बलुचिस्तानने 11 ऑगस्ट ‘स्वातंत्र्य दिन’ म्हणून जाहीर केला; स्वतंत्र संविधानाचा दावा, मराठी-हिंदीसह 11 भाषांमध्ये दस्तऐवज
पाकिस्तानविरोधात बलुच नेतृत्वाचा नवा दावा; स्वतंत्र राष्ट्राच्या मागणीला पुन्हा जोर
बलुचिस्तानच्या स्वातंत्र्याच्या मागणीला पुन्हा एकदा वेग आला आहे. बलुच आंदोलनाशी संबंधित नेते मीर यार बलोच यांनी 11 ऑगस्ट हा ‘रिपब्लिक ऑफ बलुचिस्तान’चा स्वातंत्र्य दिन म्हणून साजरा करण्याची घोषणा केली आहे. जगभरातील बलुच नागरिकांनी या दिवशी आपल्या घरांवर, व्यावसायिक आस्थापनांवर आणि सार्वजनिक ठिकाणी बलुचिस्तानचा ध्वज फडकवावा, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.
मात्र, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की पाकिस्तान सरकार बलुचिस्तानला आपल्या चार प्रांतांपैकी एक मानते आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायातील बहुसंख्य देशही बलुचिस्तानला पाकिस्तानचाच भाग मानतात. त्यामुळे स्वतंत्र राष्ट्राचा दावा हा सध्या बलुच राष्ट्रवादी गटांचा दावा असून त्याला आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळालेली नाही.
11 ऑगस्टचाच दिवस का निवडला?
बलुच नेतृत्वाच्या मते, 11 ऑगस्ट 1947 हा त्यांच्या इतिहासातील महत्त्वाचा दिवस आहे. त्यांच्या दाव्यानुसार, ब्रिटिश राजवटीच्या समाप्तीपूर्वी कलात संस्थानाने स्वतंत्र अस्तित्वाची घोषणा केली होती. त्यानंतर काही काळाने पाकिस्तानमध्ये विलिनीकरण झाले. बलुच राष्ट्रवादी गटांचा आरोप आहे की हे विलिनीकरण दबावाखाली करण्यात आले होते.
Related News
Telegram App ची पुनरागमन! ॲप स्टोअरवर परतलं, पण नव्या यूजर्ससमोर मोठी अडचण
Donald Trump : डोनाल्ड ट्रम्प यांचा इराणला थेट इशारा; ‘तडजोड करा किंवा शरणागती पत्करा’
WhatsApp वापरणाऱ्यांना मोठा धक्का! अचानक 24 तासांसाठी खाते बंद; नेमकं काय घडलं?
“राजकारणात राहावं की न राहावं…” धनंजय मुंडेंचं मोठं विधान; राज्याच्या राजकारणात खळबळ
ट्रम्प यांच्या घोषणेनंतर बाजारात जल्लोष; सेन्सेक्स 778 अंकांनी वधारला
याच ऐतिहासिक दाव्याच्या आधारावर 11 ऑगस्ट हा दिवस बलुचिस्तानचा स्वातंत्र्य दिन म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतल्याचे मीर यार बलोच यांनी म्हटले आहे. त्यांनी जगभरातील बलुच समाजाला या दिवशी विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्याचे आवाहन केले आहे.
स्वतंत्र संविधान तयार केल्याचा दावा
बलुच नेतृत्वाने आणखी एक मोठा दावा करत स्वतःचे संविधान तयार केल्याचे सांगितले आहे. त्यांच्या माहितीनुसार, हे संविधान 8 फेब्रुवारी 2026 रोजी प्रकाशित करण्यात आले असून ते स्वतंत्र बलुचिस्तानच्या भावी राज्यव्यवस्थेचा आराखडा असल्याचे सांगितले जाते.
या संविधानात बलुचिस्तानला धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य म्हणून मांडण्यात आले आहे. तसेच राज्य आणि धर्म यांची स्पष्ट विभागणी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
मराठी, हिंदीसह 11 भाषांमध्ये संविधान
बलुच नेतृत्वाच्या दाव्यानुसार, हे संविधान केवळ बलुच किंवा इंग्रजीपुरते मर्यादित न ठेवता 11 प्रमुख भाषांमध्ये अनुवादित करण्यात आले आहे. त्यामध्ये मराठी, हिंदी, गुजराती, पंजाबी यांसह इतर भाषांचाही समावेश असल्याचे सांगितले जाते.
यामागचा उद्देश जगभरातील विविध भाषिक समाजांपर्यंत बलुचिस्तानच्या स्वातंत्र्याच्या मागणीचा संदेश पोहोचवणे असल्याचे सांगण्यात आले आहे. भारतीय भाषांमध्ये संविधान उपलब्ध करून देण्यामागे भारतातील नागरिकांपर्यंत आणि प्रवासी समाजापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न असल्याची चर्चा आहे.
संविधानात नेमके काय?
बलुच नेतृत्वाने प्रसिद्ध केलेल्या मसुद्यानुसार, संविधानाच्या सुरुवातीलाच धर्म आणि राजकारण वेगळे ठेवण्याचा सिद्धांत मांडण्यात आला आहे. राज्य कोणत्याही एका धर्माच्या आधारे चालणार नाही, अशी भूमिका त्यात व्यक्त करण्यात आली आहे.
याशिवाय हिंदू, शीख, ख्रिस्ती आणि इतर अल्पसंख्याक समुदायांना समान अधिकार, धार्मिक स्वातंत्र्य आणि कायद्यापुढे समान वागणूक देण्याची हमी देण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. सर्व नागरिकांना समान संधी, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि लोकशाही मूल्यांचे संरक्षण करण्यावरही भर देण्यात आल्याचे सांगितले जाते.
पाकिस्तानवर गंभीर आरोप
बलुच राष्ट्रवादी नेत्यांनी पाकिस्तानवर अनेक गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या अनेक दशकांपासून बलुच कार्यकर्त्यांवर अत्याचार, बेपत्ता होण्याच्या घटना आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन होत आहे. या पार्श्वभूमीवर स्वतंत्र बलुचिस्तानची मागणी अधिक तीव्र झाल्याचा त्यांचा दावा आहे.
मात्र, पाकिस्तान सरकारने हे सर्व आरोप सातत्याने फेटाळले आहेत. पाकिस्तानचे म्हणणे आहे की बलुचिस्तान हा देशाचा अविभाज्य भाग असून तेथील कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी आवश्यक ती कारवाई केली जाते.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काय स्थिती?
बलुच राष्ट्रवादी गटांकडून स्वतंत्र राष्ट्राचा दावा करण्यात येत असला तरी संयुक्त राष्ट्रसंघासह कोणत्याही प्रमुख आंतरराष्ट्रीय संस्थेने किंवा बहुसंख्य देशांनी स्वतंत्र ‘रिपब्लिक ऑफ बलुचिस्तान’ला मान्यता दिलेली नाही. त्यामुळे कायदेशीर आणि राजनैतिक दृष्टिकोनातून बलुचिस्तानची स्थिती अद्याप पाकिस्तानच्या प्रांताचीच मानली जाते.
तथापि, मानवी हक्क, संसाधनांचे वाटप आणि स्थानिक स्वायत्ततेच्या मुद्द्यांवर बलुचिस्तानचा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अधूनमधून चर्चेत येत असतो.
पुढे काय?
11 ऑगस्ट रोजी बलुच समुदायाकडून स्वातंत्र्य दिन साजरा करण्याची घोषणा करण्यात आल्यामुळे पुन्हा एकदा बलुचिस्तानचा मुद्दा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. या घोषणेमुळे पाकिस्तान आणि बलुच राष्ट्रवादी गटांमधील राजकीय संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दुसरीकडे, पाकिस्तानने अद्याप स्वतंत्र बलुचिस्तानच्या घोषणेला कोणतीही वैधता दिलेली नाही. त्यामुळे हा वाद राजकीय, ऐतिहासिक आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या चौकटीत पुढेही कायम राहण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत 11 ऑगस्टला होणाऱ्या कार्यक्रमांकडे तसेच आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या प्रतिक्रियेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
