राजकीय दबावाला न जुमानता राज्य निवडणूक आयोग ठाम; ‘नेत्यांच्या भावना नव्हे, तर कायदाच सर्वोच्च’ – नगरपालिकांच्या निवडणुकांवरून राजकीय वाद पेटला
राज्यातील नगरपालिका आणि नगरपरिषदांच्या निवडणुकांवरून सध्या राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून, राज्य निवडणूक आयोग आणि सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांमध्ये थेट संघर्ष पाहायला मिळतो आहे. एकीकडे State Election Commission आपल्या निर्णयांवर ठाम असल्याचे ठसठशीतपणे सांगत असताना, दुसरीकडे सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष दोघेही आयोगाच्या कामकाजावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत आहेत.
“राजकीय नेत्यांना काय वाटते यापेक्षा कायदा काय सांगतो हे अधिक महत्त्वाचे आहे” अशा स्पष्ट शब्दांत आयोगाने आपली भूमिका मांडल्याने, हे प्रकरण आता केवळ निवडणुकीपुरते मर्यादित न राहता राज्यघटनेतील स्वायत्ततेच्या प्रश्नावरही पोहोचले आहे.
नगरपालिका निवडणुकांपासून वादाची ठिणगी
महाराष्ट्रात तब्बल अनेक वर्षांनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला. ओबीसी आरक्षण, ५० टक्के आरक्षण मर्यादा, मतदार यादीतील त्रुटी, बोगस मतदारांचे आरोप यामुळे निवडणुका वारंवार लांबत होत्या. अखेर राज्य निवडणूक आयोगाने एकाच टप्प्यात नगरपालिका आणि नगरपरिषद निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला, त्यानुसार निवडणूक कार्यक्रमही जाहीर करण्यात आला.
Related News
राज्य निवडणूक आयोगाची महत्त्वाची तयारी;
उद्धव Thackerayचा 1 मोठा इशारा
भरघोस मतदान! महाराष्ट्रातील 264 नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींमध्ये नागरिकांचा उत्साह
अधिवेशन बोलवा, निवडणूक आयुक्तांविरोधात महाभियोग आणावा – नाना पटोले
नगरपरिषद निवडणुका 2025: बदलापूरमध्ये भाजप-शिवसेना कार्यकर्त्यांमध्ये तुफान राडा
मालवण निवडणुकीत राजकीय तणाव वाढला, एकनाथ शिंदेंवरील पैशांच्या बॅगांचा विवाद
पाकिस्तानसाठी हेरगिरी करणाऱ्या ब्रह्मोस अभियंत्याला मुंबई उच्च न्यायालयाने तीन वर्षे कारावासाची शिक्षा
Maharashtra Elections 2025: पश्चिम महाराष्ट्रात नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणुकीत बायको व सुनेची लढत, मतदारांचा निर्णय कुणाला?
निवडणुका पुढे ढकलल्या: महाराष्ट्रातील 24 नगरपालिका व 150 सदस्यांच्या निवडणुका स्थगित, जाणून घ्या नेमकं काय कारण
महायुतीत राजकीय तुफान: संजय राऊतांनी शिंदे गटावर केला गंभीर आरोप
संजय राऊत बरे झाल्यानंतर पहिल्या पत्रकार परिषदेवर देवेंद्र फडणवीसांची प्रतिक्रिया
रवींद्र चव्हाणांच्या वक्तव्याने महायुतीत खळबळ
मात्र निवडणूक प्रक्रियेच्या मध्यावरच विविध न्यायालयांत दाखल झालेल्या याचिका आणि राजकीय दबावामुळे ही संपूर्ण प्रक्रिया वादाच्या भोवऱ्यात अडकली. काही ठिकाणी न्यायालयाने निवडणुकांचा सुधारित कार्यक्रम जाहीर करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे २४ ठिकाणच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम बदलावा लागला.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा मोठा आदेश
या सर्व गोंधळात Bombay High Court Nagpur Bench ने एक महत्त्वाचा आदेश दिला. सर्व नगरपालिका आणि नगरपरिषदांचे निकाल २ डिसेंबर रोजी जाहीर करण्यात येऊ नयेत, तर २१ डिसेंबर रोजीच एकत्र जाहीर करण्यात यावेत, अशी स्पष्ट सूचना न्यायालयाने केली.
या निर्णयामुळे अनेक राजकीय नेत्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली. कारण काही ठिकाणी मतदान होऊनही तात्काळ निकाल जाहीर होणार नाही, यामुळे राजकीय समीकरणांवर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची आयोगावर नाराजी
या संपूर्ण प्रकरणावर राज्याचे मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. निवडणूक प्रक्रियेत अनावश्यक विलंब, मतमोजणीला उशीर आणि वारंवार बदलले जाणारे निर्णय यामुळे लोकशाही प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याचे त्यांनी अप्रत्यक्षपणे सूचित केले.
मुख्यमंत्र्यांच्या या वक्तव्यानंतर राजकीय तापमान आणखीनच वाढले. अनेक सत्ताधारी आमदार आणि मंत्रीदेखील आयोगावर नाराजी व्यक्त करताना दिसले.
एकनाथ शिंदे आणि चंद्रशेखर बावनकुळे यांचाही सूर आक्रमक
मुख्यमंत्र्यांनंतर उपमुख्यमंत्री Eknath Shinde आणि महसूल मंत्री Chandrashekhar Bawankule यांनीदेखील आयोगाच्या काही निर्णयांवर उघडपणे प्रश्न उपस्थित केले.
विशेषतः मतमोजणी पुढे ढकलण्याचा निर्णय, निवडणूक वेळापत्रकात वारंवार होणारे बदल आणि काही ठिकाणी स्थगिती यामुळे प्रशासनावरही ताण वाढल्याचे त्यांनी सांगितले.
विरोधकही आक्रमक – ‘लोकशाहीची गळचेपी’चा आरोप
सत्ताधारी पक्षांप्रमाणेच विरोधी पक्षांनीही निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप केले आहेत. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि ठाकरे गटाकडून आयोगाच्या स्वायत्ततेबद्दल प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. निवडणुकांमध्ये जाणीवपूर्वक विलंब करून सत्ताधाऱ्यांना पोषक वातावरण तयार केलं जात असल्याचा आरोपही करण्यात आला.
याच पार्श्वभूमीवर यंदाच्या वर्षात निवडणूक आयोगाविरोधात मोठे आंदोलन, मोर्चे आणि निवेदने राज्यभरात सादर करण्यात आली होती.
ओबीसी आरक्षण आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका
या संपूर्ण वादाला आणखी धार मिळाली ती ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर. ५० टक्के आरक्षण मर्यादेपलीकडे आरक्षण देण्याच्या प्रयत्नांना Supreme Court of India ने जोरदार दणका दिला होता.
न्यायालयाच्या या निर्णयानंतरही काही ठिकाणी आरक्षणाची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने न झाल्याचे आरोप करण्यात आले. याच विषयावरून ओबीसी महासंघाचे नेते बबनराव तायवाडे यांनीही निवडणूक आयोगाविरोधात याचिका दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे.
हसन मुश्रीफ यांचे सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचे संकेत
या वादात आणखी एक नवी घडामोड म्हणजे मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी नागपूर खंडपीठाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे ज्या ठिकाणी आधीच मतदान पार पडले आहे, त्या ठिकाणचा निकाल लवकर लागू शकतो का यावर चर्चा सुरू आहे.
‘कायदा सर्वांत मोठा’ – निवडणूक आयोगाची ठाम भूमिका
या सर्व राजकीय टीकेनंतर अखेर राज्य निवडणूक आयोगाने आपली अधिकृत भूमिका स्पष्ट केली आहे. आयोगाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की “राजकीय नेत्यांना काय वाटते यापेक्षा कायदा काय सांगतो, हे आमच्यासाठी महत्त्वाचे आहे. आयोगाचे सर्व निर्णय हे कायद्याच्या चौकटीतच घेतले जातात आणि पुढेही तसेच घेतले जातील.”
या एका विधानामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून, आयोग राजकीय दबावाला बळी न पडता संविधानिक अधिकार वापरत असल्याचा संदेश स्पष्टपणे दिला आहे.
भाजप आणि विरोधक – दोघेही आयोगाविरोधात
विशेष म्हणजे याआधी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांवर भाजपने नेहमीच आयोगाची बाजू उचलून धरली होती. मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधील गोंधळामुळे आता भाजपमधील नेताही आयोगावर नाराज असल्याचे चित्र दिसू लागले आहे.
म्हणजेच आजची परिस्थिती अशी आहे की “निवडणूक आयोगाविरोधात आम्ही सारे” असा दुर्मिळ राजकीय सूर राज्यात निर्माण झाला आहे.
लोकशाही संस्थांची स्वायत्तता पुन्हा ऐरणीवर
या संपूर्ण घडामोडींमुळे एक महत्त्वाचा प्रश्न पुन्हा समोर आला आहे निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थांची स्वायत्तता कितपत अबाधित आहे?
राजकीय दबाव, माध्यमांची चर्चा, जनतेचे मत आणि न्यायालयांचे आदेश – या सर्वांच्या समतोलावर आयोगाला आपली भूमिका निभावावी लागत आहे. याच पार्श्वभूमीवर आयोगाने दिलेले “कायदा सर्वोच्च” हे विधान अत्यंत महत्त्वाचे ठरत आहे.
२१ डिसेंबरकडे सर्वांचे लक्ष
आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष २१ डिसेंबर या निकालाच्या तारखेकडे लागले आहे. त्या दिवशी एकाच टप्प्यात निकाल जाहीर झाल्यास राज्यातील अनेक राजकीय समीकरणे एका झटक्यात बदलू शकतात. सत्ता, विरोधक, अपक्ष आणि स्थानिक राजकारणातील अनेक गणिते त्या एका दिवसात ठरणार आहेत.
राज्यातील स्थानिक राजकारणाला मोठे वळण
नगरपालिका आणि नगरपरिषद निवडणुका या केवळ स्थानिक प्रश्नांपुरत्या मर्यादित नसतात. आगामी विधानसभा, लोकसभा निवडणुकांसाठी या निकालांना राजकीय ट्रेलर म्हणून पाहिले जाते. त्यामुळेच सत्ताधाऱ्यांपासून विरोधकांपर्यंत प्रत्येक पक्ष या निकालांकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहत आहे.
नगरपालिका निवडणुकांवरून सुरू झालेला हा वाद आता निवडणूक आयोग विरुद्ध राजकीय पक्ष, असा संघर्ष बनला आहे. एका बाजूला राजकीय टीका, नाराजी आणि न्यायालयीन लढाया, तर दुसऱ्या बाजूला “कायदा सर्वांत मोठा” या भूमिकेवर ठाम असलेला आयोग – असा हा थेट सामना आता भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेची कसोटी ठरताना दिसतो आहे.
पुढील काही दिवसांत न्यायालयाचे निर्णय, आयोगाची पावले आणि राजकीय प्रतिक्रिया यामुळे राज्याचे राजकारण अधिकच तापणार, हे निश्चित.
read also:https://ajinkyabharat.com/the-journey-from-the-cricket-field-to-motherhood/
