महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा तणावाचे वातावरण निर्माण झाले असून शिवसेना (शिंदे गट) आणि भारतीय जनता पक्ष यांच्यातील संबंधांमध्ये तणाव वाढत असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. नाशिक आणि रायगडमधील पालकमंत्री पदाच्या वादानंतर आता सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडणुकीत घडलेल्या प्रकारामुळे शिंदे गटामध्ये प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. या सर्व घटनांमुळे आमदारांमध्ये ‘वेळीच सावध होण्याची’ कुजबूज सुरू झाली आहे.
साताऱ्यातील जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडणुकीदरम्यान झालेल्या धक्कादायक घटनेमुळे शिंदे गटाचा संयम सुटताना दिसत आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी सातारा जिल्ह्याच्या पोलीस अधीक्षकांना निलंबित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच पुण्याच्या विभागीय आयुक्तांना या प्रकरणात लक्ष घालण्यास सांगण्यात आले असून संबंधित घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज तातडीने जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
या निर्णयामुळे राज्याच्या राजकारणात नवा वाद निर्माण झाला आहे. विशेषतः भाजपकडून या कारवाईला विरोध करण्यात येत असून मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानपरिषदेत शिंदे गटाच्या भूमिकेवर टीका केली. त्यांनी या प्रकरणात पोलीस अधीक्षकांवरील कारवाईला विरोध दर्शवला आणि शिंदे गटाच्या काही नेत्यांच्या वर्तनावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
Related News
सातारा ZP निवडणूक वाद: शिवसेना मंत्र्यांची राजीनामा धमकी, एकनाथ शिंदेंकडे भूमिका मांडली
अशोक खरात प्रकरणात मोठा ट्विस्ट; रुपाली चाकणकरांच्या अटकेची मागणी तीव्र
Satara ZP Election : भाजपला सत्ता, आमदाराच्या पत्नीचा विजय; शिवसेनेत फूट? शिंदेंच्या भूमिकेवर राजकीय वाद
Sunil Tatkare : तटकरे अडचणीत? अशोक खरात प्रकरणात फोटो व्हायरल; राजकीय वर्तुळात खळबळ
रुपाली चाकणकर प्रकरण : राजीनाम्यानंतरही वाद कायम, रोहिणी खडसे आणि सुषमा अंधारे यांचा घणाघात
मोठी घडामोड! रुपाली चाकणकरांना राजीनाम्याचे आदेश? भोंदूबाबा प्रकरण तापलं
“अजितदादांवर काळी जादू?” अशोक खरात प्रकरणात राष्ट्रवादी नेत्याचा स्फोटक दावा
अकोल्यात राजकीय धक्का! मंगेश काळे आणि चार नगरसेवक शिंदे गटात सामील
भाजपाला मोठा धक्का! छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा परिषदेवर शिवसेनेच्या दोन्ही गटांची नजर
एकनाथ शिंदेंनंतर उदय सामंत दिल्ली दौऱ्यावर; शिवसेना शिंदे गटात राजकीय चर्चेला उधाण
शिखर बँक घोटाळा प्रकरणात अजित पवार, सुनेत्रा पवार आणि रोहित पवारांना क्लीनचीट; फाईल बंद, न्यायालयाचा निर्णय
दरम्यान, शिंदे गटाने मात्र आपली भूमिका अधिक आक्रमक केली आहे. ‘कोणत्याही परिस्थितीत माघार घ्यायची नाही’ असा स्पष्ट संदेश आमदारांकडून देण्यात आला आहे. नाशिक आणि रायगडमध्ये मित्रपक्षाकडून मिळालेल्या वागणुकीमुळे आधीच नाराजी वाढली होती. त्यात साताऱ्यातील घटनेने भर पडल्यामुळे आता ही नाराजी उघडपणे व्यक्त केली जात आहे.
शिंदे गटातील आमदार आपल्या जिल्ह्यांमध्ये मित्रपक्षाकडून होत असलेल्या कथित मुस्कटदाबीबाबत थेट उपमुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार मांडण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे राज्यातील सत्ताधारी युतीत अंतर्गत मतभेद वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. काही आमदारांमध्ये तर भाजपकडून 2029 च्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय हालचाली सुरू असल्याची कुजबूजही सुरू झाली आहे.
या पार्श्वभूमीवर साताऱ्यात जे घडलं, त्याची पुनरावृत्ती इतर जिल्ह्यांमध्येही होऊ शकते, अशी भीती काही आमदारांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे शिंदे गटातील नेते आता अधिक सावध भूमिका घेत असून राजकीय रणनीतीत बदल करण्याचे संकेत देत आहेत.
या संपूर्ण प्रकरणात पोलीस अधीक्षकांचा मुद्दा देखील चांगलाच तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत. शिंदे गटाने हा मुद्दा सोडणार नसल्याचे स्पष्ट केले असून तो पुढील काळात मोठा राजकीय वाद ठरण्याची शक्यता आहे. या मुद्द्यावरून सत्ताधारी युतीत आणखी संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
विधानपरिषदेतील प्रक्रियेनुसार उपसभापतींनी पिठासीन अधिकारी म्हणून दिलेला निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. जेव्हा उपसभापती सभागृहाचे कामकाज चालवतात, तेव्हा त्यांना सभापतीप्रमाणे सर्व अधिकार प्राप्त असतात. त्यामुळे त्यांच्या निर्णयाला तत्काळ आव्हान देणे शक्य नसते. सभापतीदेखील असा निर्णय सहजपणे बदलू शकत नाहीत.
तथापि, जर उपसभापतींचा निर्णय घटनात्मक किंवा कायदेशीर चौकटीच्या विरोधात असल्याचे वाटल्यास त्यावर न्यायालयीन पुनरावलोकन होऊ शकते. मात्र, तोपर्यंत उपसभापतींचा निर्णय अंतिम मानला जातो. यामुळे नीलम गोऱ्हे यांनी दिलेल्या आदेशामुळे भाजपसमोर राजकीय आणि प्रशासकीय अडचणी निर्माण झाल्या आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
सारांशतः, साताऱ्यातील घटनेनंतर राज्यातील सत्ताधारी युतीतील अंतर्गत तणाव उघड झाला असून पुढील काळात हा संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. शिंदे गटाचा आक्रमक पवित्रा आणि भाजपची प्रतिउत्तर देण्याची भूमिका यामुळे महाराष्ट्रातील राजकारणात नवे समीकरण निर्माण होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
