सद्गुरू म्हणतात की Siliguri Corridor ही भारतासाठी 78 वर्ष जुनी विसंगती आहे, जी 1971 मध्ये दुरुस्त करायला हवी होती. राष्ट्राच्या सार्वभौमत्वासाठी आता निर्णायक उपाययोजना करण्याची वेळ आली आहे.
78 वर्षांची विसंगती: Siliguri Corridor बदलण्यासाठी सद्गुरूंचा निर्णायक संदेश
बंगळूर – ईशा फाउंडेशनचे संस्थापक आणि जगप्रसिद्ध योग गुरु सद्गुरू यांनी बुधवारी बंगळूरमधील सद्गुरू सन्निधी येथे झालेल्या सत्संगादरम्यान Siliguri Corridor किंवा ‘Chicken Neck’ या भू-राजकीय विसंगतीबाबत सविस्तर भाष्य केले. सद्गुरूंनी या अरुंद भूभागाबद्दल म्हणाले की, ही 78 वर्ष जुनी विसंगती आहे, जी भारताच्या सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण करू शकते आणि 1971 मध्ये दुरुस्त करायला हवी होती.
सिलीगुडी कॉरिडॉर हा भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांना जोडणारा एक अत्यंत महत्त्वाचा भूभाग आहे. या कॉरिडॉरमुळे भारताचे असंख्य राज्य एकमेकांशी जोडलेले आहेत; मात्र, हा भाग खूप अरुंद असल्यामुळे संरक्षणात्मक दृष्ट्या धोकादायक ठरतो. सद्गुरूंनी या संदर्भात प्रेक्षकांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना, “ही विसंगती फाळणीच्या वेळी तयार झाली असून, 1971 च्या मुक्तियुद्धानंतर देखील ती दुरुस्त करण्यात आलेली नाही,” असे स्पष्ट केले.
Related News
1 मोठा निर्णय! Hinduच्या जमिनी मुस्लिमांना विक्रीसाठी परवानगीला जिल्हाधिकाऱ्यांची अटी अनिवार्य
India vs Bangladesh : मिजोरममध्ये चौथा सैन्य तळ उभारून चिकन नेक सुरक्षा मजबूत – 2025 अपडेट
Siliguri Corridor : भारताची “Chicken Neck” विसंगती
Siliguri Corridor किंवा Chicken Neck हा पश्चिम बंगालमधील एक अरुंद भूभाग आहे जो भारताच्या असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आणि सिक्कीमसह उत्तर-पूर्वेकडील राज्यांना मुख्य भूभागाशी जोडतो. सद्गुरूंनी स्पष्ट केले की, 78 वर्षांपूर्वीची ही विसंगती आता गंभीर सुरक्षा धोक्याचे कारण बनली आहे.
सद्गुरूंनी हे देखील नमूद केले की, “कमकुवतपणा हा कोणत्याही राष्ट्राचा पाया होऊ शकत नाही. राष्ट्र फक्त कोंबडीसारखी राहू शकत नाही; तिला हत्तीसारखे वाढावे लागते. जे काही आवश्यक आहे, ते करण्याची वेळ आली आहे.” त्यांनी स्पष्ट केले की, Chicken Neck ही फक्त भौगोलिक समस्या नाही, तर सार्वभौमत्व व सुरक्षा धोका आहे, ज्यावर त्वरित लक्ष देणे आवश्यक आहे.
1971 च्या संधीचे नुकसान
सद्गुरूंनी 1971 च्या भारत-पाक युद्धानंतर गमावलेल्या संधींकडे लक्ष वेधले. त्यांनी म्हणाले की, “कदाचित 1946-47 मध्ये आपल्याकडे हक्क नव्हते, पण 1972 मध्ये तो अधिकार होता. तरीही ही विसंगती दुरुस्त केली गेली नाही.”
सद्गुरूंनी या संदर्भात वैश्विक आणि सभ्यताविषयक मुद्दे देखील मांडले. त्यांनी नमूद केले की, सीमाविरहित जग ही एक आकांक्षा असली तरी, ती अकाली लादली जाऊ शकत नाही. राष्ट्रांची स्वतःची सुरक्षा आणि अस्तित्वाची पातळी पाहूनच निर्णय घ्यायला हवा.
राष्ट्राच्या सार्वभौमत्वासाठी निर्णायक कारवाई
सद्गुरूंनी स्पष्ट केले की, आता ही कॉरिडॉरची सुरक्षा आणि विकास सुनिश्चित करण्याची वेळ आली आहे. त्यांनी हेही म्हटले की, राष्ट्राने Chicken Neck ला “कोंबडीपासून हत्ती” बनवण्याचे प्रयत्न करायला हवे, म्हणजे ती अधिक मजबूत आणि संरक्षणक्षम होईल. या प्रक्रियेसाठी आवश्यक संसाधने, रणनीती, आणि धोरणात्मक उपाययोजना त्वरित राबवण्याची आवश्यकता आहे.
सामाजिक आणि धार्मिक संदर्भ
सद्गुरूंनी आधीही बांगलादेशमधील हिंदू अल्पसंख्याकांवरील हिंसाचार आणि मंदिरांचा विनाश यासंबंधी सार्वजनिकपणे चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी नमूद केले की, फाळणीच्या वेळी निर्माण झालेल्या सभ्यताविषयक आणि भू-राजकीय विसंगतींमुळे आजही ही समस्या उभी आहे. त्यांनी हेही सांगितले की, अल्पसंख्याकांचे संरक्षण आणि सामाजिक समरसतेचा प्रश्न या संदर्भात दुर्लक्षित केला जाऊ नये.
आगामी धोरणात्मक आवश्यकता
सद्गुरूंच्या मतानुसार, Siliguri Corridor या भूभागाला मजबूत करणे ही फक्त भौगोलिक किंवा सैनिकांची आवश्यकता नाही, तर राष्ट्राची दीर्घकालीन सुरक्षा आणि प्रादेशिक अखंडता सुनिश्चित करण्यासाठी ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. त्यांनी उदाहरण दिले की, राष्ट्राने आवश्यक ती धोरणात्मक निर्णयं घ्यायला हवीत, त्यासाठी सर्व प्रकारचे संसाधन, योजना, आणि उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
सद्गुरूंच्या मते, Siliguri Corridor ही 78 वर्ष जुनी विसंगती आहे, ज्यामुळे भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांना संरक्षणात्मक आणि आर्थिक दृष्ट्या धोका निर्माण होतो. ही विसंगती 1971 मध्ये दुरुस्त करायला हवी होती, परंतु त्वरित निर्णय घेतला गेला नाही. सद्गुरूंनी स्पष्ट केले की, राष्ट्राने Chicken Neck ला मजबूत बनवून हत्तीप्रमाणे विकसित करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून भविष्यात कोणताही धोका उद्भवू नये.
सद्गुरूंचे हे विचार राष्ट्रीय सुरक्षा, भू-राजकीय धोरण, आणि सामाजिक समरसतेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. त्यांच्या मते, राष्ट्राने हे उपाय तातडीने सुरू करावेत, कारण निर्णय घेण्यात उशीर केल्यास भविष्यातील धोके अधिक गंभीर ठरू शकतात.
सद्गुरूंच्या मते, Siliguri Corridor ही भारतासाठी एक 78 वर्ष जुनी गंभीर विसंगती आहे, जी देशाच्या ईशान्येकडील राज्यांना संरक्षणात्मक तसेच आर्थिक दृष्ट्या धोका निर्माण करते. ‘Chicken Neck’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या अरुंद भूभागामुळे उत्तर-पूर्वेकडील राज्यांचा मुख्य भूभागाशी जोडणीवर अवलंबित्व वाढते, आणि कोणत्याही सुरक्षा संकटाच्या वेळी हा भाग अत्यंत संवेदनशील ठरतो. सद्गुरूंनी स्पष्ट केले की, ही विसंगती 1971 मध्ये दुरुस्त करायला हवी होती, परंतु तेव्हा त्वरित निर्णय घेण्यात आलेला नाही. या विलंबामुळे आता ही समस्या अधिक गंभीर रूप धारण करत आहे, आणि राष्ट्राच्या अखंडतेसाठी धोका निर्माण करत आहे.
सद्गुरूंचे मत आहे की राष्ट्राने Chicken Neck या भूभागाला फक्त संरक्षणात्मक दृष्ट्या मजबूत करण्यापुरते मर्यादित न ठेवता, त्याला हत्तीप्रमाणे विकसित करणे आवश्यक आहे. म्हणजेच, या भागाचा भौगोलिक आणि रणनीतिक दृष्ट्या विस्तार करून, त्याचे संरक्षण अधिक सक्षम बनवले जावे. सद्गुरूंच्या भाषेत, राष्ट्राने कमी ताकदीसारखे वागण्याऐवजी, शक्तीशाली आणि निर्णायक उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, आवश्यक असल्यास संसाधने, धोरणात्मक योजना आणि तंत्रज्ञान यांचा पूर्ण वापर करून, या भूभागाची स्थिती मजबूत करावी.
याव्यतिरिक्त, सद्गुरूंच्या मते, राष्ट्रीय सुरक्षा, भू-राजकीय धोरण, आणि सामाजिक समरसता या दृष्टिकोनातून ही समस्या महत्त्वाची आहे. Siliguri Corridor ची स्थिती दुर्बल राहिल्यास, देशाच्या ईशान्येकडील राज्यांमध्ये कोणताही संघर्ष किंवा आंतरराष्ट्रीय दबाव निर्माण झाला तर, भारताच्या सार्वभौमत्वावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे राष्ट्राने या भूभागासाठी निर्णायक उपाययोजना करणे अत्यावश्यक आहे.
सद्गुरूंनी हेही लक्ष वेधले की, फाळणीच्या वेळी निर्माण झालेल्या विसंगती आणि त्यानंतर होणारे धोके फक्त भौगोलिक किंवा सैनिकी दृष्ट्या नव्हे, तर समाजशास्त्रीय आणि आर्थिक दृष्ट्या देखील परिणामकारक आहेत. त्यामुळे या समस्येवर तातडीने लक्ष देणे गरजेचे आहे. निर्णय घेण्यात उशीर केल्यास भविष्यातील धोके अधिक गंभीर स्वरूपाचे होऊ शकतात.
एकंदर पाहता, सद्गुरूंचा संदेश स्पष्ट आहे: Siliguri Corridor ही फक्त ऐतिहासिक विसंगती नाही, तर देशाच्या अखंडतेसाठी आणि सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी ती एक तातडीची प्राधान्यक्रमीय बाब आहे. राष्ट्राने या भागाला फक्त सांभाळण्यापुरते मर्यादित न ठेवता, त्याचे संपूर्ण संरक्षण, विकास आणि रणनीतिक महत्त्व यावर कार्य करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांचा भविष्य सुरक्षित आणि स्थिर राहील.
read also : https://ajinkyabharat.com/trump-visa-news-donald/
