डोंबिवली : डोंबिवलीतील सोनारपाडा परिसरातील एलपीजो रुग्णालय (Elpizo Hospital) सध्या गंभीर आरोपांमुळे चर्चेत आले आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) या रुग्णालयावर रुग्णाची तसेच शासनाची फसवणूक केल्याचा गंभीर आरोप करत चौकशीची मागणी केली आहे. सापदंश झालेल्या एका रुग्णाच्या उपचाराच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी आणि मेडिकल क्लेम या दोन्ही माध्यमांतून आर्थिक लाभ घेण्याचा प्रयत्न झाल्याचा दावा मनसेने केला आहे. मात्र, रुग्णालय प्रशासनाने हे सर्व आरोप ठामपणे फेटाळून लावत कोणतीही आर्थिक अनियमितता झालेली नसल्याचा दावा केला आहे.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे आरोग्य सेवा, रुग्णांचे हक्क आणि सरकारी मदतीच्या पारदर्शकतेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. आता या वादाची सखोल चौकशी करून सत्य समोर आणण्याची मागणी जोर धरत आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
मिळालेल्या माहितीनुसार, रवींद्र शेलार या रुग्णाला काही दिवसांपूर्वी सापाने दंश केला होता. त्यानंतर त्याला उपचारासाठी डोंबिवलीतील एलपीजो रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. उपचारादरम्यान रुग्णालय प्रशासनाने मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून आर्थिक मदत मिळावी यासाठी आवश्यक प्रक्रिया सुरू केल्याचे सांगितले जाते.
Related News
आमदार राजेश क्षीरसागर यांच्यावर खंडणी मागितल्याचा गंभीर आरोप; प्रकरणातील 7 मोठे मुद्दे
भाजप आमदार सुधीर गाडगीळ यांच्या कारचा भीषण अपघात; 5 जण जखमी, दुचाकीस्वार गंभीर
भूकंपाचा भीषण कहर! अर्जेंटिनाच्या फुटबॉलपटू लुकास ट्रेजोच्या पत्नीसह 2 मुलांचा पत्ता नाही
लेकीच्या प्रेमविवाहनंतर संतापलेल्या वडिलांनी मुलाचे घर पेटवले? सोलापुरातील धक्कादायक घटनेतील 7 मोठे मुद्दे
TET पेपरफुटी : 7 लाख उमेदवारांना मोठा धक्का; सूत्रधारांवर मकोका लावण्याची एकनाथ शिंदेंची मागणी
आषाढी वारी 2026: वारकऱ्यांसाठी मोठी खुशखबर! पंढरपूरसाठी 3 विशेष रेल्वे गाड्या; संपूर्ण वेळापत्रक
Mumbai Crime 2026: मोठा धक्कादायक कट उधळला! मोहरम मिरवणुकीत 14,900 विषारी गोळ्या जप्त, आरोपी अटकेत
मी मंत्री, मीच लाभार्थी? केंद्रीय मंत्री भगीरथ चौधरींना स्वतःच्या मंत्रालयातून 99 लाखांची सबसिडी
ठाकरेंना सोडल्यानंतर ओमराजे निंबाळकरांचा मोठा निर्णय; श्रीकांत शिंदेंसोबत तिरुपतीत देवदर्शन, 11 किमी पायी नवस फेडला!
TET Paper Leak 2026: 3 आरोपी ताब्यात, दीड कोटींचा धक्कादायक सौदा! पेपरफुटी प्रकरणातील 10 मोठे खुलासे
यानंतर मनसेचे पदाधिकारी अरुण जांभळे यांनी कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेकडे तक्रार दाखल करत गंभीर आरोप केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, रुग्णालयाने रुग्णाकडून उपचाराचे पैसे घेतले आणि त्याच वेळी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून मिळालेल्या रकमेसाठीही दावा केला. यामुळे शासनाची आणि रुग्णाची आर्थिक फसवणूक झाल्याचा आरोप करण्यात आला.
‘एकाच रुग्णासाठी दोन बिल’चा आरोप
मनसेच्या आरोपांनुसार, या प्रकरणात सर्वात गंभीर बाब म्हणजे एका रुग्णासाठी दोन स्वतंत्र आर्थिक दावे करण्यात आल्याचा आरोप आहे. रुग्णाला डिस्चार्ज दिल्यानंतरही मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीची रक्कम रुग्णालयाकडे कशी आली, असा सवाल मनसेने उपस्थित केला आहे.
याशिवाय मेडिकल क्लेमची सुविधाही उपलब्ध असताना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचा वापर का करण्यात आला, याबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. या प्रकारामुळे सरकारी निधीच्या वापराबाबत पारदर्शकता राखली गेली का, याची चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे मनसेचे म्हणणे आहे.
रुग्णालय प्रशासनाचा खुलासा
दरम्यान, एलपीजो रुग्णालय प्रशासनाने सर्व आरोप स्पष्ट शब्दांत फेटाळले आहेत. प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, रुग्णाला मेडिकल क्लेम उपलब्ध असल्याची माहिती नंतर मिळाली. त्याआधीच मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी अर्जाची प्रक्रिया सुरू झाली होती.
रुग्णालयाने असा दावाही केला आहे की, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून प्राप्त झालेले सुमारे 70 हजार रुपये शासनाला परत करण्यात आले आहेत. त्यामुळे शासनाची कोणतीही फसवणूक झालेली नसल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
रुग्णालयाच्या मते, या प्रकरणात चुकीची माहिती पसरवून संस्थेची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न होत आहे.
रुग्णालयाने आणखी काय सांगितले?
रुग्णालय प्रशासनाच्या मते, या वादामुळे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या प्रक्रियेवर परिणाम झाला आहे. सध्या रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या तीन गरजू रुग्णांना या निधीची मदत मिळण्यास विलंब होत असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे.
त्यामुळे या वादाचा सर्वाधिक फटका आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल रुग्णांना बसत असल्याचेही रुग्णालयाने म्हटले आहे.
मनसेची चौकशीची मागणी
मनसेने या प्रकरणात कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका तसेच संबंधित आरोग्य यंत्रणांनी तातडीने चौकशी करावी, अशी मागणी केली आहे.
रुग्णालयाने शासनाच्या योजनांचा गैरवापर केला आहे का, रुग्णाकडून आणि शासनाकडून एकाच उपचारासाठी आर्थिक लाभ घेण्याचा प्रयत्न झाला का, तसेच सर्व आर्थिक व्यवहार नियमांनुसार झाले का, याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
महापालिकेची भूमिका महत्त्वाची
या संपूर्ण वादात आता कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. संबंधित विभागाकडून सर्व कागदपत्रांची तपासणी करून नेमकी वस्तुस्थिती समोर आणली जाण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
जर चौकशीत आरोपांमध्ये तथ्य आढळले तर संबंधितांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, आरोप निराधार ठरल्यास रुग्णालयालाही दिलासा मिळू शकतो.
सरकारी योजनांच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न
मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी ही आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल रुग्णांना उपचारासाठी मदत करण्याची महत्त्वाची योजना आहे. अशा योजनेचा वापर करताना नियमांचे काटेकोर पालन होणे आवश्यक असते.
याचबरोबर, एखाद्या रुग्णाकडे मेडिकल इन्शुरन्स किंवा मेडिकल क्लेम उपलब्ध असल्यास त्यानुसार प्रक्रिया पार पडणे अपेक्षित असते. त्यामुळे या दोन्ही यंत्रणांमध्ये समन्वय किती प्रभावी आहे, याचाही या प्रकरणातून पुनर्विचार होण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
सत्य चौकशीतूनच स्पष्ट होणार
सध्या या डोंबिवली प्रकरणात मनसेने केलेले आरोप आणि रुग्णालय प्रशासनाने दिलेला खुलासा हे दोन्ही समोर आहेत. मात्र, अधिकृत चौकशी पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत पोहोचणे योग्य ठरणार नाही.
रुग्णालयाने शासनाची फसवणूक केली की प्रक्रियेमधील तांत्रिक गोंधळामुळे हा वाद निर्माण झाला, याचे उत्तर अधिकृत चौकशीनंतरच स्पष्ट होणार आहे.
दरम्यान, या प्रकरणामुळे सरकारी आरोग्य योजनांचा वापर, रुग्णांचे आर्थिक हक्क आणि खासगी रुग्णालयांच्या कार्यपद्धतीबाबत व्यापक चर्चा सुरू झाली आहे. सर्व संबंधित कागदपत्रांची तपासणी करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणण्याची मागणी नागरिकांकडूनही केली जात आहे.
