राज्य सरकार सादर करणार नवीन वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा
तामिळनाडू, कर्नाटकनंतर आता पश्चिम बंगाल विधानसभेतही
नीटविरोधात ठराव मंजूर करण्यात आला आहे.
Related News
3 मोठे दावे! CJP आंदोलनावर कंगना रणौतचा जोरदार हल्ला; “सरकार कसं चालवायचं हा आमचा अधिकार”
ITR Filing 2026: एफडीच्या व्याजाची माहिती लपवली तर येऊ शकते आयकर विभागाची नोटीस
शेअर बाजारात ‘ब्लॅक मंडे’! सेन्सेक्स 700 अंकांनी कोसळला; गुंतवणूकदारांचे कोट्यवधींचे नुकसान
फ्रिजमध्ये ठेवूनही मिरच्या खराब होतात? फक्त 5 टिप्स वापरा; 2-3 आठवडे राहतील ताज्या
मोठी बातमी! CJPच्या संसद मोर्चामुळे दिल्ली मेट्रो विस्कळीत; राजीव चौकसह 5 स्थानके बंद
दिल्लीत संसद मार्चचा तणाव! जे. पी. नड्डा यांची CJP सोबत गुप्त बैठक, 3 मोठ्या मागण्या समोर
NEET पेपरफुटी आंदोलनाचा 20 जुलैचा मोठा स्फोट! अभिजीत दिपकेंना ताब्यात घेतल्याचा दावा; अमित शहा ॲक्शन मोडमध्ये, मोठा निर्णय होणार?
घरीच बनवा 5 शुगर फ्री लाडू; चवदार, पौष्टिक आणि आरोग्यासाठीही फायदेशीर
बंगळुरू तिहेरी हत्याकांडातील 7 धक्कादायक खुलासे; AI चॅटबॉटच्या मदतीने रचला खुनाचा थरारक कट
धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासह CJP च्या 3 प्रमुख मागण्या; तिसऱ्या मागणीने वेधलं लक्ष
बंगाल विधानसभेत नीट परीक्षेतील गडबडीविरोधातील ठराव मंजूर करण्यात आला.
ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील TMC सरकारने मंगळवारी
NEET-UG मुद्द्यावर प्रस्ताव मांडला होता.
त्यावर बुधवारी चर्चा होऊन हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.
हा प्रस्ताव संसदीय कामकाज मंत्री सोवनदेव चट्टोपाध्याय यांनी मांडला.
बंगाल सरकारने सांगितले की,
बंगालला मेडिकलसाठी नीट परीक्षेपासून दूर ठेवायचे आहे.
बंगालपूर्वी तमिळनाडू आणि कर्नाटक विधानसभेतही असाच प्रस्ताव मंजूर झाला होता.
या तीनही राज्यांचे म्हणणे आहे की, त्यांना वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेत तीच जुनी पद्धत हवी आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या एका दिवसानंतर
बंगाल विधानसभेने हा ठराव मंजूर केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नीट परीक्षा पुन्हा घेतली जाणार नसल्याचे सांगितले होते.
वैद्यकीय शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी
पश्चिम बंगाल राज्य सरकार नवीन प्रवेश परीक्षा सुरू करणार आहे.
राज्यातील विद्यार्थ्यांना अधिक संधी उपलब्ध करून देणे आणि
नीटच्या केंद्रीकृत स्वरूपावरील चिंता दूर करणे हा या निर्णयाचा उद्देश आहे.
Read also: https://ajinkyabharat.com/6-decisions-of-shinde-government-after-budget/
