जनतेच्या तीव्र विरोधानंतर सरकारचा निर्णय
महाराष्ट्रात समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर, धार्मिक स्थळांच्या सर्वांगीण
विकासासाठी तसेच पर्यटन क्षेत्राच्या विकासाच्या दृष्टीने राज्यातील पवनार
जि. वर्धा ते पात्रादेवी जि. सिंधुदुर्ग ते महाराष्ट्र-गोवा सरहद्द जोडणारा
‘महाराष्ट्र शक्तीपीठ’ महामार्ग प्रस्तावित होता. मात्र आता शेतकरी,
विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांच्या तीव्र विरोधानंतर,
महायुती सरकारने या महत्त्वाकांक्षी 802 किमी शक्तीपीठ महामार्गासाठी
भूसंपादन प्रक्रिया रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
एकूण 12 जिल्ह्यांमधून जाणाऱ्या या महामार्ग प्रकल्पात तब्बल 86,300 कोटी
रुपयांची गुंतवणूक आहे. प्रवासाचा वेळ सध्याच्या 13 तासांवरून 8 तासांपर्यंत
कमी करणे अपेक्षित आहे. कनेक्टिव्हिटी, पर्यटन, विशेषत: धार्मिक पर्यटन आणि
प्रदेशाचा सामान्य विकास वाढवणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.
हा एक्स्प्रेसवे दोन ज्योतिर्लिंग-परळी वैजनाथ आणि औंध नागनाथ,
माहूर रेणूका देवी मंदिर, तुळजापूरमधील तुळजाभवानी, पंढरपूरचे विठ्ठल रखुमाई मंदिर,
कोल्हापूरचे महालक्ष्मी मंदिर आणि गोव्याचे पत्रादेवी मंदिर तसेह या
दोन्ही राज्यांतील अन्य लोकप्रिय मंदिरे व्यापणार आहे.
परंतु या महामार्गाला होत असलेल्या तीव्र विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री
एकनाथ शिंदे यांनी हस्तक्षेप करत, भूसंपादन प्रक्रिया रद्द करण्याचे निर्देश दिले.
राज्य सरकारच्या सूत्रांनी सांगितले की, सरकार लवकरच या प्रकल्पासाठी
भूसंपादनासाठी जारी करण्यात आलेली अधिसूचना रद्द करणार आहे.
Read also: https://ajinkyabharat.com/more-than-200-artificial-ponds-for-ganpati-immersion-in-mumbai-this-year/
