बिनविरोध उमेदवारांचा प्रश्न, मतदारांचा हक्क आणि ‘नोटा’चा संदर्भ – Raj ठाकरेंचं अचूक, सूचक उत्तर चर्चेत
मुंबई :मनसे अध्यक्ष Raj ठाकरे हे त्यांच्या थेट, परखड आणि सूचक वक्तव्यांसाठी ओळखले जातात. राजकीय विषय असो वा सामाजिक प्रश्न, ते नेहमीच स्पष्ट भूमिका मांडताना दिसतात. बिनविरोध निवडणुकीच्या मुद्द्यावरही त्यांनी अत्यंत अचूक आणि अर्थपूर्ण भाष्य केलं. ‘नोटा’ या शब्दाचा दुहेरी अर्थ वापरत त्यांनी निवडणूक प्रक्रियेत होणाऱ्या व्यवहारांवर अप्रत्यक्षपणे बोट ठेवलं. त्यांच्या या उत्तरामध्ये विनोद असला, तरी त्यामागचा आशय गंभीर होता. लोकशाहीत मतदारांचा हक्क महत्त्वाचा असून, तो कोणत्याही परिस्थितीत हिरावला जाऊ नये, ही भूमिका त्यांनी ठामपणे मांडली. निवडणूक प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व्हावी, मतदारांना आपला कौल व्यक्त करण्याची संधी मिळावी, यासाठी राज ठाकरे सातत्याने आवाज उठवत आले आहेत. त्यांच्या अशा परखड भूमिकेमुळेच ते राजकारणातील वेगळा आणि ठळक आवाज मानले जातात.
राज्यातील महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे. १५ जानेवारीला होणाऱ्या २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकांपूर्वी प्रचार ऐन रंगात असताना, एक मुद्दा सर्वत्र चर्चेचा विषय ठरत आहे—तो म्हणजे बिनविरोध निवडून आलेले उमेदवार. लोकशाहीत मतदानाचा हक्क हा मूलभूत अधिकार मानला जातो. मात्र अनेक ठिकाणी उमेदवार बिनविरोध निवडून येत असल्यामुळे मतदारांचा हा हक्क हिरावला जातोय का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
याच मुद्द्यावर मनसे अध्यक्ष Raj ठाकरे, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, दिग्दर्शक-अभिनेते महेश मांजरेकर आणि सामनाचे कार्यकारी संपादक संजय राऊत यांच्या संयुक्त मुलाखतीत अत्यंत रोचक आणि सूचक चर्चा झाली. विशेषतः Raj ठाकरे यांनी दिलेलं उत्तर सध्या राजकीय वर्तुळात आणि सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरत आहे.
Related News
धाराशिवमध्ये महायुतीतील अंतर्गत वाद उफाळला
बोटावरील शाई हेच लोकशाहीचे सन्मानचिन्ह; राष्ट्रीय मतदार दिनी पंतप्रधान Modiचा मोठा संदेश
5 मोठी विधानं! Sahar Sheikh भेटल्यानंतर Imtiaz Jalil यांचा महाराष्ट्रात हिरवा रंग पसरवण्याचा घोष
AIMIM in State Politics : 125 जागांचा Power Surge! राज्यात डावात मचाळा, राजकीय अस्पृश्यतेचा अंत?
5 फेब्रुवारीला कणकवलीत ठाकरे गटाला जबर धक्का – भाजपची बिनविरोध विजयाची मालिका!
5 फेब्रुवारीला जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणूक; ग्रामपंचायती निवडणुका 4 महिने पुढे
शिंदे गटाशी युती नाहीच; भाजपवर जहरी टीका करत संजय राऊतांचा ठाम इन्कार
Vasai-विरारचा महापौर कोण? 30–31 जानेवारीला निवड, सहा दिग्गजांमध्ये चुरस
KDMC Mayor Election 2026 मध्ये शहरातील राजकारणात भूचकंप!
राजकीय भूकंप! पराभवानंतर 1 आठवड्यात उद्धव ठाकरेंना 2 मोठे धक्के
Pune Election 2026: पुणे महापालिका निवडणुकीत नोटाला धक्का, भाजपने मिळवले 43.12% मते
KDMC Election 2026: मनसेचा शिंदे गटाला ऐतिहासिक पाठिंबा, भाजपची सत्ता स्थापन योजना अडचणीत
महापालिका निवडणुकीत बिनविरोध उमेदवारांचा वाढता ट्रेंड
यंदाच्या महापालिका निवडणुकांमध्ये मुंबईसह राज्यातील अनेक महानगरपालिकांमध्ये काही प्रभागांमध्ये उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. सत्ताधारी पक्षांचा दबाव, विरोधकांची माघार, राजकीय तडजोडी, उमेदवारी मागे घेणं अशा अनेक कारणांमुळे ही परिस्थिती निर्माण होत असल्याचं राजकीय जाणकारांचं मत आहे.
मात्र यामुळे लोकशाही प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उभं राहतं. कारण निवडणूक म्हणजे केवळ उमेदवार निवडणं नव्हे, तर मतदारांना आपला निर्णय व्यक्त करण्याची संधी देणंही तितकंच महत्त्वाचं असतं.
महेश मांजरेकरांचा थेट सवाल – मतदारांचा हक्क कुठे गेला?
संयुक्त मुलाखतीदरम्यान महेश मांजरेकर यांनी बिनविरोध निवडणुकांबाबत अत्यंत थेट आणि सामान्य मतदारांच्या मनातील प्रश्न मांडला.
“आता जे बिनविरोध निवडून आलेत, त्या ठिकाणी मतदारांनी बोटावरचं काळं कसं दाखवायचं? म्हणजे माझा मतदानाचा हक्कच तुम्ही हिरावून घेताय ना?”
हा प्रश्न केवळ राजकीय नव्हता, तर लोकशाही मूल्यांवर बोट ठेवणारा होता. मांजरेकर पुढे म्हणाले की, हा पायंडा प्रत्येक ठिकाणी पडता कामा नये. एखाद्या प्रभागात जर ३० टक्के मतदारांनी म्हटलं की हा उमेदवार नको, तर तो उमेदवार बाद करण्याची तरतूद असायला हवी, असं मतही त्यांनी मांडलं.
Raj ठाकरेंचं ‘खूप सुंदर आणि अचूक’ उत्तर
महेश मांजरेकरांच्या या प्रश्नावर राज ठाकरे यांनी आपल्या खास शैलीत, थेट पण सूचक उत्तर दिलं. “काय आहे की, व्होटिंग पॅडवर ‘नोटा’चा अधिकार आहे. पण त्या नोटांमुळे झालेला हा प्रॉब्लेम आहे.”
हे उत्तर ऐकून उपस्थितांमध्ये एकच हशा पिकला, पण त्यामागचा अर्थ राजकीयदृष्ट्या अत्यंत गंभीर होता. उद्धव ठाकरे यांनीही त्यावर प्रतिक्रिया देत म्हटलं, “वाटलेल्या नोटांमुळे झालेला हा प्रॉब्लेम आहे.”
यावर महेश मांजरेकरांनी लगेच प्रश्न केला, “जे बिनविरोध आलेत, तिथं नोटा दाबायलाही चान्स नाही.” त्यावर राज ठाकरे यांनी एक शब्दात उत्तर दिलं “एक्झॅक्टली! कारण नोटा मिळाल्या ना.”
‘नोटा’ शब्दाचा दुहेरी अर्थ – राजकीय टोला
Raj ठाकरेंच्या या उत्तरामध्ये ‘NOTA’ (None of the Above) आणि ‘नोटा’ (चलनी नोटा) असा दुहेरी अर्थ दडलेला असल्याचं स्पष्ट होतं. त्यांनी अप्रत्यक्षपणे पैशांचा वापर, राजकीय दबाव आणि सौदेबाजी याकडे बोट दाखवलं.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, हा टोला निवडणूक प्रक्रियेत होणाऱ्या अपारदर्शक व्यवहारांवर होता.
उद्धव ठाकरेंचा गंभीर आरोप – निवडणूक आयोगावर प्रश्नचिन्ह
या चर्चेत उद्धव ठाकरे यांनी अधिक आक्रमक भूमिका घेतली. ते म्हणाले, “जसं एखाद्या कामासाठी टेंडर काढलं जातं आणि त्यात गफलत वाटली, तर री-टेंडर काढलं जातं. तसंच तिथली निवडणूक प्रक्रिया नव्यानं घेतली पाहिजे.”
त्यांनी निवडणूक आयोगावरही थेट टीका केली. “निवडणूक आयोगानं काय केलं? निकाल थांबवलाय. तो सर्व निकालाबरोबर जाहीर करणार. कारण आयोग त्यांचा गुलाम आहे.”
उद्धव ठाकरे पुढे म्हणाले की, बिनविरोध निवडून आलेल्या उमेदवारांमध्ये त्यांचा किंवा Raj ठाकरेंचा एकही उमेदवार नाही, तसेच पवार साहेबांच्या राष्ट्रवादीचाही एकही उमेदवार नाही. “हा योगायोग आहे की नियोजन?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
बिनविरोध निवडणूक : लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा?
लोकशाही व्यवस्थेत निवडणूक म्हणजे लोकांचा कौल. पण बिनविरोध निवडणूक ही प्रक्रिया लोकशाहीचा आत्मा असलेल्या मतदानाच्या अधिकारालाच बाधा आणते, असं अनेक तज्ज्ञांचं मत आहे.
मतदारांना ना उमेदवार निवडण्याचा पर्याय मिळतो, ना ‘नोटा’चा वापर करता येतो, आणि ना असहमती नोंदवता येते.
सोशल मीडियावर तीव्र प्रतिक्रिया
या मुलाखतीनंतर सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर प्रतिक्रिया उमटल्या.
काहींनी राज ठाकरेंच्या उत्तराचं कौतुक केलं
काहींनी निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले
तर अनेकांनी बिनविरोध निवडणुकांवर कायदेशीर बदलांची मागणी केली
प्रश्न कायम, उत्तरांची गरज
Raj ठाकरे यांचं उत्तर विनोदी वाटलं असलं, तरी त्यामागील राजकीय आणि सामाजिक अर्थ गंभीर आहे. बिनविरोध निवडणूक ही केवळ तांत्रिक बाब नसून, ती लोकशाही मूल्यांशी थेट संबंधित आहे.
आज प्रश्न असा आहे की
मतदारांचा हक्क कसा जपायचा?
बिनविरोध निवडणुकांवर नियंत्रण कसं आणायचं?
निवडणूक प्रक्रिया अधिक पारदर्शक कशी करायची?
या प्रश्नांची उत्तरं शोधणं ही काळाची गरज आहे. कारण लोकशाही टिकवायची असेल, तर मतदानाचा अधिकार केवळ कागदावर नव्हे, तर प्रत्यक्षातही सुरक्षित ठेवावा लागेल.
read also:https://ajinkyabharat.com/sajjag-paharekari-harpala-madhav-gadgil/
