रेमंड कामगारांचा संप बेकायदेशीर; वेतनवाढीचे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित – व्यवस्थापनाचा दावा

रेमंड

यवतमाळ, दि. २२ (प्रतिनिधी) – रेमंड युको डेनिम कंपनीतील कामगारांनी गेल्या बुधवारीपासून सुरू केलेला संप हा बेकायदेशीर असून वेतनवाढीचे प्रकरण सध्या औद्योगिक न्यायालयात प्रलंबित असल्याने संपाला कोणताही कायदेशीर आधार नसल्याचे मत कंपनीचे एच.आर. हेड चंद्रशेखर पातुरकर यांनी व्यक्त केले. रविवारी रेमंडच्या विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली. यावेळी प्लांट हेड नितीन श्रीवास्तव उपस्थित होते.

कामगारांनी दि. १८ पासून आझाद मैदानावर उपोषण सुरू केले असून मान्यताप्राप्त संघटनेने व्यवस्थापनाशी हातमिळवणी केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. वेतनवाढीचा प्रश्न प्रलंबित राहिल्यामुळेच संप पुकारल्याचे कामगारांचे म्हणणे आहे. मात्र, व्यवस्थापनाने हा आरोप फेटाळून लावत कंपनीची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट असल्याचे स्पष्ट केले.

पातुरकर यांनी सांगितले की, कंपनीला सध्या सुमारे २८० कोटी रुपयांचा तोटा असून ४०० कोटींचे कर्ज आहे. यावर्षीही सुमारे ६० कोटींचा तोटा अपेक्षित आहे. एप्रिल २०२४ पासून वेतनवाढीचा करार प्रलंबित आहे. कोविडनंतर परिस्थिती आणखी गंभीर झाली असून कर्मचारी कपातीबाबतही प्रस्ताव देण्यात आला होता. मात्र, युनियनने तो नाकारल्याने प्रकरण सहायक कामगार आयुक्त, अमरावती यांच्याकडे गेले आणि पुढे औद्योगिक न्यायालय, यवतमाळ येथे हस्तांतरित झाले.

Related News

न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असतानाही कंपनीने कामगारांच्या हिताचा विचार करून चर्चेचा मार्ग स्वीकारला. १६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी व्यवस्थापनाने चार वर्षांसाठी ५९२६ रुपयांच्या वेतनवाढीचा प्रस्ताव दिला. त्यानुसार ३५ हजार वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांची सीटीसी ४१ हजारांपर्यंत वाढणार होती. प्रत्यक्ष सुमारे ७२५० रुपये व अप्रत्यक्ष मिळून ८५०० रुपयांपर्यंत लाभ मिळणार असल्याचा दावा कंपनीने केला. मात्र, कामगारांनी हा प्रस्ताव नाकारला.

यापूर्वीही २१ ते ३१ जुलै २०२६ दरम्यान ११ दिवसांचा संप करण्यात आला होता. त्यावेळी ९ कामगारांना निलंबित करण्यात आले होते. सध्याच्या संपात एकूण १७९० कर्मचारी सहभागी असून अत्यावश्यक विभागातील कर्मचारीही कामबंद आंदोलनात सहभागी झाल्याने कंपनीच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, असेही पातुरकर यांनी सांगितले.

प्लांट हेड नितीन श्रीवास्तव यांनी सांगितले की, रेमंड डेनिमला आंतरराष्ट्रीय बाजारात मोठी मागणी आहे. मात्र, संपामुळे उत्पादन व पुरवठा ठप्प झाल्याने कंपनीची प्रतिमा धोक्यात आली आहे. वेळेत माल न पाठवल्यास जागतिक बाजारात विश्वासार्हतेवर परिणाम होऊन आर्थिक नुकसान वाढू शकते, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.

दरम्यान, व्यवस्थापनाने मानवीय दृष्टीकोनातून वेतनवाढीचा प्रस्ताव दिला असून तो कंपनीच्या सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीनुसार शक्य तितका असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असताना चर्चेला मर्यादा असल्या तरी कामगारांच्या हितासाठी सकारात्मक भूमिका घेतल्याचा दावा कंपनीने केला आहे.

शेवटी, कामगारांनी संप मागे घेऊन कामावर हजर व्हावे आणि चर्चेतून तोडगा काढावा, असे आवाहन चंद्रशेखर पातुरकर यांनी केले. कामगारांनी कंपनीचे तसेच स्वतःचे हित लक्षात घेऊन निर्णय घ्यावा, असेही त्यांनी नमूद केले.

read also :  https://ajinkyabharat.com/india-ai-impact-summit-2026-88-indias-grand-and-decisive-victory-with-historic-victory/

Related News