विधानसभा निवडणुकीच्या ऐन प्रचारावेळी हरियाणात मोठी
घडामोड घडत आहे. थोड्याच वेळात मुख्यमंत्री नायाब सिंह
सैनी राजीनामा देणार असून विधानसभा भंग केली जाण्याची
Related News
सेंट पॉल्स अकॅडमी ,अकोट येथे शाळेचा स्थापना दिवस उत्साहात साजरा
गजानन नागरी पतसंस्थेत मोठा आर्थिक गैरव्यवहार? ठेवीदारांची गर्दी, उपनिबंधकांकडे तक्रार
शाळेचा पहिला ‘आनंददायी’ दिवस !
समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघात :
नागपूरमध्ये वैद्यकक्षेत्राची क्रांती : कॅन्सरमुळे लिंग गमावलेल्या रुग्णावर यशस्वी शस्त्रक्रिया
शास्ती पुर्ण माफ करण्याचा प्रस्ताव पाठवा
बार्शीटाकळी तहसील कार्यालयात संत सेवालाल महाराज बंजारा/लभाण तांडा समृद्धी योजनेच्या समित्यांची बैठक
जस्तगावातील शेतकऱ्यांचा तेल्हारा तहसीलवर मोर्चा;
मूर्तिजापूर : ग्रामीण भागातील वीजबिल निम्मे करण्याची मागणी
अकोला शहरातील गुंटेवारी लेआउटचे काम लवकरच सुरू होणार; म.न.पा आयुक्तांचा विश्वास
बोरगाव मंजू येथे दोन गटात तुफान हाणामारी; तक्रार घेताना पोलिसांची एकतर्फी भूमिका?
बाळापूर ब्रेकिंग: मनारखेड दरोडा प्रकरणातील टोळी उखडली; उरळ पोलिसांची मोठी कारवाई
शक्यता आहे. आज हरियाणा कॅबिनेटची बैठक होत आहे. या
बैठकीत विधानसभा भंग करण्याचा निर्णय घेतला जाण्याची
शक्यता आहे. उमेदवारांची पहिली यादी येताच धडाधड सुरु झालेले
राजीनाम्याचे सत्र दुसरी यादी आली तरी सुरुच आहे. यामुळे भाजपा
कधी नव्हे त्या मोठ्या पेचात सापडली आहे. आतापर्यंत ९० हून अधिक
नेत्यांनी राजीनामे दिले आहेत. याचा दबाव असतानाच भाजपावर
विधानसभा भंग करण्याची नामुष्की ओढविली आहे. सरकार बनल्यानंतर
सहा महिन्यांच्या आत विधानसभेचे अधिवेशन बोलवायचे असते. ही
मुदत १२ सप्टेंबर म्हणजे उद्याच संपत आहे. नियमांनुसार संविधानिक संकट
टाळण्यासाठी गुरुवारी अधिवेशन बोलविणे किंवा विधानसभा भंग करणे
एवढेच पर्याय सैनी सरकारसमोर उरलेले आहेत. विधानसभा भंग केल्यानंतरही
सैनी काळजीवाहू मुख्यमंत्री असणार आहेत. हरियाणा विधानसभेचे शेवटचे
अधिवेशन १३ मार्च रोजी बोलावण्यात आले होते. घटनेनुसार हे अधिवेशन
सहा महिन्यांतून एकदा बोलविण्याचे आवश्यक असते. सैनी सरकारने 12
सप्टेंबरपर्यंत सभागृहाची बैठक बोलावणे आवश्यक होते. परंतू, हे अधिवेशन
काही बोलविण्यात आले नाही. पावसाळी अधिवेशनही घेतले गेले नाही.
अशा परिस्थितीत हे घटनात्मक संकट टाळण्यासाठी सैनी यांना विधानसभा
बरखास्त करण्याची शिफारस राज्यपालांकडे पाठवावी लागणार आहे.
राज्यघटनेच्या कलम १७४ (१) मध्ये सहा महिन्यांची अट आहे.
Read also: https://ajinkyabharat.com/front-building-started-by-raj-thackeray/
