पुणे: पुणे जिल्ह्यातील उद्योगांना अखंडित, विश्वासार्ह आणि स्वस्त ऊर्जा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारने पाईपद्वारे नैसर्गिक गॅस (PNG) जोडणी शंभर टक्के पूर्ण करण्यासाठी मोठी मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. “मागेल त्या उद्योगाला जोडणी” या तत्त्वावर आधारित ही मोहीम मिशन मोडमध्ये राबवली जाणार असल्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले. या उपक्रमाद्वारे प्रत्येक पात्र उद्योगाला PNG जोडणीसाठी तातडीने सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जाईल.
उद्योगमंत्री सामंत यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित उद्योग आढावा बैठकीत ही घोषणा केली. बैठकीत विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हा पोलीस अधीक्षक संदीपसिंग गिल, अपर जिल्हाधिकारी सतीश राऊत, पुणे महानगरपालिकेचे अपर आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे, तसेच एमआयडीसीचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष भिसे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी महेश सुधाळकर आणि विविध उद्योग संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
सामंत म्हणाले, “सध्याच्या युद्धजन्य परिस्थितीत उद्योगांची उत्पादन क्षमता अबाधित राखणे हे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. नैसर्गिक गॅस हा उद्योगांसाठी स्वस्त, सुरक्षित आणि पर्यावरणपूरक ऊर्जा स्रोत असल्याने कोणत्याही उद्योगाला केवळ गॅस जोडणीअभावी अडथळे निर्माण होऊ नयेत. त्यामुळे एमआयडीसी, गॅस वितरण कंपन्या आणि जिल्हा प्रशासन यांनी एकत्रित नियोजन करून प्रत्येक पात्र उद्योगापर्यंत PNG जोडणी पोहोचवावी.”
Related News
रांजणगाव एमआयडीसी मध्ये गॅस टंचाई: कामगारांचे मोठे पलायन, उद्योगांना मोठा धक्का
अकोला शिवनी परिसरात इलेक्ट्रिक वायर तुटल्यामुळे पिकेवीतील बांबू झाडाला लागली आग …
सामंत यांनी LPG गॅस पुरवठ्याबाबत स्पष्ट केले की, घरगुती गॅसला प्राधान्य दिले जात आहे, परंतु व्यावसायिक गॅस पुरवठा केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार केला जात आहे. त्यांनी नागरिकांना आवाहन केले की, कृत्रिम टंचाई निर्माण करून काळाबाजार करणाऱ्या एजन्सींवर जिल्हा प्रशासन कठोर कारवाई करेल आणि अशा प्रकारचे प्रकार आढळल्यास त्वरित 112 या टोल फ्री क्रमांकावर तक्रार नोंदवावी.
या मोहिमेंतर्गत जिल्हानिहाय व औद्योगिक वसाहतीनिहाय विशेष शिबिरे आयोजित केली जाणार आहेत, जिथे अर्ज प्रक्रिया सुलभ करण्यासह तांत्रिक तपासणी जलद गतीने पूर्ण करणे आणि प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यावर भर दिला जाईल. Ease of Doing Business च्या दृष्टीने ही मोहीम अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.
उद्योगांना नवीनीकरणीय ऊर्जा धोरण अंतर्गत सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी एमआयडीसीमधील उपलब्ध जागा 30 वर्षांच्या दीर्घकालीन करारावर उपलब्ध करून दिली जाईल. यामुळे उद्योगांना वीज खर्चात बचत होऊन स्वयंपूर्ण ऊर्जा व्यवस्था उभारता येईल. इच्छुक उद्योगांना आवश्यक त्या सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील.
सामंत यांनी उद्योगांसमोरील इतर अडचणींबाबतही चर्चा केली. त्यांनी जिल्हा प्रशासन, पोलीस विभाग, महानगरपालिका आणि एमआयडीसी यांच्यात समन्वय वाढवून उद्योगांसाठी सुरक्षित व अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यावर भर दिला. लॉजिस्टिक, पायाभूत सुविधा आणि सुरक्षा यांचा संतुलन राखणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
एमआयडीसी क्षेत्रातील अंतर्गत रस्त्यांच्या मजबुतीकरणासाठी सुमारे 350 कोटी रुपयांची विकासकामे सुरू आहेत. हिंजवडी औद्योगिक परिसरात तात्पुरत्या मोबाईल टॉयलेटच्या ऐवजी कायमस्वरूपी स्वच्छतागृहांची उभारणी करण्यासाठी एमआयडीसीकडून जागा उपलब्ध करून दिली जाईल. उद्योग संघटनांनी पुढाकार घेऊन ही सुविधा उभारावी, असे आवाहन करण्यात आले. तसेच पोलीस स्टेशनसाठी उपलब्ध जागेवर उद्योग संघटनांनी बांधकाम करून सुरक्षा यंत्रणा अधिक सक्षम करावी, असे निर्देशही दिले गेले.
औद्योगिक पट्ट्यांमध्ये जागतिक दर्जाचे कॉर्पोरेट गेस्ट हाऊस उभारण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. हिंजवडी, पिंपरी-चिंचवड आणि चाकण या औद्योगिक पट्ट्यांमध्ये या सुविधा निर्माण केल्यास उद्योग प्रतिनिधी, गुंतवणूकदार आणि तज्ज्ञांना दर्जेदार सुविधा उपलब्ध होतील. ज्या ठिकाणी ट्रक टर्मिनलची आवश्यकता आहे, त्या ठिकाणी एमआयडीसीकडून जागा उपलब्ध करून संबंधित उद्योग संघटनांकडून त्याचे व्यवस्थापन करण्याची संकल्पना सादर करण्यात आली आहे.
युद्धजन्य परिस्थितीमुळे लघुउद्योगांवर आर्थिक ताण निर्माण झाला असल्यामुळे वीज बिल भरण्यास मुदतवाढ देण्याची मागणी उद्योग संघटनांकडून करण्यात आली आहे. यावर सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा केली जाईल, असे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आश्वासन दिले.
उद्योगांच्या समस्या तातडीने सोडवण्यासाठी प्रत्येक एमआयडीसी क्षेत्रात उद्योग प्रतिनिधी, जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस यांच्यात समन्वय वाढविण्यासाठी व्हॉट्सअॅप गट स्थापन करण्याचे निर्देश देखील दिले गेले आहेत. विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी विशेष बैठक घेऊन या सर्व निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येईल, असे सांगितले.
