केंद्र सरकारला संघटनांचा इशारा
सर्वोच्च न्यायालयाने एक ऑगस्ट रोजी अनुसूचित जाती आणि जमाती
आरक्षणात काही जातींना वेगळे आरक्षण देण्यासाठी वर्गीकरण करता
Related News
आरोग्यासाठी सर्वोत्तम: मशरूम की चीज? जाणून घ्या काय फायदेशीर
छत्तीसगढ: अमित जोगीला रामावतार जग्गी हत्याकांडात आजीवन कारावास
खात्यावर थेट येणार 1 कोटी! PPF योजनेचा भन्नाट फॉर्म्युला
अमेरिका-इराण युद्धात धक्कादायक वळण: ट्रम्प यांची अचानक घोषणा!
नवीन फ्रिज खरेदी करताय? या 5 गोष्टी नक्की लक्षात ठेवा
रात्री झोप येत नाही? ‘ही’ 5 सोपी सवयी करून मिळवा गाढ झोप
कल्याणमध्ये लोकल सेवा विस्कळित; कसारा लोकल अर्धा तास ठप्प, प्रवाशांचा प्रचंड संताप
अजित पवारांचा अपघात की घातपात? शरद पवारांनी पहिल्यांदाच उघड केला ‘त्या’ दिवसाचा संपूर्ण घटनाक्रम
मुख्य गेट तोडून दिल्ली विधानसभेत कार घुसली; सुरक्षेतील मोठा बिघाड उघड
परफ्युमवरील EDC, EDT आणि EDP म्हणजे काय? जाणून घ्या तुमच्यासाठी कोणता योग्य!
अजित पवारांच्या निधनानंतर विलिनीकरणाची चर्चा बंद – शरद पवारांचा धक्कादायक दावा
इराणचा मोठा निर्णय! होर्मुझ मार्ग उघडला; कतारची 2 जहाजे मार्गस्थ
येईल, असा निकाल दिला. या निकालाच्या विरोधात देशभरातल्या
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या संघटनांनी एकत्र येत २१ ऑगस्ट रोजी
‘भारत बंद’चे आंदोलन पुकारले होते.
अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या आरक्षणाला संविधानाच्या नवव्या परिशिष्टात
टाकावे, जेणेकरून भविष्यात पुन्हा कधीही त्याला न्यायालयात आव्हान देता येणार
नाही, अशी मागणी या भारत बंद आंदोलनाद्वारे करण्यात आली. आता पुढील
हिवाळी अधिवेशनात यासंबंधी कायदा करावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
जर केंद्र सरकारने कायदा केला नाही, तर भारत बंद पेक्षाही मोठे आंदोलन
उभारले जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. देशभरातील अनुसूचित
जाती- जमातीच्या विविध संघटनांनी एकत्र येत नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ
दलित आणि आदिवासी ऑर्गनायझेशन या नावाखाली एकत्र येऊन
२१ ऑगस्ट रोजी ‘भारत बंद’ पुकारला होता.
Read also: https://ajinkyabharat.com/arvind-kejriwalancha-turungatala-mukkam-wadhala/
