प्रयागराज | प्रतिनिधी
उत्तर प्रदेशातील संभळ येथील जामा मशिदीच्या सर्वेक्षण प्रकरणात मोठा निकाल समोर आला आहे.
इलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मुस्लिम पक्षाच्या सिव्हिल रिव्हिजन (पुनर्विलोकन) याचिकेला फेटाळून लावले आहे.
Related News
नायब तहसीलदारांनी शेतातच भरवले न्यायालय; शेतकऱ्याला दिलासा
अकोट ग्रामीण पोलीसांची जलद कारवाई – विनयभंग प्रकरणातील आरोपीविरोधात २४ तासांत दोषारोपपत्र दाखल
शिवसेना (उबाठा) मध्ये नेतृत्वबदलामुळे पक्षातील अंतर्गत कलह आणखी गडद होणार
दोन कोटी विस लाखां च्या नावाखाली रुग्णसेवकाला सायबर गुंड्याकडून गंडवण्याचा प्रयत्न
शाळांचे परिसर एका महिन्यात तंबाखूमुक्त करण्याचे आदेश
अतिक्रमण हटाव मोहीम का फक्त दुर्बळांवरच? अपंगाचे दुकान तोडले –
जुन्या वादातून दोन गटात झालेल्या शस्त्रास्त्र हाणामारी
अकोल्यात विविध मागण्यांसाठी आज धरणे आंदोलन करणाऱ्यात आले
नवी दिल्लीतील भारत मंडपममध्ये पार पडलेल्या राष्ट्रीय पुरस्कार सोहळ्यात केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल
अखेर कातखेड,पिंपळखुटा गावात रस्त्याच्या कामाला सुरुवात
शेलुबाजार आरोग्य केंद्रात क्षयरुग्ण तपासणी शिबिर; डिजिटल एक्स-रेद्वारे ८७ संशयितांची तपासणी
हा निकाल आल्यानंतर आता संभळच्या जिल्हा न्यायालयात चालू असलेल्या सर्वेच्या खटल्याला अधिकृत मंजुरी मिळाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
न्यायमूर्ती रोहित रंजन अग्रवाल यांच्या एकल खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
मुस्लिम पक्षाने केलेल्या सर्व दलीलांना नाकारत कोर्टाने स्पष्ट केले की:
दीवानी वाद चालू ठेवणे वैध आहे
1991 च्या पूजास्थळ कायद्याअंतर्गत ही केस अडथळा ठरत नाही
जामा मशिदीच्या जागेवर ‘हरिहर मंदिर’ असल्याचा दावा
या वादामध्ये हिंदू पक्षाने दावा केला आहे की, संभळच्या कोट पूर्वी भागात असलेल्या जामा
मशिदीचे बांधकाम ‘श्री हरिहर मंदिर’ पाडून करण्यात आले आहे.
त्यामुळे हिंदू पक्षाने त्या ठिकाणी प्रवेशाचा आणि पूजा-अर्चनेचा अधिकार मागितला आहे.
वादाचा कालावधी आणि कायदेशीर घडामोडी
19 नोव्हेंबर 2024: सिव्हिल कोर्टात मूळ दीवानी वाद दाखल
त्याच दिवशी: न्यायालयाने अ‍ॅडव्होकेट कमिशनर नेमून प्रारंभिक सर्वेक्षणाचे आदेश
24 नोव्हेंबर: दुसरे सर्वेक्षण पूर्ण
29 नोव्हेंबर: सर्वेक्षण अहवाल सादर करण्याचे आदेश
13 मे 2025: उच्च न्यायालयाने मुस्लिम पक्षाची पुनर्विलोकन याचिका फेटाळली
काय आहे मुस्लिम पक्षाची बाजू?
मस्जिद कमेटीने इलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करताना दावा केला होता की:
न्यायालयाने फारशी सुनावणी न करता तातडीने सर्वेक्षणाचे आदेश दिले
हे आदेश 1991 च्या पूजास्थळ कायद्यास विरोधात आहेत
पण न्यायालयाने या सर्व मुद्द्यांना नाकारत सर्वे वैध आणि दीवानी वाद पोषणीय असल्याचे ठरवले.
पुढील कायदेशीर पावले
या निर्णयानंतर संभळच्या सिव्हिल कोर्टात आता सर्वे प्रक्रियेसह खटला पुढे सुरू राहील.
‘शाही ईदगाह मशिदी’चा इतिहास, मंदिराच्या दाव्याची पडताळणी,
व पुरावे सादर करण्यावर दोन्ही पक्षांकडून लक्ष केंद्रीत होणार आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/bharatbharat-pakistansathi-work-karanare-gupther-ughad/
