अकोट (प्रतिनिधी):
अकोट तालुक्यातील बोर्डी ग्रामपंचायतीने केलेल्या विकास कामांबाबत तक्रारीनंतर चौकशी झाली
आणि ग्रामपंचायत सचिवासह इतर चार व्यक्तींवर उपविभागीय अधिकारी अकोट यांनी दंड आकारला.
Related News
हनुमान जयंतीनिमित्त भव्य धार्मिक आयोजन – भक्तांनी घेतला आनंद
पातूर येथे उत्साहात गुरु-शिष्य जयंती साजरी
दिल्ली विमानतळावर तात्पुरता बदल: T2 टर्मिनल बंद,
श्रीनगर – अमरनाथ यात्रा 2025 साठी नोंदणी प्रक्रियेची सुरुवात झाली आहे…
अंबेडकर जयंती शोभायात्रा दरम्यान युवतीसोबत छेडछाड;
आर्थिक सुबत्ता असेल तरच इतरांशी स्पर्धा करू शकतो : डॉ सुगत वाघमारे
“ब्लू ओरिजिन”ने रचला इतिहास; केटी पेरीसह ६ महिलांचा यशस्वी अंतराळ प्रवास
वाराणसी सामूहिक बलात्कार प्रकरण : डीसीपी चंद्रकांत मीणा हटवले; पंतप्रधान मोदी नाराज
खामगाव-नांदुरा रोडवर भीषण अपघात: बस आणि ट्रकची समोरासमोर धडक; ३ ठार, २० जण गंभीर जखमी
अकोला शहरात सार्वजनिक भीम जयंती समितीतर्फे रॅलीचे भव्य आयोजन; निळ्या भीमसागराची उसळ
अकोल्यात काँग्रेस आणि वंचित कार्यकर्त्यांमध्ये वाद;
महाराष्ट्रातील महायुती सरकारमध्ये पुन्हा वादळ, शिंदे आणि अजितदादा कार्यक्रमातून वगळले
या आदेशानंतरही अनेक नोटीसा बजावल्यानंतरही संबंधितांनी दंड भरला नव्हता.
परिणामी त्यांच्यावर मालमत्ता बोजा चढवण्याची कारवाई प्रस्तावित होती.
यामध्ये प्रकाश श्रीराम होरे यांनी मात्र ₹2,29,944/- दंडाचा भरणा शासकीय खजिन्यात केला आहे.
यानंतर तहसीलदार अकोट यांनी अकोलखेड मंडळ अधिकारी व बोर्डी येथील तलाठ्यांना लेखी पत्राद्वारे
ग्रामपंचायतीच्या मालमत्तेची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
मंडळ अधिकारी आणि तलाठ्यांनी संबंधित अहवाल सादर केला असूनही,
आजवर ग्रामपंचायत बोर्डी यांच्या मालमत्तेवर बोजा चढवण्याची किंवा जप्तीची कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही.
न्यायालयीन आदेशही पायदळी तुडवले
या प्रकरणात उपविभागीय अधिकारी अकोट, अप्पर जिल्हाधिकारी अकोला,
आणि अमरावती विभागीय आयुक्त यांनी दंड वसुलीचे आदेश दिले आहेत.
तसंच महसूल मंत्री मुंबई आणि जिल्हा खाणीकर्म अधिकारी अकोला
यांच्याकडूनही दंड वसुलीबाबत पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे.
मात्र यावर अकोट तहसीलदारांकडून चालढकल केली जात असून कारवाई पेंडींग ठेवली गेली आहे, हे विशेष लक्षवेधी ठरत आहे.
गैरअर्जदारांकडे कोणत्याही न्यायालयाची स्थगिती नसतानाही तहसील प्रशासनाच्या
टाळाटाळीमुळे न्यायालयीन आदेश व शासननिर्देश पायदळी तुडवल्याचा आरोप अर्जदारांनी केला आहे.
त्यांनी लवकरच उच्च न्यायालयात याविरोधात दाद मागण्याचे संकेत दिले आहेत.
“गैरअर्जदारांना दंड भरण्यासाठी दिलेली चार महिन्यांची मुदत संपली असून, वसुली सुरू करण्याचे आदेश तहसीलदारांना लेखी स्वरूपात दिले आहेत.”
— मनोज लोणारकर, उपविभागीय अधिकारी, अकोट
“ग्रामपंचायत बोर्डी यांच्याकडे असलेल्या मालमत्तेची चौकशी करून अहवाल तहसीलदार अकोट यांच्याकडे सादर करण्यात आला आहे.”
— राजाभाऊ खामकर, तलाठी, बोर्डी
