महाराष्ट्रानं गेल्या दोन वर्षांत अनेक राजकीय भूकंप अनुभवले. शिवसेनेतील
अंतर्गत बंडाळीमुळे राज्याच्या राजकारणाला नवं वळण मिळालं.
न भूतो न भविष्यती, अनेक अविश्वसनिय घडामोडी घडल्या आणि हा लढा थेट कोर्टात पोहोचला.
Related News
पानी फाउंडेशन महिला शेतकरी गटांनी श्रमदानातून केला वनराई बंधारा
-
By
अजिंक्य भारत
Rey Misterio Sr Death : प्रसिद्ध कुस्तीपटूचं निधन, रे मिस्टेरियो सीनियर यांनी वयाच्या 66 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास
-
By
अजिंक्य भारत
शिवनी विमानतळ विस्ताराचा गुंता अजूनही सुटला नसून धावपट्टीची लांबी ११०० मीटरने वाढवावी लागणार आहे
-
By
अजिंक्य भारत
आठवण म्हणून मूर्तिजापूर उपबिभागीय अधिकारी साहेब यांना निवेदन
-
By
अजिंक्य भारत
जेव्हा अमित शाह विनोद कांबळी याच्या उत्तराने स्तिमित झाले, काय होता किस्सा ?
-
By
अजिंक्य भारत
“बहुचर्चित प्रसिध्द बिल्डर रामप्रकाश मिश्रा यांचे वर प्राणघातक हल्ला करणारा फरार आरोपी स्थानीक गुन्हे शाखा अकोला याचे कडुन अटक
-
By
अजिंक्य भारत
शपथ घेताच आ. साजिद खान पोहोचले शिवरायांच्या चरणी दर्शनाला..
-
By
अजिंक्य भारत
गेल्या मंत्रीमंडळात जो फॉर्म्युला होता तोच यावेळी लागू असायला हवा; गृहमंत्रीपदाबाबत शंभूराज देसाई स्पष्टच बोलले
-
By
अजिंक्य भारत
सर्वोपचार रुग्णालय प्रशासनाचा मनमानी कारभार थांबवा
-
By
अजिंक्य भारत
अकोला जिल्ह्यातील 5 ही विधानसभेत मतदान शांततेत पार पडलं…
शेवटच्या प्रचार सभेत राज ठाकरे एकच महत्त्वाची गोष्ट बोलले
उद्धव ठाकरे यांचा जयंतरावांना इशारा, ‘सरळ उघडपणे…’
सध्या शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबतचं प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
आता या प्रकरणाची सुनावणी पुन्हा लांबणीवर पडली आहे.
या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी गेल्या अनेक दिवसांपासून मुहूर्त सापडत नाही आहे.
20 ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणावरील सुनावणी पार पडणार होती.
पण, आता ही सुनावणी तब्बल महिनाभर पुढे ढकलली आहे.
त्यामुळे आता या प्रकरणाचा सुनावणीसाठी तब्बल महिनाभरानंतरच सर्वोच्च न्यायालयाच्या
कामकाजात समावेश होण्याची शक्यता असल्याची माहिती मिळत आहे.
निवडणूक आयोगानं पक्ष आणि चिन्ह एकनाथ शिंदे यांना दिल्यानं ठाकरे गटाच्या
वतीनं सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाचा निकाल तसेच आमदार अपात्रतेचा निकाल हा राज्याच्या
राजकारणाला मोठी कलाटणी देणारा आहे. परंतु मागच्या अनेक महिन्यांपासून
शिवसेनेच्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी झालेली नाही. त्यामुळ या प्रकरणाचा निकाल
थेट विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर लागण्याची शक्यता आहे.
