केंद्र सरकारला संघटनांचा इशारा
सर्वोच्च न्यायालयाने एक ऑगस्ट रोजी अनुसूचित जाती आणि जमाती
आरक्षणात काही जातींना वेगळे आरक्षण देण्यासाठी वर्गीकरण करता
Related News
अकोट ग्रामीण पोलीसांची जलद कारवाई – विनयभंग प्रकरणातील आरोपीविरोधात २४ तासांत दोषारोपपत्र दाखल
शिवसेना (उबाठा) मध्ये नेतृत्वबदलामुळे पक्षातील अंतर्गत कलह आणखी गडद होणार
दोन कोटी विस लाखां च्या नावाखाली रुग्णसेवकाला सायबर गुंड्याकडून गंडवण्याचा प्रयत्न
शाळांचे परिसर एका महिन्यात तंबाखूमुक्त करण्याचे आदेश
अतिक्रमण हटाव मोहीम का फक्त दुर्बळांवरच? अपंगाचे दुकान तोडले –
जुन्या वादातून दोन गटात झालेल्या शस्त्रास्त्र हाणामारी
अकोल्यात विविध मागण्यांसाठी आज धरणे आंदोलन करणाऱ्यात आले
नवी दिल्लीतील भारत मंडपममध्ये पार पडलेल्या राष्ट्रीय पुरस्कार सोहळ्यात केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल
अखेर कातखेड,पिंपळखुटा गावात रस्त्याच्या कामाला सुरुवात
शेलुबाजार आरोग्य केंद्रात क्षयरुग्ण तपासणी शिबिर; डिजिटल एक्स-रेद्वारे ८७ संशयितांची तपासणी
पार्डी ताड–पिंपळखुटा रस्ता सहा महिन्यांतच खड्ड्यात! मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेवर प्रश्नचिन्ह
अखेर लेखी आश्वासनाने उपोषणाची मांघार!
येईल, असा निकाल दिला. या निकालाच्या विरोधात देशभरातल्या
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या संघटनांनी एकत्र येत २१ ऑगस्ट रोजी
‘भारत बंद’चे आंदोलन पुकारले होते.
अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या आरक्षणाला संविधानाच्या नवव्या परिशिष्टात
टाकावे, जेणेकरून भविष्यात पुन्हा कधीही त्याला न्यायालयात आव्हान देता येणार
नाही, अशी मागणी या भारत बंद आंदोलनाद्वारे करण्यात आली. आता पुढील
हिवाळी अधिवेशनात यासंबंधी कायदा करावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
जर केंद्र सरकारने कायदा केला नाही, तर भारत बंद पेक्षाही मोठे आंदोलन
उभारले जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. देशभरातील अनुसूचित
जाती- जमातीच्या विविध संघटनांनी एकत्र येत नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ
दलित आणि आदिवासी ऑर्गनायझेशन या नावाखाली एकत्र येऊन
२१ ऑगस्ट रोजी ‘भारत बंद’ पुकारला होता.
Read also: https://ajinkyabharat.com/arvind-kejriwalancha-turungatala-mukkam-wadhala/
