प्रयागराज | प्रतिनिधी
उत्तर प्रदेशातील संभळ येथील जामा मशिदीच्या सर्वेक्षण प्रकरणात मोठा निकाल समोर आला आहे.
इलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मुस्लिम पक्षाच्या सिव्हिल रिव्हिजन (पुनर्विलोकन) याचिकेला फेटाळून लावले आहे.
Related News
खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना दिशादर्शन :
लज्जास्पद! छत्तीसगडमध्ये सख्ख्या भावाकडून दोन वर्ष बहिणीवर बलात्कार;
समस्तीपूरमध्ये सात लाखांची लूट, दोन भावांवर गोळीबार;
IPL 2025 : प्लेऑफसाठी ‘करो या मरो’ सामना, मुंबई विरुद्ध दिल्ली…
ई-पासपोर्टची सुरुवात भारतात : प्रवास अधिक सुरक्षित आणि वेगवान होणार,
मुंबई विधानभवनाच्या प्रवेशद्वारावर आग, शॉर्टसर्किटमुळे लागल्याची प्राथमिक माहिती
भारतभरात पाकिस्तानसाठी काम करणारे गुप्तहेर उघड!
‘जासूस’ ज्योती मल्होत्रा प्रकरणात नवा खुलासा!
‘ऑपरेशन सिंदूर’ प्रतिनिधिमंडळापासून ममता यांची तुटवड;
Jammu-Kashmir: शोपियांमध्ये दहशतवाद्यांच्या दोन साथीदारांना अटक:
उत्तर प्रदेशच्या शाळांमध्ये उन्हाळी सुट्टी जाहीर;
अकोल्यात मध्यरात्री युवकावर जीवघेणा हल्ला;
हा निकाल आल्यानंतर आता संभळच्या जिल्हा न्यायालयात चालू असलेल्या सर्वेच्या खटल्याला अधिकृत मंजुरी मिळाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
न्यायमूर्ती रोहित रंजन अग्रवाल यांच्या एकल खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
मुस्लिम पक्षाने केलेल्या सर्व दलीलांना नाकारत कोर्टाने स्पष्ट केले की:
-
दीवानी वाद चालू ठेवणे वैध आहे
-
1991 च्या पूजास्थळ कायद्याअंतर्गत ही केस अडथळा ठरत नाही
जामा मशिदीच्या जागेवर ‘हरिहर मंदिर’ असल्याचा दावा
या वादामध्ये हिंदू पक्षाने दावा केला आहे की, संभळच्या कोट पूर्वी भागात असलेल्या जामा
मशिदीचे बांधकाम ‘श्री हरिहर मंदिर’ पाडून करण्यात आले आहे.
त्यामुळे हिंदू पक्षाने त्या ठिकाणी प्रवेशाचा आणि पूजा-अर्चनेचा अधिकार मागितला आहे.
वादाचा कालावधी आणि कायदेशीर घडामोडी
-
19 नोव्हेंबर 2024: सिव्हिल कोर्टात मूळ दीवानी वाद दाखल
-
त्याच दिवशी: न्यायालयाने अ‍ॅडव्होकेट कमिशनर नेमून प्रारंभिक सर्वेक्षणाचे आदेश
-
24 नोव्हेंबर: दुसरे सर्वेक्षण पूर्ण
-
29 नोव्हेंबर: सर्वेक्षण अहवाल सादर करण्याचे आदेश
-
13 मे 2025: उच्च न्यायालयाने मुस्लिम पक्षाची पुनर्विलोकन याचिका फेटाळली
काय आहे मुस्लिम पक्षाची बाजू?
मस्जिद कमेटीने इलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करताना दावा केला होता की:
-
न्यायालयाने फारशी सुनावणी न करता तातडीने सर्वेक्षणाचे आदेश दिले
-
हे आदेश 1991 च्या पूजास्थळ कायद्यास विरोधात आहेत
पण न्यायालयाने या सर्व मुद्द्यांना नाकारत सर्वे वैध आणि दीवानी वाद पोषणीय असल्याचे ठरवले.
पुढील कायदेशीर पावले
या निर्णयानंतर संभळच्या सिव्हिल कोर्टात आता सर्वे प्रक्रियेसह खटला पुढे सुरू राहील.
‘शाही ईदगाह मशिदी’चा इतिहास, मंदिराच्या दाव्याची पडताळणी,
व पुरावे सादर करण्यावर दोन्ही पक्षांकडून लक्ष केंद्रीत होणार आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/bharatbharat-pakistansathi-work-karanare-gupther-ughad/
