केंद्र सरकारला संघटनांचा इशारा
सर्वोच्च न्यायालयाने एक ऑगस्ट रोजी अनुसूचित जाती आणि जमाती
आरक्षणात काही जातींना वेगळे आरक्षण देण्यासाठी वर्गीकरण करता
Related News
“राज्यातील सरकार ही लुटारू रचना” – काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांचा आरोप
भारतमाला एक्सप्रेस हायवेवर ज्वलनशील केमिकलने भरलेला टँकर उलटला;
सीकर कृषी मंडीत भीषण आग;
हनुमान जयंतीनिमित्त भव्य धार्मिक आयोजन – भक्तांनी घेतला आनंद
पातूर येथे उत्साहात गुरु-शिष्य जयंती साजरी
दिल्ली विमानतळावर तात्पुरता बदल: T2 टर्मिनल बंद,
श्रीनगर – अमरनाथ यात्रा 2025 साठी नोंदणी प्रक्रियेची सुरुवात झाली आहे…
अंबेडकर जयंती शोभायात्रा दरम्यान युवतीसोबत छेडछाड;
आर्थिक सुबत्ता असेल तरच इतरांशी स्पर्धा करू शकतो : डॉ सुगत वाघमारे
“ब्लू ओरिजिन”ने रचला इतिहास; केटी पेरीसह ६ महिलांचा यशस्वी अंतराळ प्रवास
वाराणसी सामूहिक बलात्कार प्रकरण : डीसीपी चंद्रकांत मीणा हटवले; पंतप्रधान मोदी नाराज
खामगाव-नांदुरा रोडवर भीषण अपघात: बस आणि ट्रकची समोरासमोर धडक; ३ ठार, २० जण गंभीर जखमी
येईल, असा निकाल दिला. या निकालाच्या विरोधात देशभरातल्या
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या संघटनांनी एकत्र येत २१ ऑगस्ट रोजी
‘भारत बंद’चे आंदोलन पुकारले होते.
अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या आरक्षणाला संविधानाच्या नवव्या परिशिष्टात
टाकावे, जेणेकरून भविष्यात पुन्हा कधीही त्याला न्यायालयात आव्हान देता येणार
नाही, अशी मागणी या भारत बंद आंदोलनाद्वारे करण्यात आली. आता पुढील
हिवाळी अधिवेशनात यासंबंधी कायदा करावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
जर केंद्र सरकारने कायदा केला नाही, तर भारत बंद पेक्षाही मोठे आंदोलन
उभारले जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. देशभरातील अनुसूचित
जाती- जमातीच्या विविध संघटनांनी एकत्र येत नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ
दलित आणि आदिवासी ऑर्गनायझेशन या नावाखाली एकत्र येऊन
२१ ऑगस्ट रोजी ‘भारत बंद’ पुकारला होता.
Read also: https://ajinkyabharat.com/arvind-kejriwalancha-turungatala-mukkam-wadhala/
