पाकिस्तान 27th Amendment मुळे लष्करप्रमुख असीम मुनीर अण्वस्त्रांची कमान हाताळणार; न्यायव्यवस्थेवर प्रहार, लोकशाहीवर परिणाम, विरोधकांचा तीव्र विरोध.
पाकिस्तानमध्ये 27 व्या घटनादुरुस्तीमुळे देशाच्या राजकारण आणि न्यायव्यवस्थेत भूकंपासारखा बदल घडून आला आहे. पाकिस्तान 27th Amendment मुळे लष्करप्रमुख असीम मुनीर देशातील सर्वाधिक शक्तीशाली व्यक्ती बनत आहेत. या दुरुस्तीने केवळ लष्कराला नव्या अधिकारांचा विस्तार दिला नाही, तर सर्वोच्च न्यायालय आणि न्यायव्यवस्थेची भूमिका देखील कमी केली आहे.
लष्करप्रमुखांना मिळणार अण्वस्त्रांची कमान
27th Amendment पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय असेंब्लीने 234 मतांच्या बहुमताने पाकिस्तान 27th Amendment मंजूर केली आहे. चार खासदार विरोधात मतदान करत असतानाही विधेयक पारित झाले. सिनेटने याआधी दोन दिवसांपूर्वीच ते मंजूर केले होते. राष्ट्रपती आसिफ अली झरदारी यांनी स्वाक्षरी केल्यानंतर हा कायदा 27 नोव्हेंबर 2025 पासून लागू होईल.
Related News
मूर्तिजापूर नगर परिषदची मतदार जागृती मोहिम: 2025 निवडणुकीसाठी व्यापक तयारी
दिल्ली बॉम्बस्फोट अपडेट: दहशतवादी हल्ला की फक्त स्फोट ? 10 महत्वाचे तथ्य
India vs Pakistan : ‘इस्लामाबाद स्फोटासाठी भारत जबाबदार’, शहबाज शरीफांच्या आरोपावर भारताचं सडेतोड उत्तर
दिल्ली ब्लास्टनंतर पाकिस्तानात 3 निर्णयांनी वाढवला तणाव
Delhi Blast 2025: Hafiz सईद: दिल्ली ब्लास्ट आणि लष्कर-ए-तैयबा हालचालींचा तपशील
Delhi Red Fort Blast : श्रीनगरमधील पोस्टरने उघडला स्लीपर सेलचा भांडाफोड, फरीदाबादमध्ये 360 किलो स्फोटक जप्त
5 महत्वाचे अपडेट्स: Delhi Blast – लाल किल्ला मेट्रो जवळ घातक धमाका, 13 ठार, 24 जखमी
दिल्ली Red Fort Car Blast: 7 गोष्टी जे तुम्हाला माहित असायला हव्यात!
20 बलात्कार आणि 18 हत्या करणाऱ्या आरोपीला in prison 5 स्टार ट्रीटमेंट, पोलिस प्रशासनावर प्रश्न
गुजरात एटीएसची भव्य कारवाई: ISIS-संबंधित तीन आतंकवादी अटक, पाकिस्तान कनेक्शन उघड
Pakistan Nuclear Test : ट्रम्पच्या खुलाशानंतर भारताचा हल्लाबोल, “पाकिस्तानचा अणु कार्यक्रम म्हणजे फसवणुकीचा इतिहास”
Air India Crash : सर्वोच्च न्यायालयाने पायलटवर दोष न करता दिला मोठा आधार
या दुरुस्तीमुळे लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांना तिन्ही सशस्त्र दलांचे संरक्षण दल प्रमुख (CDF) म्हणून नियुक्त केले जाईल. पदभार स्वीकारल्यानंतर त्यांना अण्वस्त्रांची कमान मिळणार आहे. या कमांडमध्ये अण्वस्त्रे, क्षेपणास्त्रे तसेच सर्व राष्ट्रीय धोरणात्मक सुरक्षा योजनांवर नियंत्रण असेल.
तज्ज्ञांचे मत आहे की, या दुरुस्तीमुळे पाकिस्तानमध्ये लष्कराचे अधिकार कायमचे समाविष्ट होणार आहेत, ज्याचा अर्थ असा की कोणतेही नागरी सरकार हे बदल सहजपणे उलट करू शकणार नाही.
राष्ट्रीय धोरणात्मक कमांडची निर्मिती
27व्या घटनादुरुस्तीचा एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे राष्ट्रीय धोरणात्मक कमांड (NSC) ची स्थापना. पूर्वी ही जबाबदारी पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय कमांड प्राधिकरण (NCA) कडे होती, पण आता NSC लष्करप्रमुखांच्या नियंत्रणाखाली येणार आहे.
NSC कमांडरची नियुक्ती पंतप्रधानांच्या मान्यतेने केली जाईल, परंतु ही नियुक्ती लष्कर प्रमुखांच्या शिफारसीनुसारच केली जाईल. आणि हे पद फक्त लष्करी अधिकाऱ्याला दिले जाईल. यामुळे देशातील अण्वस्त्रांचे संपूर्ण नियंत्रण लष्कराच्या हाती गेले आहे, तर राष्ट्रपतीची सर्वोच्च कमांडर म्हणून भूमिका केवळ औपचारिक राहणार आहे.
27व्या घटनादुरुस्तीच्या 10 प्रमुख सुधारणा
लष्करप्रमुख संरक्षण दलांच्या प्रमुखाची जबाबदारी स्वीकारतील.
जर एखाद्या अधिकाऱ्याला फील्ड मार्शल, वायुसेनेचे मार्शल किंवा फ्लीटचे अ‍ॅडमिरल हे पद बहाल केले गेले तर ते आयुष्यभर राहतील.
फील्ड मार्शलना राष्ट्रपतींसारखी सुरक्षा मिळेल आणि सरकारच्या परवानगीशिवाय त्यांच्याविरुद्ध कोणताही फौजदारी खटला दाखल करता येणार नाही.
विद्यमान सरन्यायाधीश त्यांच्या कार्यकाळानुसार पदावर राहतील.
संघीय संवैधानिक न्यायालय स्थापन केले जाईल.
याचिकांची स्वतःहून दखल घेण्याचा अधिकार.
कायदेशीर नियुक्त्यांमध्ये राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांची महत्त्वाची भूमिका असेल.
राष्ट्रपतींचा कार्यकाळ संपल्यावर सार्वजनिक पद धारण करण्याचा विवेक.
उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या बदल्यांचा निर्णय न्यायिक आयोग घेईल.
बदल्यांवर आक्षेप सर्वोच्च न्यायिक परिषद विचारात घेईल.
या दुरुस्तीमध्ये आठ नवीन सुधारणा जोडण्यात आल्या आहेत, ज्या सिनेटने पूर्वी मंजूर केलेल्या आवृत्तीत नव्हत्या. त्यापैकी सर्वात महत्त्वाचा बदल न्यायव्यवस्थेशी संबंधित आहे. सर्व संवैधानिक बाबी आता सर्वोच्च न्यायालयातून संघीय संवैधानिक न्यायालयात हस्तांतरित केल्या जातील, ज्यांचे न्यायाधीश सरकार नियुक्त करेल.
न्यायव्यवस्थेवर हल्ला
कायदेशीर तज्ज्ञांनी याला न्यायालयीन स्वातंत्र्यावर प्रहार म्हटले आहे. वकील असद रहीम खान म्हणतात की, जवळजवळ एका शतकातील हा न्यायव्यवस्थेतील सर्वात मोठा अडथळा आहे. भविष्यात या बदलांमुळे काही खासदार स्वतः नष्ट केलेल्या न्यायालयांकडून मदत मागावी लागेल.
वकील मिर्झा मोईझ बेग यांनी या दुरुस्तीला स्वतंत्र न्यायव्यवस्थेच्या मृत्यूचा टप्पा म्हटले आहे. पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींसोबत सर्व न्यायाधीशांवर नियंत्रण मिळाल्यामुळे संसद आणि न्यायव्यवस्था फक्त नाममात्र संस्था बनू शकतात.
विरोधी पक्षाची तीव्र प्रतिक्रिया
तुरुंगात असलेल्या माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या पक्षाने, पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (PTI) ने या दुरुस्तीचा तीव्र विरोध केला. पीटीआय खासदारांनी मतदानापूर्वी सभात्याग केला, विधेयकाच्या प्रती फाडल्या आणि फेकून दिल्या.
पक्षाचे प्रवक्ते झुल्फिकार बुखारी यांनी म्हटले की, संसदेने लोकशाही आणि न्यायव्यवस्था नष्ट केली आहे. त्यांच्या मते, पाकिस्तान 27th Amendment हे देशाला लष्करी राजवटीच्या दिशेने घेऊन जाणारे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
अण्वस्त्र कमांड लष्कराच्या हाती
या दुरुस्तीमुळे लष्करप्रमुख असीम मुनीर अण्वस्त्रांच्या संपूर्ण नियंत्रणाखाली येणार आहेत. ते अण्वस्त्र, क्षेपणास्त्र आणि राष्ट्रीय धोरणात्मक सुरक्षा यंत्रणा नियंत्रित करतील. या बदलामुळे राष्ट्रपतींच्या सर्वोच्च कमांडरची भूमिका केवळ औपचारिक राहील.
तज्ज्ञांचे मत आहे की, या दुरुस्तीमुळे लष्कराचे अधिकार कायमचे समाविष्ट होतील आणि कोणतेही नागरी सरकार हे बदल सहजपणे उलट करू शकणार नाही.
लष्करी राजवटीच्या दिशेने वाटचाल
27th Amendment विशेष तज्ज्ञांचा असा इशारा आहे की, पाकिस्तान 27th Amendment मुळे देश लष्करी राजवटीच्या दिशेने जाऊ शकतो, जिथे संसद आणि न्यायव्यवस्था केवळ नाममात्र संस्था राहतील.
या घटनात्मक दुरुस्तीमुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार कमी झाले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांनी न्यायिक हस्तक्षेप करण्याची क्षमता कमी झाली आहे. आता संघीय संवैधानिक न्यायालय न्यायिक अधिकार अधिकृतपणे सांभाळेल, ज्याचे न्यायाधीश सरकार नियुक्त करेल.
लोकशाहीवर परिणाम
27th Amendment लोकशाही आणि न्यायव्यवस्थेवर या दुरुस्तीचा दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतो. विरोधी पक्षांनी म्हटले आहे की, संसद आणि सरकारचा नियंत्रित न्यायव्यवस्था हाताळण्याचा अधिकार लोकशाहीचे मूलभूत तत्त्व असलेल्या न्यायिक स्वतंत्रतेस धक्का पोहचवेल.
विशेषतः अण्वस्त्रांचे नियंत्रण लष्कराच्या हाती देणे हे देशाच्या राजकीय स्थैर्यासाठी गंभीर चिंतेचे कारण ठरू शकते.
पाकिस्तानमध्ये 27th Amendment ने लष्करप्रमुख असीम मुनीर अण्वस्त्रांची कमान हाताळण्याची शक्ती प्राप्त केली आहे. यामुळे देशातील न्यायव्यवस्था आणि संसद यांच्यावर लष्कराचा प्रभाव वाढणार आहे.
विशेष तज्ज्ञांचा इशारा आहे की, ही दुरुस्ती लष्करी राजवटीच्या दिशेने वाटचाल ठरू शकते, जिथे नागरी सरकार आणि न्यायव्यवस्था केवळ औपचारिक संस्था राहतील. विरोधी पक्षांचा दावा आहे की, हा बदल लोकशाहीविरुद्ध आहे आणि न्यायव्यवस्थेवर घाला आहे.
या बदलांमुळे पाकिस्तानमध्ये न्यायव्यवस्था आणि अण्वस्त्र नियंत्रणाच्या प्रश्नावर नव्या वादाची सुरुवात होण्याची शक्यता आहे.
read also : https://ajinkyabharat.com/india-economy-growth-2026-27-moodys-report-shows-indias-rapid-progress/
