‘पर्याय उरला नाही’: बंगाल SIR प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘असाधारण’ आदेश
पश्चिम बंगालमध्ये मतदार यादी शुद्धीकरणासाठी सुरू असलेल्या विशेष सघन पुनरावलोकन (SIR) प्रक्रियेवरून राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोग यांच्यात सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर आज Supreme Court of India ने महत्त्वाचा आणि “असाधारण परिस्थितीत घेतलेला असाधारण निर्णय” जाहीर केला. न्यायालयाने Calcutta High Court ला निर्देश देत जिल्हा न्यायाधीश दर्जाच्या सेवेत असलेल्या तसेच निवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करून SIR प्रक्रियेला मदत करण्यास सांगितले.
मुख्य न्यायाधीश Surya Kant यांनी सुनावणीदरम्यान स्पष्ट शब्दांत नाराजी व्यक्त करत सांगितले की, “राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोग या दोन घटनात्मक संस्थांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांचा दुर्दैवी प्रकार सुरू आहे. विश्वासाचा तुटवडा स्पष्टपणे दिसून येतो. आता प्रक्रिया दाव्यां-हरकतींच्या टप्प्यावर अडकून पडली आहे.”
दावे-हरकतींची छाननी न्यायिक अधिकाऱ्यांकडे
न्यायालयाने निर्देश दिले की, SIR प्रक्रियेदरम्यान ‘तफावत यादी’मध्ये समाविष्ट झालेल्या मतदारांकडून आलेल्या दावे आणि हरकतींची निष्पक्ष छाननी करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात न्यायिक अधिकाऱ्यांची मदत घेतली जावी. हे अधिकारी सादर केलेल्या कागदपत्रांची सत्यता तपासून मतदार यादीत समावेश किंवा वगळण्याबाबत सहाय्य करतील.
Related News
BSNL 5G: शहरांसाठी हाय-स्पीड इंटरनेटची नवी क्रांती
दारूच्या नशेत 36 वर्षीय मुलाने 65 वर्षीय आईचा प्राण घेतला – समाज हादरला
‘Thank You India’ म्हणत Emmanuel Macron यांचा व्हिडिओ व्हायरल : मॅक्रॉन यांचा भारत दौरा; ‘धुरंधर’ गाण्याने व्यक्त केला खास आभार संदेश
जळगाव : भारताच्या केळी साम्राज्याची खरी राजधानी
धक्कादायक खुलासा! Pawan Singh शोच्या नावावर 14 लाखांची मोठी फसवणूक
‘कमी खाऊ नका, योग्य खा’ – PCOS साठी न्यूट्रिशनिस्टचा महत्त्वाचा सल्ला
TRP रेस आठवडा 6: KSBKBT 2 ची जबरदस्त पुनरागमन, Anupamaa ला मोठा धक्का – टॉप 10 यादी जाहीर
‘The 50’ चा थरारक शेवट: शिव ठाकरे विजेता ठरला? अधिकृत घोषणा २२ मार्चला!
Bigg Boss Marathi 6 : तन्वी-प्रभूच्या मैत्रीत तणाव, राखीने घरात लावली काडी!
“सादर कागदपत्रांची प्रामाणिकता तपासून योग्य तो निर्णय व्हावा आणि प्रक्रिया पारदर्शक व न्याय्य राहावी, यासाठी आमच्याकडे अन्य पर्याय उरलेला नाही,” असे न्यायालयाने नमूद केले. या संदर्भात कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना जिल्हा न्यायाधीश किंवा अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश (ADJ) दर्जाच्या सेवेत असलेल्या तसेच निवृत्त अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्याची विनंती करण्यात आली.
समन्वयासाठी उच्चस्तरीय बैठक
योजना अंमलबजावणीचे तपशील ठरवण्यासाठी न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयुक्त, मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी उद्या उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांसोबत बैठक घ्यावी, असे निर्देश दिले. या बैठकीत न्यायिक अधिकाऱ्यांची संख्या, त्यांची कार्यपद्धती, अधिकार क्षेत्र आणि प्रशासकीय सहाय्य याबाबत निर्णय होणार आहे.
न्यायालयाने राज्य सरकारची घटनात्मक जबाबदारी अधोरेखित करत सांगितले की, उपविभागीय अधिकारी (SDO/SDM) दर्जाचे ‘ग्रुप A’ अधिकारी उपलब्ध करून देणे राज्याचे कर्तव्य आहे. मात्र, निवडणूक नोंदणी अधिकारी (ERO) आणि सहाय्यक निवडणूक नोंदणी अधिकारी (AERO) म्हणून नेमलेल्या अधिकाऱ्यांच्या दर्जाबाबत वाद निर्माण झाला आहे.
“सध्या नियुक्त अधिकाऱ्यांचा दर्जा काय आहे, हे या न्यायालयाला या टप्प्यावर ठरवणे जवळपास अशक्य आहे,” असे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले.
न्यायालयाची तीव्र नाराजी
सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायाधीशांनी राज्य सरकारच्या प्रतिसादावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. “अशी परिस्थिती निर्माण केली जात आहे की न्यायिक अधिकाऱ्यांना हस्तक्षेप करावा लागत आहे. आम्ही राज्याकडून सहकार्याची अपेक्षा केली होती. 9 फेब्रुवारीच्या आदेशाला 17 फेब्रुवारीला उत्तर दिले गेले. हे संवादाचे पातळी आहे का?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
ते पुढे म्हणाले, “तुम्ही सांगायला हवे होते की 8,500 अधिकारी पाठवले आहेत. आम्ही सूक्ष्म पातळीवर निरीक्षण करणारे नाही. आम्हाला खासगी स्पष्टीकरण नको. राज्यांनी सहकार्य करावे, अशी आमची अपेक्षा होती.”
न्यायालयाच्या या तीव्र शब्दांतून SIR प्रक्रियेतील विलंब आणि प्रशासकीय अनिश्चिततेबाबतची असमाधानाची भावना स्पष्ट झाली.
राजकीय वाद अधिक तीव्र
दरम्यान, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री Mamata Banerjee यांनी अलीकडेच नवी दिल्लीमध्ये जाऊन Election Commission of India च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेतली होती. त्या बैठकीनंतर त्यांनी उघड इशारा देत म्हटले होते, “गरज पडल्यास मी लाखो लोकांना दिल्लीमध्ये निवडणूक आयोगासमोर आणू शकते.”
निवडणूक आयोगातील सूत्रांनी आरोप केला की बैठकीदरम्यान मुख्यमंत्री वारंवार आरोप करत होत्या आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी संयम राखला. मात्र, या आरोपांवर अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही.
मुख्यमंत्री बनर्जी सातत्याने आरोप करत आहेत की SIR ही प्रक्रिया निवडणूक आयोगाकडून मतदार यादीतून “खऱ्या मतदारांना” वगळण्यासाठी वापरली जात आहे. त्यांच्या मते, ही कारवाई राजकीय हेतूने प्रेरित आहे.
‘विशेष सघन पुनरावलोकन’ म्हणजे काय?
SIR म्हणजे मतदार यादीचे व्यापक पुनरावलोकन. यात मृत, स्थलांतरित किंवा डुप्लिकेट नोंदी काढून टाकणे आणि पात्र नागरिकांची नोंद सुनिश्चित करणे हा उद्देश असतो. तफावत आढळलेल्या नावांची स्वतंत्र यादी तयार करून संबंधित व्यक्तींना कागदपत्रांसह दावे आणि हरकती सादर करण्याची संधी दिली जाते.
या प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवरच आगामी निवडणुकांची विश्वासार्हता अवलंबून असल्याने वाद अधिक संवेदनशील ठरला आहे.
‘निवडक राज्यांवर कारवाई’चा आरोप
मुख्यमंत्री बनर्जी यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे की, जर SIR ही नियमित प्रक्रिया असेल, तर भाजपशासित आसाममध्ये ती का राबवली गेली नाही? आसाममध्ये बेकायदेशीर स्थलांतर आणि लोकसंख्येतील बदल यांसारख्या मुद्द्यांवर ऐतिहासिक तणाव राहिला आहे. तरीही तेथे अशी मोहीम का नाही, असा त्यांचा सवाल आहे.
त्यांनी पश्चिम बंगाल आणि केरळ या राज्यांना “अन्याय्यपणे लक्ष्य” केल्याचा आरोप करत निवडणूक आयोगाला “भाजपचा एजंट” अशी उपाधी दिली आहे. केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष भाजपकडून या आरोपांचे खंडन करण्यात आले असून SIR ही केवळ निवडणूक प्रक्रियेची नियमित आणि कायदेशीर पायरी असल्याचे सांगितले जाते.
आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर तणाव
पश्चिम बंगाल विधानसभेच्या निवडणुका जवळ आल्याने सर्व प्रमुख पक्षांनी प्रचारयंत्रणा सक्रिय केली आहे. मतदार यादीतील बदलांचा संभाव्य परिणाम लक्षात घेता SIR प्रक्रिया राजकीय दृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील ठरली आहे.
न्यायालयाने केलेला हस्तक्षेप हा या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या सहभागामुळे दावे-हरकतींची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि निष्पक्ष होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
पुढील दिशा
उद्या होणाऱ्या बैठकीतून SIR प्रक्रियेसाठी ठोस आराखडा समोर येण्याची शक्यता आहे. न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार न्यायिक अधिकाऱ्यांची नेमणूक जलद गतीने झाल्यास प्रलंबित दावे आणि हरकतींचा निपटारा वेगाने होऊ शकतो.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, घटनात्मक संस्थांमध्ये विश्वास आणि सहकार्य आवश्यक आहे. अन्यथा न्यायालयाला “असाधारण परिस्थितीत असाधारण पावले” उचलावी लागतात.
या प्रकरणात न्यायालयाचा हस्तक्षेप केवळ प्रशासकीय प्रक्रियेपुरता मर्यादित नसून, निवडणूक व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास टिकवण्यासाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे. पश्चिम बंगालमधील SIR वाद आता न्यायालयीन देखरेखीखाली पुढे सरकणार असून, आगामी दिवसांत या प्रक्रियेचा राजकीय आणि कायदेशीर परिणाम काय होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
