नवी दिल्ली: राज्यात तब्बल चार वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि
महापालिकांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला येणाऱ्या चार महिन्यांच्या आत या निवडणुका घेण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
Related News
राष्ट्रवादीच्या मिशन 2027 ची तयारी? प्रशांत किशोरांकडे सोपवणार निवडणुकीची कमान?
शिवसेना कुणाची? सुप्रीम कोर्टात डॉ. आंबेडकरांच्या विधानाचा उल्लेख; सुनावणीत मोठी टिप्पणी
किआचा मेगा प्लॅन! भारतात येणार EV, हायब्रिड आणि CNG कारची नवी फौज
अंतिम संस्काराचा व्हिडिओ पाठवा… 5100 रुपये पाठवले; वडिलांच्या चितेलाही तिन्ही मुली गैरहजर
तुमच्या कारमध्ये ABS आणि EBD आहे का? पावसाळ्यात जीव वाचवणारे सेफ्टी फीचर्स जाणून घ्या
EPFO चे मोठे गिफ्ट! आता जुन्या PF खात्यातील अडकलेले पैसे मिळणार झटपट
शिवसेना कोणाची? सुप्रीम कोर्टात कपिल सिब्बल यांचा निवडणूक आयोगाला थेट सवाल
या निर्णयामुळे मुंबईसह ठाणे, पुणे, नागपूर, नाशिक यांसारख्या प्रमुख
महापालिकांमध्ये निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला असून,
राज्याच्या राजकारणात पुन्हा एकदा रणधुमाळी पाहायला मिळणार आहे.
निवडणुका रखडण्यामागे विविध कारणं दिली जात होती.
मात्र, निवडणूक प्रक्रिया लांबणीवर टाकणे हा लोकशाही प्रक्रियेशी तडजोड असल्याचा मुद्दा सर्वोच्च
न्यायालयात मांडण्यात आला होता. कोर्टाने या युक्तिवादाला दुजोरा
देत राज्य सरकारला वेळेवर निवडणुका घेण्याची जबाबदारी बजावली आहे.
हा निर्णय लोकशाही सुदृढ करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरणार असून,
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जनतेचे प्रतिनिधी निवडून देण्याचा मार्ग आता खुले झाला आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/stars-on-the-ground-cinema-authorized-announcement/
