राज ठाकरेंचा सरकारवर घणाघाती हल्ला; बाल अपहरणाच्या वाढत्या घटनांवर मुख्यमंत्र्यांना थेट पत्र
महाराष्ट्रात वाढत चाललेल्या लहान मुलांच्या अपहरणाच्या घटनांवर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. राज्यातील गंभीर कायदा-सुव्यवस्थेच्या प्रश्नावर थेट बोट ठेवत त्यांनी मुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सविस्तर पत्र लिहिले असून, सरकार आणि प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर कठोर शब्दांत टीका केली आहे. “राज्यात सर्रास लहान मुलं पळवली जात असताना सरकार आणि प्रशासन नेमकं काय करत आहे?” असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
राज ठाकरे यांनी आपल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे की, महाराष्ट्रात लहान मुलं पळवण्याच्या आणि बेपत्ता होण्याच्या घटनांमध्ये चिंताजनक वाढ होत आहे. एनसीआरबीच्या आकडेवारीचा दाखला देत त्यांनी सांगितले की, 2021 ते 2024 या कालावधीत बाल अपहरणाच्या घटनांमध्ये जवळपास 30 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. ही केवळ आकडेवारी नसून, हजारो कुटुंबांच्या आयुष्यावर झालेला गंभीर आघात आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
आंतरराज्य टोळ्यांचा सुळसुळाट, सरकारचे मौन?
राज ठाकरे यांनी पत्रात आंतरराज्य टोळ्यांचा मुद्दा ठळकपणे मांडला आहे. लहान मुलांना पळवून नेऊन त्यांना मजुरीसाठी, भीक मागण्यासाठी किंवा अन्य गैरकृत्यांसाठी वापरणाऱ्या संघटित टोळ्या महाराष्ट्रात मोकाटपणे कार्यरत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. “या टोळ्या इतक्या निर्भयपणे कशा काय काम करत आहेत? त्यांना कोणाचा आशीर्वाद आहे का?” असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
Related News
2025: Raj ठाकरे अॅक्शन मोडमध्ये: मुंबईत मनसेची मोठी तयारी
Devendra Fadnavis : Satara ड्रग्स प्रकरणात एकनाथ शिंदेंवर आरोपांवर दिलं 1 स्पष्ट उत्तर
न्यायालयीन निकालानंतर 1 मोठी कारवाई; Manikrao कोकाटेंचा अखेर राजीनामा
माणिकराव कोकाटे यांचं मंत्रिपद धोक्यात, जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या थेट निर्णयानं खळबळ
महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर मोठी राजकीय हालचाल; मनसे–ठाकरे गट युतीवर शिक्कामोर्तब?
मुंबई महापालिका निवडणूक : राऊतांचा मराठी माणसासाठी संघर्षाचा संदेश
मुंबई महापालिकेत युतीचा ड्रामा! संजय राऊत यांनी ठोकल्या ठसक्यातील टीका आणि इशारे
पालघरमध्ये गुजरातची घुसखोरी? संजय राऊतांची महाराष्ट्र संरक्षणासाठी महत्त्वाची सूचना
नागपुरात ‘सिनेस्टाईल’ हल्ला; उर्वशी बारमध्ये गुंडांचा धुडगूस, मॅनेजरला लोखंडी रॉडने मारहाण – ग्राहकांमध्ये भीतीचे सावट
महापालिका निवडणूक रणनिती : शिंदे गटाचा निर्णय आणि स्थानिक चर्चा
मोठी बातमी ! अण्णा हजारे पुन्हा करणार आमरण उपोषण; लोकायुक्त कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी 30 जानेवारीपासून आंदोलन
सरकारकडून केवळ “इतक्या केसेस दाखल झाल्या, इतकी मुलं सापडली” अशी कोरडी आकडेवारी देऊन जबाबदारी झटकली जात असल्याची टीकाही त्यांनी केली. अनेक पालक पोलिसांकडे तक्रार नोंदवतच नाहीत किंवा त्यांची तक्रार पोहोचतच नाही, ही वस्तुस्थिती सरकारने समजून घ्यावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुलांच्या मानसिक आघाताचं काय?
मुलं पुन्हा सापडली तरी त्यांना झालेल्या मानसिक धक्क्याचं काय, असा गंभीर प्रश्न राज ठाकरे यांनी उपस्थित केला. अपहरणाच्या काळात मुलांवर होणारा मानसिक, शारीरिक आणि भावनिक अत्याचार याची जबाबदारी कोण घेणार, असा सवाल त्यांनी सरकारला विचारला. “मुलं परत आली म्हणजे सगळं संपलं असं होत नाही. त्या मुलांच्या मनावर जो आघात होतो, त्याची भरपाई कोण करणार?” असा सवाल त्यांनी पत्रात मांडला आहे.
भीक मागणारी मुलं – कोणाची जबाबदारी?
रस्त्यांवर, रेल्वे स्थानकांवर, बसस्थानकांवर दिसणाऱ्या भीक मागणाऱ्या लहान मुलांबाबतही राज ठाकरे यांनी सरकारचे लक्ष वेधले आहे. “ही मुलं कोण आहेत? त्यांच्यासोबत असणारी माणसं खरंच त्यांचे आई-वडील आहेत का?” असा थेट प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. गरज पडल्यास डीएनए चाचणीसारखी कठोर पावले उचलण्याचे आदेश सरकारने द्यायला हवेत, असे मतही त्यांनी मांडले.
विधिमंडळात चर्चा का नाही?
राज ठाकरे यांनी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष दोघांनाही धारेवर धरले आहे. “आज राज्यात लहान मुलं पळवली जात आहेत, तरुण मुली बेपत्ता होत आहेत, जमिनी बळकावल्या जात आहेत, पण या मुद्द्यांवर विधिमंडळात गंभीर चर्चा का होत नाही?” असा सवाल त्यांनी केला. हिवाळी अधिवेशन म्हणजे केवळ पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यापुरतेच मर्यादित राहिले आहे का, अशी बोचरी टीका त्यांनी केली.
अनेक वेळा विधिमंडळाच्या सभागृहात जनतेच्या अत्यंत महत्त्वाच्या प्रश्नांवर उत्तर देण्यासाठी संबंधित मंत्रीच अनुपस्थित असतात, ही बाब अत्यंत गंभीर असल्याचे राज ठाकरे यांनी नमूद केले आहे. अशा परिस्थितीत राज्यातील लहान मुलांचे अपहरण, तरुणींची बेपत्ता होण्याची वाढती प्रकरणे किंवा कायदा-सुव्यवस्थेचे प्रश्न यावर सखोल आणि गांभीर्याने चर्चा होईल, अशी अपेक्षा ठेवणेही अवाजवी ठरत असल्याची त्यांची खंत आहे. अधिवेशन हे लोकांच्या प्रश्नांना न्याय देण्यासाठी असते, मात्र अनेकदा ते केवळ औपचारिकता उरल्यासारखे वाटते, असा अप्रत्यक्ष आरोप त्यांनी केला
सभागृहात मंत्री उपस्थित नसतील, तर लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना कोण जबाबदार ठरणार, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. गंभीर सामाजिक प्रश्नांवर चर्चा न होता केवळ पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यात अधिवेशनाचा वेळ जात असल्याचे चित्र दिसत आहे. यामुळे जनतेच्या मनात सरकारबद्दल नाराजी निर्माण होते. लोकशाही व्यवस्थेत विधिमंडळ हे जनतेचा आवाज असते, पण तोच आवाज दुर्लक्षित राहात असेल तर प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उभे राहते. त्यामुळे अशा संवेदनशील विषयांवर ठोस चर्चा आणि तातडीची कृती होणे अत्यावश्यक आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त
केंद्र सरकारवरही टीका
या पत्रात राज ठाकरे यांनी केंद्र सरकारलाही अप्रत्यक्ष टोला लगावला आहे. हा विषय केवळ एका राज्यापुरता मर्यादित नसून, संपूर्ण देशाचा असल्याने केंद्र सरकारने सर्व राज्यांशी चर्चा करून कृतिगट स्थापन करायला हवा, असे त्यांनी म्हटले. मात्र, “वंदे मातरम्”वर तावातावाने चर्चा करणाऱ्या केंद्र सरकारला मातांचा आक्रोश ऐकू येतो आहे का, असा खोचक सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
ठोस कृतीची मागणी
पत्राच्या शेवटी राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की, केवळ अधिवेशनात चर्चा करून हा विषय संपवू नये. मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री या नात्याने तुम्ही स्वतः लक्ष घालून ठोस आणि प्रभावी कृती करावी, हीच महाराष्ट्रातील जनतेची अपेक्षा आहे, असे त्यांनी ठामपणे नमूद केले आहे.
राज ठाकरेंच्या या पत्रामुळे राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली असून, सरकार या गंभीर मुद्द्यावर काय भूमिका घेते आणि प्रत्यक्षात कोणती पावले उचलते, याकडे आता संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
READ ALSO:https://ajinkyabharat.com/abhishek-bachchan-about-aishwarya-rai/
