अकोट (प्रतिनिधी):
अकोट तालुक्यातील बोर्डी ग्रामपंचायतीने केलेल्या विकास कामांबाबत तक्रारीनंतर चौकशी झाली
आणि ग्रामपंचायत सचिवासह इतर चार व्यक्तींवर उपविभागीय अधिकारी अकोट यांनी दंड आकारला.
Related News
पर्सनल लोन असताना दुसरे पर्सनल लोन मिळवता येईल का? जाणून घ्या महत्वाची माहि
BAFTA 2026 : आलिया भट आणि एमा स्टोनने लाल कार्पेटवर उडवले चाहत्यांचे मन
आलिया भट BAFTA 2026 मध्ये गूची गाऊनमध्ये चमकली, फरहान-अशिबानीने स्टाइलमध्ये एंट्री केली
इराणमधील भारतीय नागरिकांना दूतावासाचा इमरजन्सी अलर्ट
रोहित पवार भावूक : अजित पवार यांच्या शोक प्रस्तावावर सभागृहात डोळे भरले
सुप्रीम कोर्टाचा धक्का: महाराष्ट्रातील 22 जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांना स्थगिती
फरहान अख्तरच्या पाठिंब्याखालील मणिपुरी चित्रपट ‘Boong’ ला BAFTA पुरस्कार, भारतासाठी अभिमानाची क्षण
आलिया भटने BAFTA 2026 स्टेजवर ‘नमस्कार’ करत सादर केला पुरस्कार
फराह खान–सुंदर पिचाईची भेट, सोशल मीडियावर धुमाकूळ !
‘The Kerala Story 2’ ट्रेलर वादग्रस्त, प्रकाशराजांनी शेअर केला खऱ्या केरलचा फोटो
‘दो दीवाने सहर में’ : पहिल्या वीकेंडमध्ये जवळपास 4.5 कोटींची कमाई
बांगलादेश राष्ट्रपतींनी युनुसवर घातपात आणि संविधानभंगाचा आरोप केला
या आदेशानंतरही अनेक नोटीसा बजावल्यानंतरही संबंधितांनी दंड भरला नव्हता.
परिणामी त्यांच्यावर मालमत्ता बोजा चढवण्याची कारवाई प्रस्तावित होती.
यामध्ये प्रकाश श्रीराम होरे यांनी मात्र ₹2,29,944/- दंडाचा भरणा शासकीय खजिन्यात केला आहे.
यानंतर तहसीलदार अकोट यांनी अकोलखेड मंडळ अधिकारी व बोर्डी येथील तलाठ्यांना लेखी पत्राद्वारे
ग्रामपंचायतीच्या मालमत्तेची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
मंडळ अधिकारी आणि तलाठ्यांनी संबंधित अहवाल सादर केला असूनही,
आजवर ग्रामपंचायत बोर्डी यांच्या मालमत्तेवर बोजा चढवण्याची किंवा जप्तीची कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही.
न्यायालयीन आदेशही पायदळी तुडवले
या प्रकरणात उपविभागीय अधिकारी अकोट, अप्पर जिल्हाधिकारी अकोला,
आणि अमरावती विभागीय आयुक्त यांनी दंड वसुलीचे आदेश दिले आहेत.
तसंच महसूल मंत्री मुंबई आणि जिल्हा खाणीकर्म अधिकारी अकोला
यांच्याकडूनही दंड वसुलीबाबत पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे.
मात्र यावर अकोट तहसीलदारांकडून चालढकल केली जात असून कारवाई पेंडींग ठेवली गेली आहे, हे विशेष लक्षवेधी ठरत आहे.
गैरअर्जदारांकडे कोणत्याही न्यायालयाची स्थगिती नसतानाही तहसील प्रशासनाच्या
टाळाटाळीमुळे न्यायालयीन आदेश व शासननिर्देश पायदळी तुडवल्याचा आरोप अर्जदारांनी केला आहे.
त्यांनी लवकरच उच्च न्यायालयात याविरोधात दाद मागण्याचे संकेत दिले आहेत.
“गैरअर्जदारांना दंड भरण्यासाठी दिलेली चार महिन्यांची मुदत संपली असून, वसुली सुरू करण्याचे आदेश तहसीलदारांना लेखी स्वरूपात दिले आहेत.”
— मनोज लोणारकर, उपविभागीय अधिकारी, अकोट
“ग्रामपंचायत बोर्डी यांच्याकडे असलेल्या मालमत्तेची चौकशी करून अहवाल तहसीलदार अकोट यांच्याकडे सादर करण्यात आला आहे.”
— राजाभाऊ खामकर, तलाठी, बोर्डी
