पश्चिम बंगालच्या सरकारच्या निर्णयावर राष्ट्रपती व पंतप्रधान मोदींनी व्यक्त केली नाराजी
पश्चिम बंगालमध्ये आंतरराष्ट्रीय संथाल परिषदेच्या आयोजनासंदर्भातील वादाने सध्या राजकीय वातावरण तापले आहे. गोसाईपूर येथे आयोजित आंतरराष्ट्रीय संथाल परिषदेमुळे राज्यातील प्रशासनावर सवाल निर्माण झाला असून, या घटनेवर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही थेट भाष्य केले आहे.
कार्यक्रमाचे स्थळ चार वेळा बदलले
गोवसाईपूर येथील आंतरराष्ट्रीय संथाल परिषदेचे ठिकाण सुरुवातीला सिलीगुडी उपविभागातील विधाननगरमध्ये ठरवले गेले होते. मात्र, सुरक्षा कारणास्तव प्रशासनाने बागडोगरा विमानतळाजवळील गोसाईपूरमध्ये बैठक आयोजित करण्याची परवानगी दिली. या निर्णयामुळे आयोजनाचे स्थळ एकूण चार वेळा बदलले गेले.
यावर नाराजी व्यक्त करताना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी स्पष्ट केले की, “प्रशासनाच्या मनात काय होते हे मला माहित नाही; त्यांनी मला येथे आणले नाही. मला कोणतीही समस्या दिसत नाही. मी बंगालची मुलगी आहे, तरीही मला इथे येऊ दिले जात नाही. ममता माझ्या धाकट्या बहिणीसारखी आहे; कदाचित ती माझ्यावर रागावली असेल.”
Related News
राष्ट्रपतींच्या या वक्तव्याने परिस्थिती अधिक संवेदनशील बनवली आहे, कारण हे वक्तव्य थेट राज्य प्रशासनाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करते.
पंतप्रधान मोदींची टीका
या घटनेवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, “हे लज्जास्पद आणि अभूतपूर्व आहे. लोकशाही आणि आदिवासी समुदायांच्या सक्षमीकरणावर विश्वास ठेवणारा प्रत्येकजण निराश झाला आहे. आदिवासी समुदायातील राष्ट्रपती यांनी व्यक्त केलेल्या वेदना आणि व्यथा यामुळे नागरिकांच्या मनात प्रचंड दुःख निर्माण झाले आहे.”
मोदी यांनी पुढे स्पष्ट केले की, “पश्चिम बंगालच्या तृणमूल सरकारने खरोखरच सर्व मर्यादा ओलांडल्या आहेत. राष्ट्रपतींच्या या अपमानासाठी त्यांचे प्रशासन जबाबदार आहे. संथाल संस्कृतीसारख्या महत्त्वाच्या विषयाला इतके दुर्लक्षितपणे वागवले जाणे तितकेच दुर्दैवी आहे. राष्ट्रपतींचे पद राजकारणाच्या वर आहे आणि या पदाच्या पावित्र्याचा नेहमीच आदर केला पाहिजे.”
सांस्कृतिक आणि राजकीय संदर्भ
संथाल परिषदेचा उद्देश आदिवासी समाजाच्या संस्कृतीचा जतन करणे, आदिवासी कलावंतांना प्रोत्साहन देणे आणि त्यांच्या समस्यांवर चर्चा करणे हा आहे. अशा कार्यक्रमासारख्या महत्वाच्या घटनेवर राज्य प्रशासनाने ठरवलेल्या बदलांमुळे कार्यक्रमात येणारी गैरसोय आणि अपमानाची भावना आदिवासी समाजातही निर्माण झाली आहे.
राजकीय विश्लेषक म्हणतात की, “राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे प्रशासनाची गंभीर भूमिका उघड झाली आहे. राष्ट्रपतींच्या व्यक्त केलेल्या नाराजीमुळे तृणमूल काँग्रेसवर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यातील संवादाचे स्वरूप आता अधिक लक्षवेधी बनले आहे.”
संथाल समुदायावर परिणाम
संथाल परिषदेचा उद्देश फक्त राजकीय दृष्टिकोनातून नाही तर सांस्कृतिक आणि सामाजिक दृष्टिकोनातूनही महत्त्वाचा आहे. आदिवासी समाजाच्या प्रतिनिधींना या कार्यक्रमात सहभागी होण्याची संधी दिली गेली पाहिजे, जेणेकरून त्यांच्या प्रश्नांना त्वरित आणि योग्य प्रतिसाद मिळेल. परंतु कार्यक्रमाच्या ठिकाणात होणाऱ्या सातत्यहीन बदलांमुळे समाजाच्या मनात असंतोष निर्माण झाला आहे.
भविष्यासाठी संदेश
पंतप्रधान मोदी यांनी आशा व्यक्त केली आहे की, पश्चिम बंगाल सरकार आणि तृणमूल काँग्रेसमध्ये यावर योग्य समजूतदारपणा निर्माण होईल. प्रशासनाने राज्यातील महत्वाच्या कार्यक्रमांमध्ये पारदर्शकता राखणे, कार्यक्रम आयोजकांचे हित पाहणे आणि सांस्कृतिक महत्त्व असलेल्या घटकांचा आदर करणे गरजेचे आहे.
सध्या या घटनेवर राज्यात राजकीय चर्चेला गती मिळाली आहे. विरोधी पक्षांनीही सरकारच्या निर्णयावर टीका केली असून, पुढील काळात या घटनेचा आदिवासी समाजावर आणि राज्यातील राजकीय वातावरणावर होणारा परिणाम महत्त्वाचा ठरेल.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/the-father-in-law-who-settled-the-dispute-was-shot-dead/
