नवी दिल्ली: राज्यात तब्बल चार वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि
महापालिकांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला येणाऱ्या चार महिन्यांच्या आत या निवडणुका घेण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
Related News
शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! तीन दिवसांत दुष्काळाची अधिसूचना; मुख्यमंत्री फडणवीसांची मोठी घोषणा
MPSC विद्यार्थ्यांसाठी फडणवीसांची मोठी घोषणा; जुन्या ऑब्जेक्टिव्ह पॅटर्नबाबत म्हणाले…
रस्त्याच्या कडेला सहज दिसते ही वनस्पती; आयुर्वेदात मानला जातो तिचा पारंपरिक उपयोग, नाव काय?
विधानपरिषदेच्या 5 जागांसाठी निवडणूक जाहीर; २३ ऑक्टोबरला मतदान, २७ ऑक्टोबरला निकाल
40 नंतर महिलांनी नियमित करा हे 5 व्यायाम; शरीर राहील फिट आणि ॲक्टिव्ह
20 दिवसांत PF Claim चा निपटारा; पैसे उशिरा मिळाल्यास काय? EPFO चा नवा नियम जाणून घ्या
RBI New FD Rules : 1 ऑक्टोबरपासून FD चे नियम बदलणार; तुमच्या पैशांवर काय होणार परिणाम?
मोठी बातमी! महाराष्ट्रातील 5 शिक्षक-पदवीधर मतदारसंघांच्या निवडणुकीची घोषणा; 23 ऑक्टोबरला मतदान
पुण्यात 150 गणेश मंडळांना लक्ष्मी रस्त्यावर मिरवणुकीची परवानगी नाकारली; रवींद्र धंगेकर आक्रमक
व्हाइट हाऊसकडून CNN, MS NOW आणि POLITICO वर बंदी; ट्रम्प प्रशासनाविरोधात थेट कोर्टात धाव
Weather Update : देशावर पुन्हा पावसाचं संकट; महाराष्ट्रासाठीही IMDचा मोठा इशारा
या निर्णयामुळे मुंबईसह ठाणे, पुणे, नागपूर, नाशिक यांसारख्या प्रमुख
महापालिकांमध्ये निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला असून,
राज्याच्या राजकारणात पुन्हा एकदा रणधुमाळी पाहायला मिळणार आहे.
निवडणुका रखडण्यामागे विविध कारणं दिली जात होती.
मात्र, निवडणूक प्रक्रिया लांबणीवर टाकणे हा लोकशाही प्रक्रियेशी तडजोड असल्याचा मुद्दा सर्वोच्च
न्यायालयात मांडण्यात आला होता. कोर्टाने या युक्तिवादाला दुजोरा
देत राज्य सरकारला वेळेवर निवडणुका घेण्याची जबाबदारी बजावली आहे.
हा निर्णय लोकशाही सुदृढ करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरणार असून,
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जनतेचे प्रतिनिधी निवडून देण्याचा मार्ग आता खुले झाला आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/stars-on-the-ground-cinema-authorized-announcement/
