शिवसेनेचे कर्जमाफीसाठी तहसील कार्यालय अकोट येथे हंबरडा आंदोलन
अकोट: सरसकट कर्जमुक्ती ही शेतकऱ्यांसाठी अत्यावश्यक आणि तातडीची उपाययोजना आहे. शेतकरी वर्ग सतत नैसर्गिक आपत्ती, दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, गारपीट तसेच उत्पादन खर्चातील वाढीमुळे आर्थिक संकटात आहे. पिकांचे भाऊ हमीभावापेक्षा कमी मिळत असल्याने उत्पादन खर्च वसूल करणेही कठीण झाले आहे. अशा परिस्थितीत सर्व प्रकारच्या कर्जावर सरसकट माफीनं शेतकऱ्यांना आर्थिक उभारणी मिळेल, त्यांच्यावर असलेले बँक व सावकारी कर्जाचे ओझे कमी होईल आणि ते पुन्हा आत्मनिर्भर होऊ शकतील. या कर्जमुक्तीमध्ये अल्पमुद्दतीचे पीक कर्ज, सिंचन व उपकरण कर्ज, शेडनेट पॉलीआउट उत्पादक शेतकऱ्यांचे कर्ज तसेच सावकारी कर्ज यांचा समावेश असणे आवश्यक आहे. सरसकट कर्जमुक्तीमुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक समस्यांवर तत्काळ आणि प्रभावी उपाय होईल, तसेच उत्पादनात वाढ होऊन ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होईल.
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीने अकोट तहसील कार्यालयावर शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण कर्जमाफीसाठी हंबरडा आंदोलन करण्यात आले. विधानसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी विद्यमान आणि माजी सरकारने शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमुक्तीचे आश्वासन दिले होते, मात्र जवळपास एक वर्ष उलटूनही या विषयावर कोणताही ठोस निर्णय सरकारकडून घेण्यात आलेला नाही. यामुळे राज्यातील शेतकरी सतत नैसर्गिक आपत्ती, दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, गारपीट तसेच उत्पादन खर्चातील वाढ, महागड्या खत-औषध यांसारख्या अडचणींमुळे आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
Related News
‘बुद्ध आणि त्यांचा धम्म’ ग्रंथ पठणाचा समारोपीय कार्यक्रम अकोटमध्ये उत्साहात संपन्न ,200 रुपयांचा त्याग हा केवळ दान नाही
सी. एस. परमेश्वर यांची इंडो-अमेरिकन सोसायटीच्या अध्यक्षपदी निवड
अकोट तालुक्यातील संत्रा-केळी बागांचे अतिवृष्टीमुळे नुकसान, 2 वर्षांपासून संत्र्याचे उत्पादन घटत चालले आहे
2 सैनिक ठार, पाकिस्तानी चौक्यांवर अफगाण ताबा”
“रस्ता रोको आंदोलन: अकोट ते अकोला मार्गावर शेतकऱ्यांची ठाम मागणी
अमिताभ बच्चन रुग्णालयात कोमात असताना रेखाचा भावनिक भेट, 1982 मध्ये ‘कुली चित्रपट
गॅस तुटवडा सणासुदीच्या आधी अकोटमधील ग्राहकांसाठी मोठा फटका” 2 गॅस एजन्सीं
अकोला जिल्हा क्रिकेट स्पर्धा 2025
मयुरी वाघ घटस्फोट: माझ्या आईला सकाळी 10 वाजेपर्यंत फोन केला नाही तर ती घाबरायची.
मध्य रेल्वे मेगाब्लॉक 30 तास: दिवाळीपूर्वी मुंबईकरांचा त्रास
खाजगी कंपनीच्या डांबरामुळे 14 बकऱ्या गंभीर जखमी; प्रशासनाची दखल अपेक्षित
डोनाल्ड ट्रम्प यांचे स्वप्न राहिले 8 वर्षापासून अधुरे
शेतकऱ्यांना पिकांचे भाऊ हमीभावापेक्षा कमी मिळत असल्याने उत्पादन खर्च वसूल करणे देखील कठीण झाले आहे. शेती ही शेतकरी व ग्रामीण भागाचे उपजीविकेचे मुख्य साधन असले तरी यातील उत्पन्नाला योग्य बाजारभाव मिळत नसल्याने अनेक शेतकरी बँक आणि सावकाराकडील कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेले आहेत. थकबाकीमुळे नोटीस, जप्ती कारवाई होत असल्यास काही शेतकऱ्यांना आत्महत्येच्या टोकाचे निर्णय घ्यावे लागत आहेत. दिवसेंदिवस अशा घटनांचे प्रमाण वाढत आहे.
याच पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना पुन्हा उभारी देण्यासाठी सरसकट कर्जमुक्ती ही तातडीची व परिणामकारक उपाययोजना म्हणून शिवसेनेने हंबरडा आंदोलनाचे आयोजन केले. या कर्जमुक्तीत सर्व प्रकारच्या कर्जांचा समावेश करण्याची मागणी करण्यात आली. यामध्ये थकबाकीदार, चालू भागीदार, अल्पमुद्दतीचे पीक कर्ज, मध्यमवतीचे सिंचन व उपकरण कर्ज, शेडनेट पॉलीआउट उत्पादक शेतकऱ्यांनी घेतलेले कर्ज तसेच सावकारी कर्ज यांचा समावेश असावा असे सांगण्यात आले.
तसेच आंदोलनात पुढील प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या:
अतिवृष्टीत नुकसान झालेले पीक: शेतकऱ्यांना हेक्टरला ५० हजार रुपये इतकी थेट आर्थिक मदत त्वरित जाहीर करावी.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे कर्जमुक्ती: महाराष्ट्रातील सर्व शेतकऱ्यांचे कर्ज नैसर्गिक आपत्तीमुळे मुक्त करावे.
पीक विमा निकष सुलभ करणे: पीक विम्याचे कठीण निकष तातडीने शिथिल करून पंचनामे प्रक्रियेस बाजूला ठेवून विमा रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावी.
अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या घरे व पशुधन: जुने निकष न लावता योग्य आणि पुरेसा मोबदला त्वरित दिला जावा.
सदर आंदोलनात शेतकऱ्यांबरोबर शिवसेना पक्षाचे माजी आमदार संजय गावंडे, उपजिल्हाप्रमुख दिलीप बोचे, जिल्हा समन्वक शाम गावंडे, तालुका प्रमुख ब्रह्म पांडे, शहर प्रमुख ऍड. मनोज खंडारे, पिंटू पालेकर, डॉ. गजानन महल्ले, अमोल बदरखे, संजय गयधर, संतोष जगताप, विजय जवंजाळ, सुभाष सुरत्ने, राजू मोरे, गोपाल सपकाळ, प्रफुल्ल बदरखे, उमेश आवारे, प्रशांत येउल, प्रभूदास मेंढे, नंदू कुलट, नितीन कोल्हे, अमोल सरोदे, आशिष जायले, सचिन ओळमाबे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. आंदोलनादरम्यान शेतकऱ्यांचे मुद्दे आणि मागण्या यावर सविस्तर निवेदन तहसील कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आले. आंदोलनात उपस्थिती नेहमीपेक्षा मोठ्या प्रमाणावर होती, ज्यामुळे प्रशासन आणि सरकारकडे शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसंबंधी त्वरित कारवाईची मागणी अधिक ठळकपणे मांडली गेली.
शेतकऱ्यांचे मुख्य प्रश्न म्हणजे पीक नुकसान, कर्जाचा वाढता ओझा, विमा रकमेची विलंबित परतफेड, आणि उत्पादन खर्चासाठी योग्य बाजारभाव न मिळणे. या सर्व समस्यांवर त्वरित उपाययोजना न झाल्यास शेतकऱ्यांचे आर्थिक संकट दिवसेंदिवस वाढत जाईल, असा निष्कर्ष या आंदोलनातून स्पष्ट झाला. शिवसेनेच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन आयोजित करण्यात आले असून शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच त्यांच्या हक्कांसाठी सरकारकडे दाब निर्माण करण्यासाठी या हंबरडा आंदोलनाला विशेष महत्त्व आहे. उपस्थित शेतकरी आणि पदाधिकारी यांनी हे आंदोलन शांततामय आणि नियोजित पद्धतीने पार पाडले, तसेच प्रशासनास योग्य तो संदेश देण्यात आला की शेतकऱ्यांचे कर्जमुक्तीचे प्रश्न त्वरित मार्गी लावणे आवश्यक आहे.
या आंदोलनादरम्यान शेतकऱ्यांचे प्रश्न, शासकीय धोरणातील त्रुटी, नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारी हानी आणि आर्थिक संकट याबाबत उपस्थित लोकांना सविस्तर माहिती देण्यात आली. अनेक शेतकऱ्यांनी आपली परिस्थिती स्पष्ट केली आणि त्यांना त्वरित कर्जमाफी, पीक विमा मदत, आणि नुकसान भरपाई मिळावी, अशी मागणी केली. शिवसेना पक्षाचे कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्यांना स्थानिक, जिल्हास्तरीय आणि राज्यस्तरीय पातळीवर न्याय मिळावा यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले. हे आंदोलन एक संदेश म्हणून पाहिले जात आहे की शेतकरी वर्ग आर्थिक दृष्ट्या सुरक्षित होण्यासाठी सरकारकडून तत्काळ निर्णयाची अपेक्षा करत आहे.
सरकारी अधिकारी आणि स्थानिक प्रशासनाने या आंदोलनाचा गांभीर्याने विचार करून शेतकऱ्यांसाठी त्वरित उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती, पीक विमा मदत, आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसान भरपाई त्वरित मिळाली पाहिजे, असे आंदोलनात सहभागी शेतकऱ्यांनी स्पष्ट केले. या आंदोलनाचा उद्देश शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्कांसाठी जागरूक करणे आणि सरकारवर दबाव निर्माण करणे हा आहे. शिवसेनेने या आंदोलनाद्वारे शेतकऱ्यांच्या समस्या, त्यांच्या मागण्यांची गंभीरता, आणि राज्य सरकारकडे त्वरित कारवाई करण्याची गरज यावर विशेष भर दिला आहे.
यातून स्पष्ट होते की शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी, नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान भरपाईसाठी आणि पीक विमा रकमेच्या त्वरित वितरणासाठी ठोस धोरण आवश्यक आहे. या आंदोलनामुळे स्थानिक प्रशासनास तसेच राज्य सरकारला शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे लक्ष देण्याची जाणीव झाली आहे. शिवसेनेच्या हंबरडा आंदोलनादरम्यान उपस्थित सर्व पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी शेतकऱ्यांसोबत ठाम भूमिका घेतली. त्यांनी सरकारकडे त्वरित निर्णय घेण्याची मागणी केली आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्कांसाठी उभे राहण्याचे महत्त्व सांगितले. या आंदोलनाचा उद्देश शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षा, त्यांच्या कर्जमुक्ती, आणि उत्पादन खर्चाच्या योग्य बाजारभावासाठी सरकारकडे दबाव निर्माण करणे हा आहे.
अकोट तहसील कार्यालयावर झालेल्या हंबरडा आंदोलनातून हे स्पष्ट झाले की शेतकऱ्यांचे आर्थिक प्रश्न, कर्जमुक्ती, पीक विमा मदत, आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान भरपाई या बाबतीत तत्काळ निर्णय घेणे सरकारसाठी अत्यावश्यक आहे. शेतकरी वर्ग सततच्या आर्थिक तणावाखाली आहे आणि त्यांच्या समस्यांवर तत्काळ उपाययोजना न झाल्यास त्यांचा संघर्ष अधिक तीव्र होईल. शिवसेनेच्या या आंदोलनाने सरकारकडे त्वरित कारवाईसाठी संदेश दिला आहे की शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे रक्षण करणे हे प्राधान्य असले पाहिजे.
read also : https://ajinkyabharat.com/telhara-bus-accident-investigation-report-surfaced/
