विधानसभा निवडणुकीच्या ऐन प्रचारावेळी हरियाणात मोठी
घडामोड घडत आहे. थोड्याच वेळात मुख्यमंत्री नायाब सिंह
सैनी राजीनामा देणार असून विधानसभा भंग केली जाण्याची
Related News
नांदेड मध्ये एका ट्रॅक्टरचा विचित्र प्रकारे अपघात, 6 ते 7 मजुरांचा मृत्यू
“१० लाख भरल्याशिवाय उपचार नाही”, गर्भवतीचा मृत्यू; पुण्यात संतापाची लाट
ईद साजरी करताना गंगा-जमूनी संस्कृतीचे दर्शन शिरखुर्मा वाटप करून सुधाकरराव नाईक शिक्षण संस्थांमध्ये ईद उत्सव उत्साहात
शेतकरी फार्मर आयडीसाठी दिंडी व विशेष शिबिराचे आयोजन
धावत्या रेल्वेखाली उडी घेऊन युवकाची आत्महत्या;
सोन्याच्या दरात विक्रमी वाढ! 90,000 पार; पण लवकरच मोठी घसरण येणार?
शैक्षणिक व अशैक्षणिक कामांच्या घेऱ्यात मुख्यालयाचा वाद !
सलमान खान भावूक: ‘सिकंदर’साठी सहकलाकारांकडून समर्थनाचा अभाव
खासदार बळवंतभाऊ वानखडे यांची लोकसभेत जोरदार मागणी…..
रस्त्यांच्या समस्येवर उपाय – ग्रामशेतरस्ता समितीच्या स्थापनेसाठी शेतकऱ्यांची जोरदार मागणी
चोहोटा बाजार परिसरातील पाणीटंचाई
आठवपैल: एका आठवणीच्या किनाऱ्यावर
शक्यता आहे. आज हरियाणा कॅबिनेटची बैठक होत आहे. या
बैठकीत विधानसभा भंग करण्याचा निर्णय घेतला जाण्याची
शक्यता आहे. उमेदवारांची पहिली यादी येताच धडाधड सुरु झालेले
राजीनाम्याचे सत्र दुसरी यादी आली तरी सुरुच आहे. यामुळे भाजपा
कधी नव्हे त्या मोठ्या पेचात सापडली आहे. आतापर्यंत ९० हून अधिक
नेत्यांनी राजीनामे दिले आहेत. याचा दबाव असतानाच भाजपावर
विधानसभा भंग करण्याची नामुष्की ओढविली आहे. सरकार बनल्यानंतर
सहा महिन्यांच्या आत विधानसभेचे अधिवेशन बोलवायचे असते. ही
मुदत १२ सप्टेंबर म्हणजे उद्याच संपत आहे. नियमांनुसार संविधानिक संकट
टाळण्यासाठी गुरुवारी अधिवेशन बोलविणे किंवा विधानसभा भंग करणे
एवढेच पर्याय सैनी सरकारसमोर उरलेले आहेत. विधानसभा भंग केल्यानंतरही
सैनी काळजीवाहू मुख्यमंत्री असणार आहेत. हरियाणा विधानसभेचे शेवटचे
अधिवेशन १३ मार्च रोजी बोलावण्यात आले होते. घटनेनुसार हे अधिवेशन
सहा महिन्यांतून एकदा बोलविण्याचे आवश्यक असते. सैनी सरकारने 12
सप्टेंबरपर्यंत सभागृहाची बैठक बोलावणे आवश्यक होते. परंतू, हे अधिवेशन
काही बोलविण्यात आले नाही. पावसाळी अधिवेशनही घेतले गेले नाही.
अशा परिस्थितीत हे घटनात्मक संकट टाळण्यासाठी सैनी यांना विधानसभा
बरखास्त करण्याची शिफारस राज्यपालांकडे पाठवावी लागणार आहे.
राज्यघटनेच्या कलम १७४ (१) मध्ये सहा महिन्यांची अट आहे.
Read also: https://ajinkyabharat.com/front-building-started-by-raj-thackeray/
