अकोट (प्रतिनिधी):
अकोट तालुक्यातील बोर्डी ग्रामपंचायतीने केलेल्या विकास कामांबाबत तक्रारीनंतर चौकशी झाली
आणि ग्रामपंचायत सचिवासह इतर चार व्यक्तींवर उपविभागीय अधिकारी अकोट यांनी दंड आकारला.
Related News
2025 Jd Vance Married Life: धर्माच्या मतभेदांमुळे उपराष्ट्रपतींच्या संसारावर प्रश्न
काळ्या जम्पसूटमध्ये रेखा; सोशल मीडियावर चाहत्यांचे कमेंट्स आणि लाईक्सचा वर्षाव
5 Incredible Moments R Madhavan Spotted in Kalyan Fast Train – Fans Amazed
ऐश्वर्या राय भावूक: वडिलांच्या आठवणींना सोशल मीडियावर दिला भावनिक आदर
न्यू तापडिया नगरात बिबट्याचा कहर! पहाटेची शांतता भयकावलेली
2025: विवाहित महिलांवर सायबर फसवणूक: सावधगिरीसाठी महत्त्वाची माहिती
माहिकाच्या हातातील अंगठीने उडाली चर्चा
टॉप 5 खास कारणे: Parineeti–Raghavयांनी मुलाचे ‘नीर’ हे शक्तिशाली नाव का निवडलं?
5 धक्कादायक कारणे: उज्ज्वला थिटेंचा अर्ज बाद, अनगर नगरपंचायतीत खळबळ माजली
7 Powerful Reasons Behind Kiran Gaikwad Social Media Detox: देवमाणूस फेम अभिनेत्याने अचानक का सोडलं सोशल मीडिया? धक्कादायक खुलासा!
बाळापूरमध्ये भव्य पक्षप्रवेश सोहळा; असंख्य कार्यकर्त्यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस (अप)मध्ये प्रवेश
10 मिनिटांत Parineeti Chopraचा जुगाड मेकअप – तुम्हाला बनवेल ब्राइट आणि ब्यूटीफुल!
या आदेशानंतरही अनेक नोटीसा बजावल्यानंतरही संबंधितांनी दंड भरला नव्हता.
परिणामी त्यांच्यावर मालमत्ता बोजा चढवण्याची कारवाई प्रस्तावित होती.
यामध्ये प्रकाश श्रीराम होरे यांनी मात्र ₹2,29,944/- दंडाचा भरणा शासकीय खजिन्यात केला आहे.
यानंतर तहसीलदार अकोट यांनी अकोलखेड मंडळ अधिकारी व बोर्डी येथील तलाठ्यांना लेखी पत्राद्वारे
ग्रामपंचायतीच्या मालमत्तेची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
मंडळ अधिकारी आणि तलाठ्यांनी संबंधित अहवाल सादर केला असूनही,
आजवर ग्रामपंचायत बोर्डी यांच्या मालमत्तेवर बोजा चढवण्याची किंवा जप्तीची कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही.
न्यायालयीन आदेशही पायदळी तुडवले
या प्रकरणात उपविभागीय अधिकारी अकोट, अप्पर जिल्हाधिकारी अकोला,
आणि अमरावती विभागीय आयुक्त यांनी दंड वसुलीचे आदेश दिले आहेत.
तसंच महसूल मंत्री मुंबई आणि जिल्हा खाणीकर्म अधिकारी अकोला
यांच्याकडूनही दंड वसुलीबाबत पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे.
मात्र यावर अकोट तहसीलदारांकडून चालढकल केली जात असून कारवाई पेंडींग ठेवली गेली आहे, हे विशेष लक्षवेधी ठरत आहे.
गैरअर्जदारांकडे कोणत्याही न्यायालयाची स्थगिती नसतानाही तहसील प्रशासनाच्या
टाळाटाळीमुळे न्यायालयीन आदेश व शासननिर्देश पायदळी तुडवल्याचा आरोप अर्जदारांनी केला आहे.
त्यांनी लवकरच उच्च न्यायालयात याविरोधात दाद मागण्याचे संकेत दिले आहेत.
“गैरअर्जदारांना दंड भरण्यासाठी दिलेली चार महिन्यांची मुदत संपली असून, वसुली सुरू करण्याचे आदेश तहसीलदारांना लेखी स्वरूपात दिले आहेत.”
— मनोज लोणारकर, उपविभागीय अधिकारी, अकोट
“ग्रामपंचायत बोर्डी यांच्याकडे असलेल्या मालमत्तेची चौकशी करून अहवाल तहसीलदार अकोट यांच्याकडे सादर करण्यात आला आहे.”
— राजाभाऊ खामकर, तलाठी, बोर्डी
