शिवरायांच्या नावावर कोणाचाही हक्क नाही; मांजरेकरांच्या चित्रपटाला कोर्टाचा हिरवा कंदिल
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावावर कोणी एकट्याचं मालकी हक्क सांगू शकत नाही या स्पष्ट वज्रनिश्चयासह मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठी चित्रपटसृष्टीतील फार महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. दिग्दर्शक महेश मांजरेकर यांच्या “पुन्हा शिवाजीराजे भोसले” या चित्रपटाविरोधात दाखल याचिका फेटाळत न्यायालयाने चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला हिरवा कंदिल दिला आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा शिवरायांचा जयजयकार घुमू लागला.
ही लढाई केवळ एका चित्रपटापुरती मर्यादित नव्हती, तर ती होती शिवचरित्र सांगण्याचा अधिकार कोणाचा? या प्रश्नावरची मोठी कायदेशीर आणि भावनिक झुंज. कारण छत्रपती शिवाजी महाराज हे महाराष्ट्राचे प्राण, अस्मिता आणि प्रेरणास्थान आहेत. त्यांच्यावर आधारीत प्रत्येक कलाकृती ही महाराष्ट्रासाठी भावनिक विषयच ठरते.
याचिकेचा मुद्दा काय होता?
‘मी शिवाजीराजे भोसले बोलतोय’ या आधीच्या चित्रपटाची निर्मिती करणाऱ्या ‘एव्हरेस्ट एंटरटेन्मेंट’ने आरोप केला होता की
Related News
‘पुन्हा शिवाजीराजे भोसले’ हा शीर्षक व विषय त्यांचेच असल्याने हक्कभंग झाला आहे
प्रेक्षकांची दिशाभूल होऊ शकते
दोन्ही चित्रपटात साम्य आहे
त्यामुळे त्यांनी चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर स्थगिती देण्याची मागणी केली होती.
न्यायालयाचा ठाम निर्णय
सुट्टीतील एकलपीठाने याचिका फेटाळली. न्यायालयाचे मुख्य मुद्दे
शिवरायांच्या नावावर कोणाचाही हक्क सांगता येत नाही शीर्षक साम्य म्हणजे हक्कभंग होत नाही दोन्ही चित्रपटांचे कथानक, मांडणी, कथावस्तू वेगळी आहे
प्रेक्षक हे सुज्ञ आहेत, ते भ्रमित होणार नाहीत शेवटच्या क्षणी दाखल याचिकेमुळे चित्रपट थांबवणे अन्यायकारक या निर्णयामुळे महाराष्ट्रात सांस्कृतिक स्वातंत्र्याचा श्वास पुन्हा घट्ट झाला आहे.
महाराष्ट्रातील भावनिक संदर्भ
शिवाजी महाराजांवर चित्रपट, नाटके, मालिका या नेहमी भावना केंद्रस्थानी ठेवून बनतात. पण यानिमित्ताने एक मोठा प्रश्न पुन्हा समोर आला शिवचरित्र सांगण्याचा अधिकार कोणाला?
महाराजांवर आजवर कित्येक नाटके झाली
असंख्य पुस्तके, कादंबऱ्या लिहिल्या गेल्या
असंख्य चित्रे रेखाटली गेली
शिवराय हे सार्वत्रिक प्रेरणास्थान, कोणत्याही एका व्यक्तीचे किंवा संस्थेचे कॉपीराइट कधीच नव्हते आणि राहणार नाहीत — न्यायालयानेही त्याच गोष्टीला बळ दिले.
महेश मांजरेकरांची भूमिका
निर्णयानंतर मांजरेकरांनी ताकदीचा संदेश दिला “हा सीक्वेल, प्रीक्वेल किंवा कोणताही भाग नाही. हा स्वतंत्र, मौलिक आणि श्रद्धेतून जन्मलेला चित्रपट आहे. शिवाजी महाराजांच्या प्रेरणेतून आजच्या पिढीला योग्य दिशा देण्याचा प्रयत्न आहे.”
त्यांनी पुढे म्हटलं “शिवराय हे महाराष्ट्राचेच नाही तर संपूर्ण हिंदुस्थानाचे दैवत आहेत. त्यांची कथा सांगण्याचा अधिकार प्रत्येक भारतीयाला आहे.” मांजरेकरांनी केलेली ही घोषणा शिवभक्तांच्या मनात पुन्हा एकदा जोश भरून गेली.
सांस्कृतिक स्वातंत्र्य vs व्यावसायिक हक्क
ही लढाई दोन गोष्टींची होती सांस्कृतिक वारशाचा सार्वत्रिक हक्क निर्मात्यांचे व्यावसायिक हितसंबंध न्यायालयाने सांस्कृतिक हक्काला प्राधान्य दिले आणि स्पष्ट केले की
इतिहास हा लोकांचा आहे
राष्ट्रीय व सांस्कृतिक व्यक्तिमत्त्वावर कोणी कॉपीराइट सांगू शकत नाही
ही निरीक्षणे पुढील अनेक प्रकल्पांसाठी दिशादर्शक आहेत.
महाराष्ट्राच्या चित्रपटसृष्टीवर याचा परिणाम
हा निकाल म्हणजे मराठी सिनेविश्वासाठी मोठा आधार
ऐतिहासिक विषयांवर निर्मिती करताना भीती कमी होईल सर्जनशीलता निर्बंधविरहित वाढेल इतिहास व सांस्कृतिक वारशाचा गौरव अधिक होईल कलाकारांना, लेखकांना प्रेरणा मिळेल आगामी काळात शिवरायांवर आणखी मोठी आणि दर्जेदार चित्रपट निर्मिती अपेक्षित आहे.
प्रेक्षकांचा प्रतिसाद
सोशल मीडियावर या निर्णयाचे उत्स्फूर्त स्वागत
“शिवरायांवर अधिकार कोणाचा? शिवप्रेमींचा!”
“न्यायालयाने योग्य निर्णय दिला”
“शिवरायांचे चरित्र रोखता येत नाही”
चित्रपटगृहातही प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद अपेक्षित आहे, कारण हा फक्त चित्रपट नाही शिवभक्तीचा उत्सव आहे.
शिवराय प्रेरणा कायम
छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अन्यायाविरुद्ध उभं रहाण्याची प्रेरणा दिली. तीच प्रेरणा महाराष्ट्राला आजही पुढे नेत आहे. हा निकालही त्या तत्त्वाचा पुरावा आहे —
धर्म, स्वातंत्र्य आणि संस्कृतीचे रक्षण हेच खरी राजकारणी जबाबदारी.
मुंबई उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय म्हणजे
सांस्कृतिक अभिव्यक्तीचा विजय
शिवचरित्राच्या सार्वत्रिकत्वाची पुन्हा जाणीव
मराठी चित्रपटसृष्टीला मिळालेली नवी ऊर्जा
शिवराय कोणाचे? शिवराय सर्वांचे!
आज महाराष्ट्र पुन्हा एकदा म्हणतो “जय भवानी! जय शिवाजी!”
read also:https://ajinkyabharat.com/donald-trumps-scoff-1b-visa-change/
