एमपीएससीच्या कारभारावर आदित्य ठाकरेंची टीका
पुण्यातील नवी पेठेत एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केलं.
25 तारखेला होणारी परीक्षा पुढे ढकलण्यात यावी. राज्यसेवा आयोग
Related News
अकोट ग्रामीण पोलीसांची जलद कारवाई – विनयभंग प्रकरणातील आरोपीविरोधात २४ तासांत दोषारोपपत्र दाखल
शिवसेना (उबाठा) मध्ये नेतृत्वबदलामुळे पक्षातील अंतर्गत कलह आणखी गडद होणार
दोन कोटी विस लाखां च्या नावाखाली रुग्णसेवकाला सायबर गुंड्याकडून गंडवण्याचा प्रयत्न
शाळांचे परिसर एका महिन्यात तंबाखूमुक्त करण्याचे आदेश
अतिक्रमण हटाव मोहीम का फक्त दुर्बळांवरच? अपंगाचे दुकान तोडले –
जुन्या वादातून दोन गटात झालेल्या शस्त्रास्त्र हाणामारी
अकोल्यात विविध मागण्यांसाठी आज धरणे आंदोलन करणाऱ्यात आले
नवी दिल्लीतील भारत मंडपममध्ये पार पडलेल्या राष्ट्रीय पुरस्कार सोहळ्यात केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल
अखेर कातखेड,पिंपळखुटा गावात रस्त्याच्या कामाला सुरुवात
शेलुबाजार आरोग्य केंद्रात क्षयरुग्ण तपासणी शिबिर; डिजिटल एक्स-रेद्वारे ८७ संशयितांची तपासणी
पार्डी ताड–पिंपळखुटा रस्ता सहा महिन्यांतच खड्ड्यात! मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेवर प्रश्नचिन्ह
अखेर लेखी आश्वासनाने उपोषणाची मांघार!
आणि आयबीपीएसचा परिक्षा एकाच दिवशी असल्याने त्याची तारीख
बदलण्यात यावी तसंच कृषी विभागाच्या जागा राज्यसेवा आयोगात
समाविष्ट करण्याच्या मागणीसाठी विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केलं.
अखेर यावर एमपीएससी आयोगाने निर्णय घेतला. ही परीक्षा पुढे ढकल्याणात
आली आहे. या पेपरची पुढची तारीख लवकरच कळवण्यात येणार आहे.
यावर शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते आदित्य ठाकरे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
नाशिकमध्ये बोलताना त्यांनी एमपीएससी आयोगाच्या कारभारावर त्यांनी टीका केली आहे.
वारंवार एमपीएससी आयोगाकडून चुकीची पाऊले का उचलली जातात?
वारंवार विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनासाठी का थांबतात? आम्ही या आंदोलनाला
पाठींबा दिलाय. राष्ट्रवादीने, काँग्रेसने सर्वांनी पाठींबा दिलाय. कारण हा
तरुणांचा विषय आहे. त्यांच्या भविष्याचा विषय आहे. एकतर महाराष्ट्रमध्ये
रोजगार उपलब्ध होत नाही. नोकऱ्या उपलब्ध होत नाहीत. त्यात स्पर्धा परीक्षांचा
हा घोळ आहे. किती वेळा मुलं आंदोलन करणार? बेसिक प्लॅनिंग एमपीएससीने करावं.
अन्यथा एमपीएससी आयोगवाल्यांनी राजीनामा द्यावा, असं आदित्य ठाकरे म्हणाले.
Read also: https://ajinkyabharat.com/badlapur-atrocities-case-high-court-hears-governments-hearing/
