नवी दिल्ली: राज्यात तब्बल चार वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि
महापालिकांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला येणाऱ्या चार महिन्यांच्या आत या निवडणुका घेण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
Related News
जय बजरंग व्यायाम शाळेचा ग्रामीण क्रांतीचा यशस्वी प्रवास!
नुकसान ग्रस्त ठिकाणी आमदार नितीन देशमुख यांची सदिच्छा भेट
बच्चू कडूंचे आंदोलन स्थगित; २ ऑक्टोबरपर्यंत मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर मंत्रालयात घुसणार
पावसाळ्यामुळे तीन महिन्यांचे रेशन मिळणार….
अहमदाबाद एअर इंडिया विमान अपघात: टेकऑफनंतर 650 फूटवरच ‘मेडे कॉल’, ATC शी संपर्क अपयशी; ब्लॅक बॉक्स हस्तगत
PM किसान योजनेची २०वी हप्ताची प्रतीक्षा संपणार! २० जूनला येऊ शकतो २००० रुपयांचा हप्ता
प्रवाशी वाहनात माल वाहतूक
मुंडगाव येथील अण्णाभाऊ साठे आठवडी बाजार मार्केट मध्ये घाणीच साम्राज्य!
अकोल्यात ‘रोड सेफ्टी व्हिजन’ मोहिमेच्या माध्यमातून वाहतूक जनजागृतीला जोर
बोर्डी,रामापूर,शिवपूर,परीसरात गारपिटमुळे हजारो क्षेत्र बाधित
आयाची तत्परता आणि देवाची कृपा,विमान अपघातातून चिमुकली बचावली
हेरिटेज हॉटेलमधील लग्नसोहळ्यात चोरी! – 2 लाख 43 हजारांचा ऐवज लंपास; चोरटा सीसीटीव्हीत कैद
या निर्णयामुळे मुंबईसह ठाणे, पुणे, नागपूर, नाशिक यांसारख्या प्रमुख
महापालिकांमध्ये निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला असून,
राज्याच्या राजकारणात पुन्हा एकदा रणधुमाळी पाहायला मिळणार आहे.
निवडणुका रखडण्यामागे विविध कारणं दिली जात होती.
मात्र, निवडणूक प्रक्रिया लांबणीवर टाकणे हा लोकशाही प्रक्रियेशी तडजोड असल्याचा मुद्दा सर्वोच्च
न्यायालयात मांडण्यात आला होता. कोर्टाने या युक्तिवादाला दुजोरा
देत राज्य सरकारला वेळेवर निवडणुका घेण्याची जबाबदारी बजावली आहे.
हा निर्णय लोकशाही सुदृढ करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरणार असून,
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जनतेचे प्रतिनिधी निवडून देण्याचा मार्ग आता खुले झाला आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/stars-on-the-ground-cinema-authorized-announcement/
