विधानसभा निवडणुकीच्या ऐन प्रचारावेळी हरियाणात मोठी
घडामोड घडत आहे. थोड्याच वेळात मुख्यमंत्री नायाब सिंह
सैनी राजीनामा देणार असून विधानसभा भंग केली जाण्याची
Related News
17 फेब्रुवारी 2026 रोजी भर दिवसा अंधार? सूर्यग्रहणाबाबतची 7 धक्कादायक सत्ये जाणून घ्या
‘The 50 ’मधील ‘The Lion ’चा फेस रिव्हील कधी? प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता शिगेला
Bigg Boss Marathi 6 : 1 विधान आणि घरात स्फोटक वाद; दिपाली-रुचिता राड्याने प्रेक्षक संतप्त
माजी हुकूमशहाचा मुलगा सैफ अल-इस्लाम गद्दाफी ठार? लिबियात खळबळ
भयंकर अंधाराचा अनुभव! 2026 मधील पहिल्या सूर्यग्रहणाबाबत जाणून घ्या 7 महत्त्वाच्या गोष्टी
EPFO पेन्शनवर मोठा दिलासा! 2026 मध्ये निवृत्त होणाऱ्यांना मिळणार किती ₹10,000+ पेन्शन? जाणून घ्या 5 महत्त्वाचे नियम
Budget 2026: 8वा वेतन आयोग लांबणार? कर्मचाऱ्यांसाठी 5 धक्कादायक संकेत
अजित पवार यांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादी एकत्रीकरणाच्या चर्चेला चालना
11.11 वाजले की इच्छा पूर्ण होईल? या 5 रहस्यमय सत्यांवर विश्वास ठेवा!
अर्थसंकल्प 2026: भारताच्या आर्थिक प्रगतीसाठी 10 महत्त्वाच्या धोरणात्मक घोषणा
अजित पवार यांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादीत 7 जबरदस्त राजकीय घडामोडी
शक्यता आहे. आज हरियाणा कॅबिनेटची बैठक होत आहे. या
बैठकीत विधानसभा भंग करण्याचा निर्णय घेतला जाण्याची
शक्यता आहे. उमेदवारांची पहिली यादी येताच धडाधड सुरु झालेले
राजीनाम्याचे सत्र दुसरी यादी आली तरी सुरुच आहे. यामुळे भाजपा
कधी नव्हे त्या मोठ्या पेचात सापडली आहे. आतापर्यंत ९० हून अधिक
नेत्यांनी राजीनामे दिले आहेत. याचा दबाव असतानाच भाजपावर
विधानसभा भंग करण्याची नामुष्की ओढविली आहे. सरकार बनल्यानंतर
सहा महिन्यांच्या आत विधानसभेचे अधिवेशन बोलवायचे असते. ही
मुदत १२ सप्टेंबर म्हणजे उद्याच संपत आहे. नियमांनुसार संविधानिक संकट
टाळण्यासाठी गुरुवारी अधिवेशन बोलविणे किंवा विधानसभा भंग करणे
एवढेच पर्याय सैनी सरकारसमोर उरलेले आहेत. विधानसभा भंग केल्यानंतरही
सैनी काळजीवाहू मुख्यमंत्री असणार आहेत. हरियाणा विधानसभेचे शेवटचे
अधिवेशन १३ मार्च रोजी बोलावण्यात आले होते. घटनेनुसार हे अधिवेशन
सहा महिन्यांतून एकदा बोलविण्याचे आवश्यक असते. सैनी सरकारने 12
सप्टेंबरपर्यंत सभागृहाची बैठक बोलावणे आवश्यक होते. परंतू, हे अधिवेशन
काही बोलविण्यात आले नाही. पावसाळी अधिवेशनही घेतले गेले नाही.
अशा परिस्थितीत हे घटनात्मक संकट टाळण्यासाठी सैनी यांना विधानसभा
बरखास्त करण्याची शिफारस राज्यपालांकडे पाठवावी लागणार आहे.
राज्यघटनेच्या कलम १७४ (१) मध्ये सहा महिन्यांची अट आहे.
Read also: https://ajinkyabharat.com/front-building-started-by-raj-thackeray/
