मित्र बनून रशियाची दगाबाजी! भारताचे पाकिस्तानविरोधी ‘ट्रम्प कार्ड’ हिसकावले, ताजिकिस्तानातील अयनी एअरबेस गमावला
भारत-Russia मैत्री दशकांपासून दृढ मानली जाते. संरक्षण, ऊर्जा, अंतराळ यांसह अनेक क्षेत्रात दोन्ही देशांनी एकमेकांना साथ दिली आहे. पण या मजबूत संबंधांवर आता प्रश्नचिन्ह उभे करणारी धक्कादायक घटना समोर आली आहे. भारताला पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानवर रणनीतिक आघाडी देणारा ताजिकिस्तानातील अयनी एअरबेस आता भारताच्या हातातून गेला आहे, आणि या निर्णयामागे रशियाचा दबाव असल्याची माहिती उघड झाली आहे.
भारताने 2002 पासून या एअरबेसचे आधुनिकीकरण, नियंत्रण आणि ऑपरेशनमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली होती. मात्र ताजिकिस्तानने लीज वाढवण्यास नकार दिल्यानंतर भारताने गुपचूपपणे 2022 मध्ये हा बेस रिकामा केला. ताज्या घडामोडीत ही बाब आता जाहीर झाली आहे.
अयनी एअरबेस म्हणजे काय? का आहे महत्वाचा?
| वैशिष्ट्य | महत्व |
|---|---|
| अफगाणिस्तानच्या सीमेच्या जवळ | दहशतवादविरोधी ऑपरेशन्ससाठी फायदेशीर |
| पाकिस्तानवर नजर ठेवण्याची क्षमता | भारताचा मोठा रणनीतिक फायदा |
| चीनच्या जवळ | ड्रॅगनच्या हालचालींवर नियंत्रण |
| मध्य आशियात भारताचा प्रभाव | भू-राजकीय वजन वाढ |
अफगाणिस्तानात तालिबान आले तेव्हा, तसेच दहशतवादविरोधी कारवायांमध्ये भारताने या बेसचा प्रभावी वापर केला होता.
कसा गेला एअरबेस हातातून?
2002 : भारताने सोविएत काळातील या बेसचा विकास सुरू केला
₹800 कोटींपेक्षा जास्त गुंतवणूक
भारतीय अभियंते व लष्करी तज्ञ तैनात
काही Su-30MKI फायटर जेट्सची तात्पुरती तैनाती
2021 : ताजिकिस्तानने लीज वाढवण्यास नकार
2022 : भारताने शांतपणे सैन्य व मालमत्ता हटवली
समोर आलेल्या माहितीनुसार, ताजिकिस्तानवर Russia आणि चीनने प्रचंड दबाव टाकला. रशियाला मध्य आशियात सैनिकी प्रभाव हवा आहे आणि चीनला पाकिस्तान-अफगाणिस्तान-ताजिकिस्तान मार्ग महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे भारताला बाहेर ढकलण्यात आले. हे भारतासाठी ‘रणनितीक धक्का’ आणि पाकिस्तानविरोधातले मोठे ट्रम्प कार्ड गमावणे मानले जाते.
भारत-रशिया मैत्रीवर प्रश्न?
भारतातील तज्ञांच्या मते, ताजिकिस्तानातील अयनी एअरबेस भारताच्या हातातून जाणे ही केवळ एक लष्करी किंवा भौगोलिक घटना नाही, तर जागतिक राजकारणातील बदलत्या समीकरणांचे स्पष्ट उदाहरण आहे. Russia ने या प्रकरणात भारताऐवजी स्वतःच्या भू-राजकीय फायद्याला प्राधान्य दिले आहे. युक्रेन युद्धानंतर Russia चे चीनसोबतचे संबंध अधिक घट्ट होत चालले आहेत आणि त्यामुळे भारताच्या हितांकडे काही प्रमाणात दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येत आहे. भारत आणि रशिया दीर्घकाळ मित्र राष्ट्रे मानली जातात, परंतु या निर्णयाने Russia आता चीन–पाकिस्तान गटाच्या जवळ जात असल्याचा संकेत मिळतो.
Russia सुरक्षातज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, ही घटना भारतासाठी एक महत्वाची जाणीव आहे. “जिओपॉलिटिक्समध्ये कायमचे मित्र नसतात, फक्त हित असतात,” अशी प्रतिक्रिया एका भारतीय तज्ज्ञाने दिली. तज्ञांच्या मते, मध्य आशियातील भारताची उपस्थिती कमी होणे हे रणनीतिक दृष्ट्या नुकसानकारक आहे, कारण हा प्रदेश भारत, चीन, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांच्यासाठी महत्वाचा मानला जातो. आता भारताला आपली परराष्ट्रनीती अधिक संतुलित आणि बहुआयामी करण्याची गरज असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
भारताने दिलेले योगदान काय?
धावपट्टीचे आधुनिकीकरण
रनवे लांबी वाढवणे
नाईट ऑपरेशन क्षमता निर्माण
कंट्रोल टॉवर व कम्युनिकेशन सिस्टम
सैन्य पायाभूत सुविधा विकास
त्यानंतर भारताने काही हेलिकॉप्टर्स ताजिकिस्तानला भेट म्हणून दिली. हे सर्व मिळून भारतीय गुंतवणूक आणि योगदान प्रचंड होते.
पाकिस्तानवरचा दबदबा कमी?
अयनी बेसमुळे भारताला पाकिस्तानवर तीन बाजूंनी रणनीतिक पकड होती:
काश्मीर सीमेपासून परे हवाई नजर
अफगाणिस्तानमार्गे दहशतवादावर नियंत्रण
चीन-पाकिस्तान अक्षावर नजर
हा बेस गमावल्याने भारताची ही क्षमता कमी झाली आहे.
चीन-रशिया-पाकिस्तान एकाच बाजूला?
अलीकडील भू-राजकीय समीकरणात पुढील घडामोडी दिसत आहेत:
चीनचा पाकिस्तानसोबत आर्थिक-लष्करी करार
Russia -चीन जवळीक
अफगाणिस्तानात तालिबानची भूमिका
या परिस्थितीत मध्य आशियात भारताचा प्रभाव कमी होणे चिंतेचा विषय ठरतो.
भारताची पुढची रणनीती काय?
भारत आता खालील गोष्टींवर भर देऊ शकतो:
इराणमधील चाबहार पोर्ट आणि जवळील सैनिकी संधी
मध्य आशिया – भारत एअर कॉरिडॉर
समुद्री शक्ती वाढवणे
पश्चिम आशियात भागीदारी
QUAD आणि Indo-Pacific रणनीती मजबूत करणे
तसेच भारताने अलीकडे फ्रान्स, अमेरिका, जपान, UAE यांच्याशी संरक्षण संबंध मजबूत केले आहेत.
अयनी एअरबेसवरुन भारताची माघार हे फक्त एक एयरबेस गमावण्याचे प्रकरण नाही, तर भू-राजकारणातील मोठा बदल आहे.
Russia ची भूमिका संशयास्पद
चीन-पाकिस्तान-Russia अक्षाची शक्यता
भारताने नवी रणनीती आखणे आवश्यक
भारताला आता ‘मल्टिपोलर डिप्लोमसी’ अधिक मजबूत करावी लागणार आहे. मध्य आशियात आपला प्रभाव टिकवण्याची ही कसोटी आहे.
