विधानसभा निवडणुकीच्या ऐन प्रचारावेळी हरियाणात मोठी
घडामोड घडत आहे. थोड्याच वेळात मुख्यमंत्री नायाब सिंह
सैनी राजीनामा देणार असून विधानसभा भंग केली जाण्याची
Related News
अकोट ग्रामीण पोलीसांची जलद कारवाई – विनयभंग प्रकरणातील आरोपीविरोधात २४ तासांत दोषारोपपत्र दाखल
शिवसेना (उबाठा) मध्ये नेतृत्वबदलामुळे पक्षातील अंतर्गत कलह आणखी गडद होणार
दोन कोटी विस लाखां च्या नावाखाली रुग्णसेवकाला सायबर गुंड्याकडून गंडवण्याचा प्रयत्न
शाळांचे परिसर एका महिन्यात तंबाखूमुक्त करण्याचे आदेश
अतिक्रमण हटाव मोहीम का फक्त दुर्बळांवरच? अपंगाचे दुकान तोडले –
जुन्या वादातून दोन गटात झालेल्या शस्त्रास्त्र हाणामारी
अकोल्यात विविध मागण्यांसाठी आज धरणे आंदोलन करणाऱ्यात आले
नवी दिल्लीतील भारत मंडपममध्ये पार पडलेल्या राष्ट्रीय पुरस्कार सोहळ्यात केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल
अखेर कातखेड,पिंपळखुटा गावात रस्त्याच्या कामाला सुरुवात
शेलुबाजार आरोग्य केंद्रात क्षयरुग्ण तपासणी शिबिर; डिजिटल एक्स-रेद्वारे ८७ संशयितांची तपासणी
पार्डी ताड–पिंपळखुटा रस्ता सहा महिन्यांतच खड्ड्यात! मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेवर प्रश्नचिन्ह
अखेर लेखी आश्वासनाने उपोषणाची मांघार!
शक्यता आहे. आज हरियाणा कॅबिनेटची बैठक होत आहे. या
बैठकीत विधानसभा भंग करण्याचा निर्णय घेतला जाण्याची
शक्यता आहे. उमेदवारांची पहिली यादी येताच धडाधड सुरु झालेले
राजीनाम्याचे सत्र दुसरी यादी आली तरी सुरुच आहे. यामुळे भाजपा
कधी नव्हे त्या मोठ्या पेचात सापडली आहे. आतापर्यंत ९० हून अधिक
नेत्यांनी राजीनामे दिले आहेत. याचा दबाव असतानाच भाजपावर
विधानसभा भंग करण्याची नामुष्की ओढविली आहे. सरकार बनल्यानंतर
सहा महिन्यांच्या आत विधानसभेचे अधिवेशन बोलवायचे असते. ही
मुदत १२ सप्टेंबर म्हणजे उद्याच संपत आहे. नियमांनुसार संविधानिक संकट
टाळण्यासाठी गुरुवारी अधिवेशन बोलविणे किंवा विधानसभा भंग करणे
एवढेच पर्याय सैनी सरकारसमोर उरलेले आहेत. विधानसभा भंग केल्यानंतरही
सैनी काळजीवाहू मुख्यमंत्री असणार आहेत. हरियाणा विधानसभेचे शेवटचे
अधिवेशन १३ मार्च रोजी बोलावण्यात आले होते. घटनेनुसार हे अधिवेशन
सहा महिन्यांतून एकदा बोलविण्याचे आवश्यक असते. सैनी सरकारने 12
सप्टेंबरपर्यंत सभागृहाची बैठक बोलावणे आवश्यक होते. परंतू, हे अधिवेशन
काही बोलविण्यात आले नाही. पावसाळी अधिवेशनही घेतले गेले नाही.
अशा परिस्थितीत हे घटनात्मक संकट टाळण्यासाठी सैनी यांना विधानसभा
बरखास्त करण्याची शिफारस राज्यपालांकडे पाठवावी लागणार आहे.
राज्यघटनेच्या कलम १७४ (१) मध्ये सहा महिन्यांची अट आहे.
Read also: https://ajinkyabharat.com/front-building-started-by-raj-thackeray/
