रिकव्हरी एजंटचे गैरवर्तन आणि गुंडगिरी : RBI ने आणले नवे नियम
RBI ने ठरवले 6 कठोर नियम : कर्ज वसुलीच्या नावाखाली होत असलेल्या अमानुष घटना, धमक्या, मानसिक त्रास आणि अनुचित वर्तन आता फक्त बातम्यांपुरती मर्यादित राहणार आहेत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) अशा घटनांचा गांभीर्याने विचार केला असून, रिकव्हरी एजंट्सच्या कार्यपद्धतीसाठी नवे नियम प्रस्तावित केले आहेत. या नियमांच्या माध्यमातून कर्जदारांना अशा त्रासांपासून संरक्षण देण्याचा उद्देश आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया RBI ची पुढाकार
गेल्या काही वर्षांत बँक आणि वित्तीय संस्थांच्या कर्ज वसुली प्रक्रियेत अनेक प्रकारच्या गैरवर्तनाच्या घटना समोर आल्या आहेत. काही प्रकरणांमध्ये कर्जदारांना मानसिक छळ, धमक्या, अपशब्दाचा वापर, आणि सामाजिक प्रतिष्ठेचा भंग यांसारखा त्रास सहन करावा लागला. अशा गंभीर परिस्थितींचा विचार करत रिझर्व्ह बँकेने रिकव्हरी एजंट्सच्या कृत्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नवे मार्गदर्शक निकष प्रस्तावित केले आहेत.
RBI च्या मसुद्यातील नियमांनुसार, बँक किंवा वित्तीय संस्थांच्या कर्मचारी आणि एजंट कोणतीही कठोर, जबरदस्तीची किंवा अमानवी पद्धत वापरू शकणार नाहीत. या प्रस्तावांमध्ये स्पष्टपणे बंदी घालण्यात आली आहे की कर्ज वसुलीसाठी खालील वर्तन स्वीकारले जाणार नाही:
Related News
मधुमेही रुग्णांसाठी फळांचे योग्य सेवन: कोणती फळे खावी आणि कोणती टाळावी?
India AI Summit 2026 : Swiggy आणि Zeptoच्या सहकार्याने उत्तम जेवण सुविधा
Aliens Exist ? बराक ओबामांचे धक्कादायक विधान – 5 मोठे खुलासे ज्यांनी जग हादरले
मोबाईलचा अति वापर किती घातक? डोकेदुखीपासून सुटकेसाठी 7 प्रभावी आयुर्वेदिक उपाय
आवळा रस की लिंबू पाणी? व्हिटॅमिन सीसाठी कोणता पर्याय अधिक प्रभावी?
जामनगर विमानतळावर सारा तेंडुलकरचा एलिगंट लूक; अर्जुनच्या प्री-वेडिंग सोहळ्यांना सुरुवात
Splitsvilla 16 Episode 18 : सादफ-अनुष्का वादाने शोला वेगळेच वळण
अपशब्द वापरणे
मोबाइल किंवा सोशल मीडियाद्वारे अश्लील संदेश पाठवणे
खूप जास्त कॉल करणे
प्रतिबंधित वेळेत फोन करणे
अनोळखी व्यक्तीकडून कॉल करणे
लोकांसमोर छळ करणे
कर्जदाराची गोपनीय माहिती फोडणे
धमकी देणे
कर्ज वसुलीमुळे मृत्यू किंवा मानसिक त्रास होणे
या निकषांमुळे कर्ज वसुलीच्या प्रक्रियेत मानवीयता आणि नैतिकता यांना अधिक महत्त्व दिले जाईल.
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी
2000 च्या दशकात खासगी बँका आणि वित्तीय संस्थांनी कर्ज वसुलीसाठी अनेक वेळा मर्यादा ओलांडल्या होत्या. काही प्रकरणांत, कर्जदारांचा छळ इतका वाढला की गंभीर परिणाम झाले. सप्टेंबर 2022 मध्ये अशाच एका प्रकरणानंतर RBI ने महिंद्रा अँड महिंद्रा फायनान्शियल सर्व्हिसेस (महिंद्रा फायनान्स) ला बाह्य एजन्सींकडून कर्ज वसुली थांबविण्याचे आदेश दिले होते. चार महिन्यांनी ही बंदी उठवण्यात आली होती, परंतु अशा घटनांवर लक्ष ठेवण्याची गरज स्पष्टपणे दिसली.
अलीकडील वर्षांत कर्ज वसुली दरम्यान झालेल्या अमानवी घटना याची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी RBI ने नियमांचे मसुदे तयार केले आहेत, जे लहान वित्त बँका, बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या, तारण कर्ज देणाऱ्या संस्था, आणि सहकारी बँकांसाठी देखील लागू होतील.
रिकव्हरी एजंटसाठी मानके
RBI च्या प्रस्तावानुसार बँकांना असे सुचवण्यात आले आहे की त्यांनी फक्त प्रमाणित एजंट्स सोबत व्यवहार करावा. प्रत्येक बँक प्रतिनिधी किंवा एजंट इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग अँड फायनान्स (IIBF) किंवा तत्सम संस्था द्वारे प्रमाणित असणे आवश्यक आहे. IIBF कर्ज वसुली एजंट्सना प्रशिक्षण देते आणि त्यांचे कार्य मूल्यांकन करते.
याशिवाय, बँकांनी एजंट्सची कामगिरी वेळोवेळी तपासून पाहणे आवश्यक आहे. यामुळे केवळ अनुभव आणि प्रशिक्षणावर आधारित एजंट्स काम करतील, जे कर्जदारांवर अमानवी दबाव टाकणार नाहीत.
कर्ज वसुलीची मर्यादा
RBI च्या मसुद्यातील एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कर्ज वसुली घर किंवा कामाच्या ठिकाणी न करता सुरक्षित ठिकाणी केली जावी. लहान कर्जदारांनी पैसे चुकवल्यास, बँकेचे प्रतिनिधी फक्त त्या व्यक्तीसोबत ठरवलेल्या सुरक्षित ठिकाणी भेटतात. जर कर्जदार त्या ठिकाणी येण्यास तयार नसेल, तर दोन ते तीन वेळा प्रयत्न करून देखील न येणे आढळल्यासच प्रतिनिधी त्यांच्या घरी किंवा कामाच्या ठिकाणी जाऊ शकतात.
मायक्रोफायनान्स उद्योगातील सा-धनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जीजी मैमन यांनी सांगितले की, हे नियम आधीपासूनच काही प्रमाणात पालनात आहेत. “जेव्हा कर्जदार सतत दिरंगाई करतो, तेव्हा एजंट त्याच्या घरी जाऊ शकतो. RBI ने नेहमीच सांगितले आहे की कर्ज वसुली घराबाहेर केली जावी, सुरक्षित वातावरणात.”
जनमत प्रक्रिया
RBI ने या मसुद्याच्या नियमांसाठी लोकांचे मत मागितले आहे. प्रस्तावित नियम 6 मार्चपर्यंत सार्वजनिक चर्चेसाठी ठेवले आहेत. याचा उद्देश फक्त बँक आणि वित्तीय संस्था नियंत्रित करणे नव्हे, तर सार्वजनिक हित आणि कर्जदारांचे संरक्षण सुनिश्चित करणे आहे.
कर्ज वसुलीच्या नावाखाली होत असलेल्या अमानुष वर्तनावर अंकुश घालण्यासाठी RBI चे हे पाऊल अत्यंत महत्वाचे आहे. रिकव्हरी एजंट्सच्या कार्यात पारदर्शकता, प्रशिक्षण, प्रमाणपत्र आणि नैतिकतेला महत्व देऊन, कर्जदारांना मानसिक आणि सामाजिक छळापासून संरक्षण मिळेल. या नियमांच्या अंमलबजावणीने कर्ज वसुली प्रक्रिया सुरक्षित, मानवीय आणि जबाबदार होईल.
कर्जदारांसाठी हे नियम फायद्याचे ठरणार आहेत आणि बँकांसाठीही एक सकारात्मक बदल घडवून आणतील. RBI च्या या पुढाकारामुळे भविष्यात कर्ज वसुलीमध्ये अमानवी वर्तन आणि छळाच्या घटना कमी होतील, आणि ही प्रक्रिया अधिक सुसंगत आणि सुरक्षित होईल.
