SIR Hearing Supreme Court: सर्वोच्च न्यायालयात ममता बॅनर्जींची थेट हजेरी, निवडणूक आयोगाला नोटीस
SIR Hearing Supreme Court प्रकरणामुळे देशातील राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी राज्यातील मतदार याद्यांच्या Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रियेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून बुधवारी या प्रकरणावर महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली.
या सुनावणीदरम्यान ममता बॅनर्जी स्वतः न्यायालयात उपस्थित राहून आपली बाजू मांडण्यास सज्ज झाल्या होत्या—त्या कायद्याच्या पदवीधर असल्याने स्वतः युक्तिवाद करण्याची परवानगीही मागितली होती.सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेची दखल घेत निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावून स्पष्टीकरण मागितले, ज्यामुळे या प्रकरणाला अधिक संवेदनशील व राष्ट्रीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
SIR Hearing Supreme Court म्हणजे काय?
SIR Hearing Supreme Court संदर्भात सुरू असलेली वादाची मुळं म्हणजे मतदार यादीची विशेष सखोल फेरतपासणी. निवडणूक आयोगाने मतदार यादीतील डुप्लिकेट नोंदी, अपात्र मतदार आणि डेटामधील विसंगती दूर करण्यासाठी ही मोहीम सुरू केली आहे.
Related News
मोठा खुलासा? अजित पवार विमान अपघातावर 7 गंभीर शंका; शिंदे गटाची प्रतिक्रिया चर्चेत
8 MPs Suspended : धक्कादायक गोंधळ! लोकसभेत 8 खासदार निलंबित – महाराष्ट्रातील खासदाराचाही समावेश
Ajit Pawar Plane Crash Video : धक्कादायक दुर्घटना! 5 जणांचा मृत्यू, बारामतीत भावनिक VIDEO व्हायरल
MLA Gopichand Padalkar New Song : 24 तासांत लाखो व्ह्यूज! धडाकेबाज गाण्याने सोशल मीडियावर सुपरहिट एंट्री
Sadanandan Master Prosthetic Legs Video: राज्यसभेत खासदाराने कृत्रिम पाय टेबलवर ठेवले; 31 वर्षांपूर्वीच्या क्रूर हल्ल्याचा थरारक खुलासा
Ajit Pawar Death Inside Story: धक्कादायक खुलासा! “पक्ष मी चालवतोय…” अजितदादांच्या त्या बैठकीतील स्फोटक इनसाईड स्टोरी
Rohit Pawar Visits Shambhavi Pathak Family: भावनिक धीर देत ‘BIG’ मानवीय पाऊल; Baramati Plane Crash नंतर मदतीची Powerful घोषणा
Sunetra Pawar : राष्ट्रवादीच्या अध्यक्षपदासाठी सुनेत्रा पवार आघाडीवर; अजित पवार यांच्या निधनानंतर पक्षात मोठी हालचाल
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी प्रफुल पटेल; महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी खळबळ
2026: “पत्नी सुंदर आहे म्हणून मंत्रीपद?” – ट्रम्पचा धक्कादायक खुलासा, सोशल मीडियात संतापाची लाट
महापौर निवड प्रकरण: 7 अत्यंत गंभीर घटनांनी शहरात वाढवला तणाव
ही प्रक्रिया आगामी विधानसभा निवडणुकांपूर्वी पारदर्शक मतदार यादी तयार करण्यासाठी महत्त्वाची असल्याचे आयोगाचे म्हणणे आहे.मात्र ममता बॅनर्जींचा आरोप आहे की ही प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणावर मतदारांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित करू शकते.
‘बंगालला टार्गेट का?’ — ममता बॅनर्जींचा थेट सवाल
सुनावणीदरम्यान ममता बॅनर्जी यांनी निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप करत म्हटले की:
बंगालला निवडणुकीच्या तोंडावर लक्ष्य केले जात आहे.
SIR प्रक्रिया समावेशनासाठी नाही तर फक्त मतदार हटवण्यासाठी वापरली जात आहे.
“आसाममध्ये का नाही?” असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
त्यांनी सांगितले की अनेक जिवंत नागरिकांना चुकून मृत म्हणून चिन्हांकित केले गेले आहे, ज्यामुळे वैध मतदार यादीतून बाहेर पडू शकतात.
SIR Hearing Supreme Court: ‘मतदारांची नावे हटवू नका’ — न्यायालयात तातडीची मागणी (H2)
मुख्यमंत्र्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली की प्रकरण निकाली निघेपर्यंत कोणत्याही मतदाराचे नाव यादीतून काढू नये.
त्यांच्या याचिकेनुसार:
तांत्रिक चुका असूनही मतदारांना नोटिसा पाठवल्या जात आहेत.
त्यामुळे मतदारांमध्ये भीती आणि अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
स्वतः केस लढणाऱ्या पहिल्या विद्यमान मुख्यमंत्री?
जर न्यायालयाने परवानगी दिली तर स्वतःचा केस स्वतः लढणाऱ्या पहिल्या विद्यमान मुख्यमंत्री म्हणून ममता बॅनर्जी इतिहास रचू शकतात.या सुनावणीसाठी दिल्लीतील सर्वोच्च न्यायालय परिसरात कडक सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप — पुढे काय होणार?
सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेवर नोटीस देत निवडणूक आयोगाला निर्देश दिले असून प्रकरणाची पुढील सुनावणी लवकरच होणार आहे.यापूर्वीही न्यायालयाने SIR प्रक्रिया पारदर्शक असावी आणि नागरिकांना गैरसोय होऊ नये, असे निर्देश दिले होते.
SIR Hearing Supreme Court आणि 2026 निवडणुका — राजकीय परिणाम
ही याचिका बंगाल विधानसभा निवडणुकांपूर्वी दाखल झाल्यामुळे राजकीय वातावरण तापले आहे. अंतिम मतदार यादी 14 फेब्रुवारीपूर्वी प्रकाशित होणार असल्याने हा वाद अधिकच तीव्र झाला आहे.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते:
मतदार यादीवरील विश्वास हा निवडणुकीचा पाया असतो
न्यायालयाचा निर्णय निवडणूक प्रक्रियेवर थेट परिणाम करू शकतो
SIR Hearing Supreme Court: आयोगाची भूमिका काय?
निवडणूक आयोगाने SIR मोहीम मतदार यादी अचूक आणि पारदर्शक करण्यासाठी असल्याचे सांगितले आहे.
काही राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पडताळणी सुरू असून लाखो मतदारांना पात्रता सिद्ध करण्यासाठी नोटिसा देण्यात आल्या आहेत.
‘लोकशाहीचा प्रश्न’ — तज्ज्ञांचे मत
तज्ज्ञांच्या मते, या वादाचा गाभा केवळ राजकीय नसून लोकशाही प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेशी संबंधित आहे.
जर वैध मतदार वगळले गेले तर:
मतदानाचे प्रमाण कमी होऊ शकते
निवडणुकीच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते
परंतु दुसरीकडे, चुकीच्या नोंदी काढणेही तितकेच आवश्यक असल्याचे मत काही तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
SIR Hearing Supreme Court: आतापर्यंतचे 5 मोठे मुद्दे
1️⃣ ममता बॅनर्जी स्वतः सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित.
2️⃣ निवडणूक आयोगाला नोटीस.
3️⃣ बंगालला टार्गेट केल्याचा आरोप.
4️⃣ जिवंत लोकांना मृत म्हणून चिन्हांकित केल्याचा दावा.
5️⃣ मतदारांची नावे हटवू नयेत अशी मागणी.
पुढील सुनावणीकडे देशाचे लक्ष
मतदार याद्यांच्या सखोल फेरतपासणीशी संबंधित या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता अत्यंत निर्णायक मानली जात आहे. सर्वोच्च न्यायालय यावर कोणते निर्देश देते आणि निवडणूक आयोग आपल्या भूमिकेचे कसे समर्थन करतो, याकडे केवळ पश्चिम बंगालच नव्हे तर संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. कारण मतदार यादी ही कोणत्याही लोकशाही निवडणुकीचा पाया मानली जाते. त्यामुळे या प्रक्रियेत पारदर्शकता, अचूकता आणि न्याय या तिन्ही बाबींचे पालन होणे अत्यावश्यक आहे.
दरम्यान, ममता बॅनर्जी यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांमुळे राजकीय वातावरण अधिकच तापले आहे. विरोधकांच्या मते, निवडणुकीच्या तोंडावर सुरू झालेली ही प्रक्रिया मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण करू शकते, तर निवडणूक आयोगाचा दावा आहे की ही कारवाई केवळ याद्या अद्ययावत करण्यासाठी आहे. त्यामुळे न्यायालयाचा निर्णय केवळ एका राज्यापुरता मर्यादित न राहता भविष्यातील निवडणूक प्रक्रियेसाठी मार्गदर्शक ठरू शकतो.
राजकीय वर्तुळात सध्या एकच प्रश्न चर्चेत आहे—हा वाद केवळ प्रशासकीय स्वरूपाचा आहे की निवडणुकीपूर्वीचा मोठा राजकीय संघर्ष? आगामी सुनावणीनंतर या प्रश्नाचे उत्तर स्पष्ट होण्याची शक्यता असून, त्यानंतर बंगालमधील राजकीय समीकरणांवरही दूरगामी परिणाम होऊ शकतात.
