मुंबईतील पवई परिसरात झालेल्या रोहित आर्य एन्काउंटर प्रकरणाने राज्याच्या राजकीय आणि पोलिस वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडवली आहे. आरके स्टुडिओमध्ये मुलांना ओलीस धरल्याच्या नाट्यमय घटनांनंतर झालेल्या या एन्काउंटरवर आता अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या प्रकरणात मोठा ट्विस्ट समोर आला असून, मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेकडून माजी मंत्री दीपक केसरकर यांचा लवकरच जबाब नोंदवला जाणार आहे.
सदर घटनेच्या दिवशी पोलिसांनी केसरकर यांच्याशी संपर्क साधून रोहित आर्यशी बोलण्याची विनंती केली होती, मात्र त्यांनी त्या वेळी त्याला बोलण्यास नकार दिला होता. आता या संवादामुळे आणि त्या नकारामुळे ते अप्रत्यक्षरीत्या प्रकरणाशी जोडले गेले असल्याने त्यांचा अधिकृत जबाब नोंदवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
घटनेचा पार्श्वभूमी
23 ऑगस्ट 2023 रोजी पवईमधील प्रसिद्ध आरके स्टुडिओ परिसरात काही मुलांना ओलीस धरल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. या घटनेनंतर पोलिसांनी तात्काळ कारवाई करत घटनास्थळी पोहोच घेतली. सुमारे तीन तास चाललेल्या या थरारानंतर पोलिसांनी सांगितले की, परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेल्याने रोहित आर्यवर गोळीबार करण्यात आला. या गोळीबारात त्याचा मृत्यू झाला.
Related News
मात्र, घटनेनंतर अनेक साक्षीदार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित केले. त्यांचे म्हणणे होते की, रोहित आर्यला जिवंत पकडता आले असते, पण जाणूनबुजून एन्काउंटर करण्यात आला.
रोहित आर्य कोण होता?
रोहित आर्य हा शिक्षण विभागाशी संबंधित “लेट्स चेंज” या उपक्रमाचा प्रमुख आयोजक होता. या मोहिमेतून त्याने राज्यभरातील शालेय विद्यार्थ्यांना ‘स्वच्छता मॉनिटर’ म्हणून प्रशिक्षण देण्याचा उद्देश ठेवला होता. या अभियानाचा शुभारंभ तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या हस्ते करण्यात आला होता.
रोहित आर्यने शिक्षण विभागासाठी केलेल्या कामाचा मोबदला म्हणून सुमारे 2 कोटी रुपयांची थकबाकी सरकारकडे प्रलंबित असल्याचा दावा केला होता. या रकमेच्या मागणीसाठी त्याने सातत्याने प्रयत्न केले. काही काळ तो शिक्षण खात्याकडे पत्रव्यवहार करत होता, पण प्रतिसाद न मिळाल्याने त्याने आंदोलन, उपोषण आणि सोशल मीडियाद्वारे आवाज उठवायला सुरुवात केली.
एन्काउंटरपूर्वीचा संवाद आणि केसरकरांचा उल्लेख
घटनेच्या दिवशी पोलिसांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी काही वरिष्ठ नेत्यांशी संपर्क साधला होता. त्यात शिक्षणमंत्री राहिलेले दीपक केसरकर यांचाही समावेश होता. पोलिसांनी त्यांना रोहित आर्यशी बोलण्याची विनंती केली होती, मात्र त्यांनी तो प्रस्ताव नाकारला. पोलिस सूत्रांच्या माहितीनुसार, त्यांना वाटले की हा पोलिसांचा विषय आहे आणि प्रशासनानेच तो हाताळावा.
या नकारानंतरच काही मिनिटांत एन्काउंटरची कारवाई झाल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणात केसरकर यांची भूमिका आणि त्यांच्याकडे असलेली माहिती तपासासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.
केसरकरांच्या सोशल मीडिया पोस्टमुळे नवे प्रश्न
एन्काउंटरनंतर सोशल मीडियावर काही फोटो आणि ट्विट्स व्हायरल झाले. हे फोटो 23 ऑगस्ट 2023 रोजीच्या ‘लेट्स चेंज’ उपक्रमाच्या शुभारंभावेळचे होते. या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर आणि मंत्री उदय सामंत उपस्थित होते. व्यासपीठावर त्यांच्यासोबत रोहित आर्यही होता.
त्या दिवशी दीपक केसरकर यांनी आपल्या ट्विटर हँडलवर लिहिले होते –
“शालेय शिक्षण विभागाच्या ‘लेट्स चेंज’ उपक्रमांतर्गत ‘स्वच्छता मॉनिटर’ अभियानाचा शुभारंभ मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांच्या हस्ते झाला. या अभियानांतर्गत विद्यार्थ्यांना स्वच्छतेबाबत जागृती करण्यासाठी ‘स्वच्छता मॉनिटर’ बनवले जाईल. हे विद्यार्थी स्वच्छतेच्या बाबतीत आमूलाग्र बदल घडवतील.”
या पोस्टनंतर लोकांनी सोशल मीडियावर प्रश्न विचारायला सुरुवात केली – “ज्याच्यासोबत व्यासपीठावर उभे होते, त्याच्यावर एवढ्या लवकर गोळीबार का झाला?”, “सरकारकडून त्याचे पैसे दिले असते तर तो एवढा टोकाचा पाऊल उचलला असता का?”
न्यायालयीन पातळीवर नवा अध्याय
रोहित आर्य एन्काउंटर प्रकरण आता न्यायालयात पोहोचले आहे. सुप्रसिद्ध वकील नितीन सातपुते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत त्यांनी पोलिसांवर बनावट एन्काउंटरद्वारे हत्या केल्याचा आरोप केला आहे.
याचिकेत पुढील प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत –
या प्रकरणात स्वतंत्र चौकशी समितीची नियुक्ती करण्यात यावी.
तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्यात यावा.
संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांची नार्को टेस्ट व ब्रेन मॅपिंग टेस्ट घेण्यात यावी.
संपूर्ण घटनेचे CCTV फुटेज आणि कॉल डिटेल रेकॉर्ड्स न्यायालयासमोर सादर करण्यात यावेत.
न्यायालयात या याचिकेवर लवकरच सुनावणी होणार असून, त्यानंतर पुढील तपासाची दिशा ठरणार आहे.
पोलिसांची बाजू
मुंबई पोलिसांनी आपल्या बाजूने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, रोहित आर्यने स्टुडिओमध्ये घुसून काही मुलांना ओलीस धरले होते आणि पोलिसांना धमकी दिली होती. त्याने हातात बंदूक घेतली होती आणि पोलिसांवर गोळीबार करण्याचा प्रयत्न केला. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेल्याने पोलिसांनी स्वसंरक्षणासाठी गोळीबार केला.
पोलिसांचे म्हणणे आहे की, एन्काउंटर नियमानुसार झाला असून, यामध्ये कोणतीही बनावट कारवाई नाही. तथापि, त्यांनी न्यायालयीन तपासात पूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
समाजातील प्रतिक्रिया आणि राजकीय वादंग
या घटनेनंतर सोशल मीडियावर रोहित आर्यबद्दल सहानुभूती व्यक्त करणाऱ्यांची लाट उसळली आहे. अनेकांनी त्याला “सिस्टमविरोधात लढणारा तरुण कार्यकर्ता” म्हणून गौरवले, तर काहींनी त्याला “धोकादायक आणि अस्थिर मानसिकतेचा व्यक्ती” म्हटले.
विरोधी पक्षांनी राज्य सरकारवर हल्ला चढवला आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी विधानसभेत हे प्रकरण उपस्थित करण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यांचा आरोप आहे की, “सरकारने एका तरुणाचा आवाज दाबण्यासाठी त्याला संपवले.”
मात्र, सत्ताधारी पक्षाचा दावा आहे की, “पोलिसांनी कायदेशीर मर्यादेत राहून कारवाई केली असून, कोणीही कायद्यापेक्षा वर नाही.”
रोहित आर्यच्या आंदोलनाची पार्श्वभूमी
रोहित आर्यने “लेट्स चेंज” या मोहिमेच्या माध्यमातून राज्यभरात स्वच्छता, शिक्षण आणि विद्यार्थ्यांचा सहभाग या तिन्ही मुद्द्यांवर काम केले. त्याच्या मते, या प्रकल्पामुळे सुमारे 10 लाख विद्यार्थी थेट सहभागी झाले. परंतु, शासनाकडून निधी न मिळाल्यामुळे तो आर्थिक अडचणीत सापडला.
त्याने शिक्षण विभागाला आणि तत्कालीन मंत्र्यांना पत्र पाठवून सांगितले की,
“मी प्रामाणिकपणे काम केले आहे, पण माझ्या कष्टांचे पैसे मिळाले नाहीत. मी न्यायासाठी शेवटपर्यंत लढेन.”
याच पार्श्वभूमीवर त्याने उपोषण आणि सोशल मीडियावर आंदोलन सुरू केले होते.
पुढील तपासाची दिशा
सध्या गुन्हे शाखा केसरकर यांच्या जबाबाची तयारी करत आहे. त्यानंतर शिक्षण विभागातील काही अधिकाऱ्यांनाही चौकशीसाठी बोलावले जाईल. तपास अधिकाऱ्यांच्या मते,
“रोहित आर्य आणि शिक्षण विभागातील आर्थिक व्यवहार, त्याचे आंदोलन, तसेच घटनेपूर्वीचा संवाद – या तिन्ही गोष्टींची साखळी जोडणे गरजेचे आहे.”
पोलिसांकडून या प्रकरणातील कॉल डिटेल रेकॉर्ड्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स आणि घटनास्थळाचे फॉरेन्सिक अहवाल गोळा करण्यात येत आहेत.
रोहित आर्य एन्काउंटर प्रकरण हे केवळ एका गुन्हेगारी कारवाईपुरते मर्यादित राहिलेले नाही; ते आता राजकीय, प्रशासकीय आणि नैतिक जबाबदारीच्या वर्तुळात पोहोचले आहे. एका तरुणाने शासनाकडे थकबाकीच्या मागणीसाठी आवाज उठवला आणि शेवटी एन्काउंटरमध्ये त्याचा मृत्यू झाला — हा संपूर्ण प्रसंग समाजाला विचार करायला लावणारा आहे.
आता सर्वांचे लक्ष न्यायालयीन सुनावणीकडे लागले आहे. जर या प्रकरणात पोलिसांवरचे आरोप खरे ठरले, तर अनेक वरिष्ठ अधिकारी आणि राजकीय व्यक्तींवर कारवाई होऊ शकते. आणि जर एन्काउंटर कायदेशीर ठरला, तर पोलिसांना मोठा दिलासा मिळेल.
कसेही असो, रोहित आर्य प्रकरण महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय इतिहासातील एक संवेदनशील अध्याय ठरणार आहे — जिथे एका तरुणाच्या मृत्यूमागे सत्तेचे, प्रशासनाचे आणि न्यायाचे नाते पुन्हा एकदा कसोटीला लागले आहे.
read also : https://ajinkyabharat.com/major-customer-fraud-exposed/
