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला. या घटनेचे काही व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. त्यानंतर विद्यार्थ्यांवरील कथित पोलिसी कारवाईवरून देशभरात संताप व्यक्त करण्यात आला.
दुसरीकडे, आंदोलनादरम्यान काही पोलिस अधिकारी आणि कर्मचारी जखमी झाल्याचा दावाही करण्यात आला. काही व्हिडीओमध्ये आंदोलकांकडून पोलिसांवर हल्ला केल्याचे आणि पोलिस कर्मचारी जखमी झाल्याचे दिसत असल्याचा दावा करण्यात आला. त्यामुळे या संपूर्ण घटनेत नेमकी परिस्थिती काय होती आणि पोलिसांनी किती प्रमाणात बळाचा वापर केला, याबाबत प्रश्न उपस्थित झाले.
सर्वोच्च न्यायालयात याचिकांवर सुनावणी
विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान पोलिसांकडून झालेल्या कथित अत्याचार आणि लाठीचार्जच्या घटनांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, शांततापूर्ण आणि कायदेशीर पद्धतीने आंदोलन करणे हा नागरिकांचा घटनात्मक अधिकार आहे. एखाद्या ठिकाणी नागरिक आंदोलन करत आहेत, एवढ्या कारणावरून थेट लाठीचार्ज करणे योग्य ठरू शकत नाही. पोलिसांनी परिस्थिती हाताळताना संयम बाळगणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाच्या निरीक्षणातून स्पष्ट झाले.
न्यायालयाने पुढे असेही म्हटले की, जर पोलिसांकडून बळाचा अतिवापर झाला असेल तर त्या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी केली जावी. आंदोलन नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी नेमका किती आणि कोणत्या परिस्थितीत बळाचा वापर केला, याची चौकशी होणे आवश्यक आहे, असा मुद्दा न्यायालयाने मांडला.
पोलिस जखमी झाले असतील तर तीही गंभीर बाब
सुनावणीदरम्यान पोलिस कर्मचारी जखमी झाल्याचा दावाही न्यायालयासमोर करण्यात आला. यावर भाष्य करताना न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. दुखापत पोलिस अधिकाऱ्यांना झाली असो किंवा विद्यार्थ्यांना, दोन्ही बाजूंची चिंता सारखीच आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
आंदोलनादरम्यान काही पोलिस अधिकाऱ्यांना आंदोलकांकडून मारहाण झाल्याचे आणि त्यात ते गंभीर जखमी झाल्याचे काही व्हिडीओमध्ये दिसत असल्याचा दावा सुनावणीदरम्यान करण्यात आला. त्यामुळे न्यायालयाने दोन्ही बाजूंच्या घटनांकडे गांभीर्याने पाहण्याची भूमिका घेतली.
यातून एक गोष्ट स्पष्ट झाली की, आंदोलन करणे हा नागरिकांचा अधिकार असला तरी आंदोलनादरम्यान हिंसाचार किंवा पोलिसांवर हल्ला करण्याला कायद्याचे संरक्षण मिळू शकत नाही. त्याचवेळी कायदा-सुव्यवस्था राखण्याच्या नावाखाली पोलिसांनीही अनावश्यक किंवा अतिप्रमाणात बळाचा वापर करू नये, अशी न्यायालयाची भूमिका असल्याचे दिसून आले.
धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर आंदोलनाचा शेवट
दरम्यान, नीट पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरून सुरू झालेल्या या आंदोलनात केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी प्रमुख होती. आंदोलन तीव्र होत असतानाच अखेर धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर आंदोलकांकडून विजयाचा दावा करण्यात आला आणि आंदोलन संपवण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
मात्र, आंदोलनादरम्यान पोलिसांकडून झालेल्या लाठीचार्जचा मुद्दा आता न्यायालयीन पातळीवर पोहोचला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निरीक्षणामुळे भविष्यात अशा आंदोलनांदरम्यान पोलिसांनी बळाचा वापर कसा करावा, याबाबत महत्त्वाची चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे.
न्यायालयाच्या या टिप्पणीमुळे आंदोलकांच्या घटनात्मक अधिकारांबाबत महत्त्वाचा संदेश गेला आहे. त्याचवेळी आंदोलनाच्या नावाखाली कायदा हातात घेणाऱ्यांवरही कारवाई होणे आवश्यक असल्याचे संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे या प्रकरणातील पुढील सुनावणी आणि न्यायालयाचा अंतिम निर्णय काय असणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
