सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या
आरक्षणाबाबत दिलेल्या निकालाला मुंबईतील वकील डॉ. गुणरत्न सदावर्ते
हे आव्हान देणार असल्याची माहिती पुढे आली आहे.
Related News
मोखा ग्रामपंचायतीचा बेजबाबदार कारभार :
अवकाळी पावसाचा वणीसह परिसराला तडाखा;
दहीगाव प्रकरणाचा निषेध; तेल्हारा शहर बंद, बाजारपेठा ठप्प
अलीगढमधील हॉटेलमध्ये देवतांच्या चित्रांसह नॅपकिन दिल्याने गोंधळ;
पाच वर्षांनंतर कैलास-मानसरोवर यात्रेला पुन्हा सुरूवात;
चंदननगरमध्ये तरुणाचा निर्घृण खून
पातूर शहरात ‘रान कसायांची’ टोळी सक्रिय
अकोल्यात गुड फ्रायडे भाविकतेने साजरा;
एका महिन्याच्या चिमुरडीची निर्घृणपणे हत्या….
काही सेकंदांची चूक आणि आयुष्य संपलं…
जय श्री राम ग्रुप द्वारा गौसेवा कार्य
ईस्टर संडेच्या तयारीने धार्मिक वातावरण भारावले
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल म्हणजे आरक्षणाचा मूळ हेतू बदलणारा असून
राज्यांतील आगामी निवडणूकांवर प्रभाव टाकणारा असल्याचा दावा
वकील सदावर्ते यांनी केला आहे. तसेच कायदा करण्याचा अधिकार
हा संसदेचा असून कोर्ट त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असाही दावा सदावर्तेंनी केला आहे.
परिणामी, आरक्षणाबाबतचा न्यायालयीन लढा सुरूच ठेवण्याचा पवित्रा आता सदावर्ते यांनी घेतला आहे.
दिल्ली येथील सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींबाबत एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.
त्यानुसार आता प्रत्येक राज्याला अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमध्ये
वर्गवारी करुन आरक्षणाचा प्राधान्यक्रम ठरवण्याचा अधिकार मिळाला आहे.
यापूर्वी 2004 साली सर्वोच्च न्यायालयानेच राज्यांना एससी आणि एनटी प्रवर्गात
वर्गवारी करण्याचा अधिकार देता येणार नाही, असा निकाल दिला होता.
मात्र, गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयातील
सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने सहा विरुद्ध एक अशा मताधिक्याने राज्यांना
एससी आणि एसटी प्रवर्गात वर्गवारी करण्याच्या अधिकाराला मंजुरी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल अनेक अर्थांनी महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
अशातच या निकालाला आव्हान देण्याचा पवित्रा मुंबईतील वकील डॉ. गुणरत्न सदावर्ते यांनी घेतला आहे.
Read also: https://ajinkyabharat.com/rajabhau-vazeni-englishat-mandala-nashikkaranch-serious-question/
