Parth पवारच्या कंपनीला मुंढवा जमिनीच्या व्यवहार रद्दीसाठी ४२ कोटी रुपयांचा स्टँप ड्युटी भरणे आवश्यक – अजित पवारचे विधान
पुणे: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी जाहीर केले की, त्यांच्या पुत्र Parth पवार यांनी पुणेतील मुंढवा परिसरातील वादग्रस्त जमिनीच्या खरेदी व्यवहाराचा रद्दीकरण प्रक्रियेची सुरुवात केली आहे. मात्र, या रद्दीकरणासाठी पार्थच्या कंपनीला म्हणजेच अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपीला ₹४२ कोटी रुपयांचा स्टँप ड्युटी आणि दंड भरणे अनिवार्य ठरणार आहे.
शुक्रवारी संध्याकाळी कार्यरत उप-सब रजिस्ट्रार पी. फुलावे यांनी अमेडिया कंपनीचे सह-मालक दिग्विजय पाटील यांना, ज्यांनी विक्री करारावर सही केली होती, पत्रकाद्वारे सूचित केले की रद्दीकरण दस्तऐवज नोंदणीपूर्वी “पूर्ण स्टँप ड्युटी” भरणे आवश्यक आहे. या पत्रकात म्हटले आहे की, कंपनीने पूर्वीची स्टँप ड्युटी देखील भरणे आवश्यक आहे.
राजस्व अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, ₹४२ कोटींपैकी ₹२१ कोटी मूळ स्टँप ड्युटी आहे जी आधी माफ करण्यात आली होती, तर उर्वरित ₹२१ कोटी रद्दीकरणासाठी लागणारी स्टँप ड्युटी आहे.
Related News
Kankavli Politics 2025 : उद्धव ठाकरेंचा संताप! शिंदे गटासोबत युतीच्या चर्चेवरून कणकवलीत राजकीय भूकंप
Bomb Scare in Train: टॉयलेटमध्ये लिहिलेला धक्कादायक मेसेज, प्रवाशांमध्ये भीतीचं सावट! जळगाव महानगरी एक्सप्रेसमध्ये घडला थरारक प्रकार
राष्ट्रवादी गटाला भाजपचा 5 नेत्यांचा मोठा झटका! सोलापुरात शरद पवार समर्थकांचा पक्षप्रवेश
Anjali Damania 2025: पार्थ पवार जमीन खरेदी प्रकरणात अंजली दमानियांचा खळबळजनक खुलासा, शीतल तेजवानींवर थेट आरोप!
Maharashtra Local Election 2025: निवडणूक चिन्हांचं वाटप जाहीर, राष्ट्रवादीला मोठा दिलासा!
2023 Akola Riot Supreme Court Stay : अकोला दंगलप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा स्वतःच्या आदेशावर स्थगितीचा धक्कादायक निर्णय!
Accident on the Old Mumbai-Pune Highway कामशेत घाटात भीषण अपघातात 2 ठार, 8 जखमी
प्रवासी निवाऱ्याविना नागरिक त्रस्त! Vazegaon फाटा आणि मोखा येथे काम केव्हा सुरू होणार?10 नोव्हेंबर
Dombivli Murder: किरकोळ वादात कॉल सेंटर कर्मचाऱ्याचा खून, हल्लेखोर फरार
33 वर्षांच्या निष्ठेवर आधारित Mahesh Gadekar यांची सोलापूर शहराध्यक्षपदी जबरदस्त नियुक्ती
बारामती नगराध्यक्ष निवडणूक: अजित पवारांनी सस्पेन्सवर पडदा टाकला
मुंढवा जमीन प्रकरणामुळे महाराष्ट्रात राजकारण तापले; पार्थ पवारवर आरोप सुरू
फुलावे यांनी आपल्या पत्रकात स्पष्ट केले की, जमिनीवर डेटा सेंटर उभारण्याच्या हेतूने दिलेल्या सवलतीचा लाभ अमेडियाला देणे योग्य नाही. त्यामुळे दिलेली सवलत रद्द केली आहे. “महाराष्ट्र स्टँप अॅक्टच्या कलम २५(बी)(१) नुसार, ५% दंड आणि स्थानिक संस्था व मेट्रो रेलसाठी प्रत्येकी १% कर घेणे आवश्यक आहे, एकूण ७% भरणे आवश्यक आहे,” असे पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच जिल्हा कलेक्टर कार्यालयाशी जुडलेले पूर्वीचे देणी देखील भरण्यास सांगितले आहे.
अमेडिया एंटरप्रायझेस ही Parth पवार आणि त्यांचे चुलते दिग्विजय पाटील यांची संयुक्त मालकीची कंपनी आहे. कंपनीने २० मे २०२५ रोजी संगीता तेजवानीच्या प्रतिनिधीत्वाखाली ४० एकर जमिनीवर विक्री करार केला होता, ज्याचे मूल्य ₹३०० कोटी होते. मात्र कंपनीने केवळ ₹५०० स्टँप ड्युटी भरली होती आणि ₹२१ कोटीची सवलत मागवली होती, कारण त्यांनी त्या जागेवर डेटा सेंटर उभारण्याचे उद्दीष्ट मांडले होते.
पत्रकातील प्रत पाहिल्यानुसार, “स्टँप ड्युटी भरल्यानंतरच दस्तऐवज रद्द केले जाईल,” असे स्पष्ट केले आहे. तथापि, दंडाची अचूक रक्कम पत्रकात नमूद केलेली नाही.
“अमेडियाला ₹४२ कोटी भरणे आवश्यक आहे, त्यासोबत १% दंड रद्दीकरणासाठी. तपासणीत समोर आले की, डेटा सेंटरसाठी सवलत देता येणार नाही, त्यामुळे मूळ ७% स्टँप ड्युटी आणि रद्दीकरणासाठी ७% अतिरिक्त स्टँप ड्युटी भरावी लागणार आहे,” असे स्टँप आणि रजिस्ट्रेशनचे संयुक्त निरीक्षक राजेंद्र मुत्थे यांनी स्पष्ट केले.
३०० कोटींचा हा व्यवहार, जरी माहर वतन जमिनीचा असला तरी, राज्यस्तरीय चौकशी सुरू झाली आहे. कोरेगाव पार्कजवळील ही जमीन सरकारी मालकीची आहे आणि ती खाजगी कंपनीला विकली जाऊ शकत नाही, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी एचटीला सांगितले.
दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी स्पष्ट केले की, पुणे जमीन व्यवहार प्रकरणी कायद्यानुसार कारवाई केली जात आहे आणि कोणालाही वाचवले जाणार नाही. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी देखील Parth पवारच्या कंपनीशी संबंधित विवादित जमिनीच्या व्यवहाराची चौकशी करण्याचे समर्थन केले.
पुण्यात पत्रकार परिषदेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले की, या व्यवहारात प्रत्यक्ष पैसे देणे झालेले नाही. “खरा व्यवहार घडला नाही. विक्री करार केला जाऊ नये होता. हे कसे घडले, मला माहिती नाही. ज्यांचाही सहभाग आहे, त्यांच्यावर योग्य तपास केला जावा,” असे Parth पवार यांनी सांगितले.
Parth त्यांनी पुढे म्हटले, “माझ्यावर आरोप झाले, पण काहीही सिद्ध झाले नाही. आता मुख्यमंत्री यांच्या आदेशानंतर चौकशी सुरू आहे, दोन FIRs नोंदवण्यात आल्या आहेत. रजिस्ट्रार कार्यालय तपास करत आहे.”
या प्रकरणामुळे पुणे जिल्ह्यातील प्रशासनिक आणि राजकीय वातावरण तापलेले आहे. नागरिक आणि स्थानिक नेत्यांमध्ये चर्चा सुरू आहे की, ३०० कोटींचा विवादित जमिनीचा व्यवहार Parth पवारच्या कंपनीच्या माध्यमातून कसा घडला, आणि कायदेशीर नियमांचे उल्लंघन कसे झाले.
अमेडिया एंटरप्रायझेसला ४२ कोटी रुपयांचा स्टँप ड्युटी भरण्याची आणि दंड भरण्याची आवश्यकता असल्याने, हा प्रकरणा पुढील तपास आणि कायदेशीर कारवाईसाठी निर्णायक ठरणार आहे.
राजकीय विश्लेषकांचा असा अंदाज आहे की, हा प्रकरण निवडणूक आणि पक्षीय धोरणांवर देखील परिणाम करणार आहे. शिवाय, नागरिकांमध्ये सरकारी मालकीच्या जमिनीच्या खरेदी-विक्री प्रक्रियेबाबत जागरूकता वाढविण्यात मदत होईल.
Parth पवारच्या या व्यवहाराबाबत सुरू असलेल्या चौकशीत राज्यातील महसूल, जमीन व रजिस्ट्रेशन विभागांचा सक्रिय सहभाग आहे. जिल्हा प्रशासन, रजिस्ट्रार कार्यालय आणि संबंधित विभागांसह तपास सुरू आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले की, कोणालाही न्यायापासून वाचवले जाणार नाही. “जो काही चुका झाल्या आहेत, त्याची योग्य तपासणी करून निष्पक्ष निर्णय घेण्यात येईल,” असे त्यांनी सांगितले.
पार्श्वभूमी: मूहंढवा जमिनीचा विवाद
मुंढवा परिसरातील ही जमीन माहर वतन प्रॉपर्टी आहे. मूळ मूल्य ३०० कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जात आहे, मात्र अमेडिया कंपनीने फक्त ₹५०० स्टँप ड्युटी भरली होती. डेटा सेंटरसाठी सवलत मागण्याचा आधार घेऊन ही सवलत दिली गेली होती, पण नंतर रद्द करण्यात आली.
सरकारी अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, ही जमीन खाजगी कंपनीला विकणे योग्य नव्हते. या प्रकरणामुळे राज्यस्तरीय तपास सुरू झाला आहे.
अमेडियाला स्टँप ड्युटी भरण्याची आवश्यकता, तसेच दंडाची रक्कम निश्चित न झाल्याने, या प्रकरणाचे कायदेशीर परिणाम पुढील काही आठवड्यांत स्पष्ट होतील.
read also:https://ajinkyabharat.com/20-rape-and-18-murder-accused-in-prison/
