सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या
आरक्षणाबाबत दिलेल्या निकालाला मुंबईतील वकील डॉ. गुणरत्न सदावर्ते
हे आव्हान देणार असल्याची माहिती पुढे आली आहे.
Related News
वाडेगाव अकोला टी पॉईंट येथे दुचाकीस्वराचा अपघात.
-
By
अजिंक्य भारत
आकाशदादा फुंडकर भाजपा ग्रामीण व नागरीकाकडून भव्य सत्कार
-
By
अजिंक्य भारत
जिंगल बेल…जिंगल बेल..जिंगल ऑल द वे ची धून गात देशभरात ख्रिश्चन बांधवांनी ख्रिसमस उत्साहात साजरा केलाय…
-
By
अजिंक्य भारत
अकोल्यामध्ये प्रभू येशूंच्या जन्मोत्सवाची धूम पाहायला मिळत आहेय…
-
By
अजिंक्य भारत
पानी फाउंडेशन महिला शेतकरी गटांनी श्रमदानातून केला वनराई बंधारा
-
By
अजिंक्य भारत
Rey Misterio Sr Death : प्रसिद्ध कुस्तीपटूचं निधन, रे मिस्टेरियो सीनियर यांनी वयाच्या 66 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास
-
By
अजिंक्य भारत
शिवनी विमानतळ विस्ताराचा गुंता अजूनही सुटला नसून धावपट्टीची लांबी ११०० मीटरने वाढवावी लागणार आहे
-
By
अजिंक्य भारत
आठवण म्हणून मूर्तिजापूर उपबिभागीय अधिकारी साहेब यांना निवेदन
-
By
अजिंक्य भारत
जेव्हा अमित शाह विनोद कांबळी याच्या उत्तराने स्तिमित झाले, काय होता किस्सा ?
-
By
अजिंक्य भारत
शिवनेरीच्या भूमिला मंत्रीमंडळात स्थान द्या,अपक्ष आमदाराचं विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन
-
By
अजिंक्य भारत
“बहुचर्चित प्रसिध्द बिल्डर रामप्रकाश मिश्रा यांचे वर प्राणघातक हल्ला करणारा फरार आरोपी स्थानीक गुन्हे शाखा अकोला याचे कडुन अटक
-
By
अजिंक्य भारत
शपथ घेताच आ. साजिद खान पोहोचले शिवरायांच्या चरणी दर्शनाला..
-
By
अजिंक्य भारत
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल म्हणजे आरक्षणाचा मूळ हेतू बदलणारा असून
राज्यांतील आगामी निवडणूकांवर प्रभाव टाकणारा असल्याचा दावा
वकील सदावर्ते यांनी केला आहे. तसेच कायदा करण्याचा अधिकार
हा संसदेचा असून कोर्ट त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असाही दावा सदावर्तेंनी केला आहे.
परिणामी, आरक्षणाबाबतचा न्यायालयीन लढा सुरूच ठेवण्याचा पवित्रा आता सदावर्ते यांनी घेतला आहे.
दिल्ली येथील सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींबाबत एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.
त्यानुसार आता प्रत्येक राज्याला अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमध्ये
वर्गवारी करुन आरक्षणाचा प्राधान्यक्रम ठरवण्याचा अधिकार मिळाला आहे.
यापूर्वी 2004 साली सर्वोच्च न्यायालयानेच राज्यांना एससी आणि एनटी प्रवर्गात
वर्गवारी करण्याचा अधिकार देता येणार नाही, असा निकाल दिला होता.
मात्र, गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयातील
सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने सहा विरुद्ध एक अशा मताधिक्याने राज्यांना
एससी आणि एसटी प्रवर्गात वर्गवारी करण्याच्या अधिकाराला मंजुरी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल अनेक अर्थांनी महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
अशातच या निकालाला आव्हान देण्याचा पवित्रा मुंबईतील वकील डॉ. गुणरत्न सदावर्ते यांनी घेतला आहे.
Read also: https://ajinkyabharat.com/rajabhau-vazeni-englishat-mandala-nashikkaranch-serious-question/
