मुर्तीजापुर प्रतिनिधी :
महिला सक्षमीकरण, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ–बेटी पढाओ अशा घोषणा आज सर्वत्र ऐकू येतात. शहरातील भिंती, फलक, होर्डिंग्स आणि भाषणांमधून विकासाचे आकर्षक चित्र रंगवले जाते. मात्र या घोषणांच्या आड वास्तव किती विदारक आहे, हे मुर्तिजापूर शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांच्या अवस्थेकडे पाहिल्यास सहज लक्षात येते. येथे महिलांसाठी सुरक्षित व स्वच्छ सार्वजनिक स्वच्छतागृहांचा अभाव हा केवळ प्रशासकीय दुर्लक्षाचा मुद्दा न राहता, महिलांच्या सन्मान, सुरक्षितता आणि आरोग्यावर थेट आघात करणारा गंभीर सामाजिक प्रश्न बनला आहे.
मुर्तिजापूर हे शिक्षण, व्यापार आणि दळणवळणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे शहर आहे. ग्रामीण भागातून दररोज शेकडो तरुणी शाळा, महाविद्यालये, स्पर्धा परीक्षा, कोचिंग क्लासेससाठी येथे येतात. त्याचप्रमाणे अनेक महिला रोजगार, व्यवसाय, शासकीय व खासगी कामानिमित्त शहरात ये-जा करतात. मात्र शहरात पाऊल टाकताच त्यांना सर्वात आधी भेडसावतो तो प्रश्न म्हणजे सार्वजनिक स्वच्छतागृहांचा.
Related News
मुर्तिजापूरचे नाव जागतिक स्तरावर! उपविभागीय अधिकारी संदीप कुमार आपार यांचा आंतरराष्ट्रीय परिषदेत यशस्वी सहभाग
अकोट नगरपालिका मध्ये सभापती पदाची निवड
इतिहासापासून जागतिक अजेंडा घडवण्यापर्यंत ; स्मृती इराणी यांच्या ग्लोबल अलायन्सला तीन वर्षे; डावोस 2026 मध्ये भारताचा जेंडर इक्विटी अजेंडा जागतिक मंचावर, WEF आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी ठसा
वाशिम जिल्ह्यात ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजनेच्या लाभापासून वंचित झालेल्या महिलांची जोरदार निदर्शने
शौचालयाच्या बांधकामावर लाखोंचा खर्च पाण्यात ! पिंपळखुट्यात दलित वस्तीतील शौचालय शोभेची वस्तू
मूर्तिजापूर नगरपरिषदेत राजकीय घडामोडींना वेग; रोहित अवलवार उपाध्यक्षपदी बिनविरोध निवड, स्वीकृत सदस्यांमध्ये गटांचे समन्वय
₹3000 under the Ladki Bahin Scheme : 5 महत्वाच्या गोष्टी जे प्रत्येक महिलेला माहित असाव्यात!
मासिक period क्रॅम्प्सपासून सुटका: घरगुती 5 उपाय ट्राय करा
माता सावित्री जयंतीनिमित्त महिलांची धम्मपरिषद उत्साहात संपन्न. बुद्ध विहार समन्वय महासंघ, अकोला यांचा स्तुत्य उपक्रम.
5 महत्त्वाचे निर्णय: पतीचे आर्थिक वर्चस्व क्रूरता नाही – सर्वोच्च न्यायालयाचा शक्तिशाली संदेश
Indiaने चीनच्या दोन उत्पादनांवर अँटी-डंपिंग शुल्क लावले; स्थानिक उद्योगांना 1 मोठा फायदा
2025: न्यूझीलंडच्या पंतप्रधानांनी भारतासोबतच्या FTA चे स्वागत केले, “अधिक नोकऱ्या आणि जास्त उत्पन्न
शहरातील सर्वाधिक वर्दळीचा परिसर असलेल्या रेल्वे स्टेशन परिसरात संपूर्ण परिसरासाठी केवळ एकच सार्वजनिक स्वच्छतागृह आहे. दुर्दैवाची बाब म्हणजे हे स्वच्छतागृह सध्या बंद अवस्थेत आहे. ना बोरिंगची सोय, ना पिण्याच्या अथवा वापराच्या पाण्याची व्यवस्था. दररोज हजारो प्रवासी, महिला, तरुणी, विद्यार्थी येथे येतात-जतात; पण त्यांच्यासाठी मूलभूत सुविधा उपलब्ध नसणे हे प्रशासनाच्या संवेदनशून्यतेचे जिवंत उदाहरण ठरते.
या परिस्थितीचा सर्वाधिक त्रास महिलांनाच सहन करावा लागतो. सुरक्षित स्वच्छतागृह नसल्यामुळे अनेक महिलांना उघड्यावर जाण्याची भीती वाटते. विशेषतः सकाळी लवकर किंवा संध्याकाळनंतर ही भीती अधिक तीव्र होते. अनेक तरुणी आणि महिला अपमान, छेडछाड किंवा असुरक्षिततेच्या भीतीने लघवी रोखून धरतात, पाणी कमी पितात. परिणामी मूत्रमार्ग संसर्ग, किडनीशी संबंधित आजार, पोटाचे विकार आणि मानसिक ताण यांसारख्या गंभीर आरोग्य समस्या उद्भवत आहेत. हा प्रश्न केवळ स्वच्छतेचा नसून तो थेट महिला आरोग्य आणि सन्मानाशी जोडलेला आहे.
शहरातील व्यापारी संकुले, बाजारपेठा आणि गर्दीच्या ठिकाणीही महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहांची सोय नसणे अधिक गंभीर बाब आहे. खरेदीसाठी आलेल्या महिला, कामानिमित्त आलेल्या तरुणी किंवा ग्रामीण भागातून आलेल्या महिलांना सुरक्षित सुविधा मिळत नसतील, तर त्यांच्या शिक्षण, रोजगार आणि स्वावलंबनाच्या संधींवर मर्यादा येतात. अशा परिस्थितीत महिला सक्षमीकरण केवळ कागदावरच उरते.
नगरपरिषद प्रशासनाकडून वेळोवेळी विविध योजनांची घोषणा केली जाते. मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या पातळीवर महिलांच्या गरजांकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. स्वच्छ भारत अभियानाच्या नावाखाली शौचालये उभारली गेली, पण त्यांची देखभाल, पाण्याची सोय, स्वच्छता आणि सुरक्षितता याकडे दुर्लक्ष झाले. परिणामी अनेक स्वच्छतागृहे बंद अवस्थेत किंवा वापरायच्या लायकीची राहिलेली नाहीत.
महिला सक्षमीकरण म्हणजे केवळ महिला दिनी भाषण देणे किंवा जाहिराती लावणे नव्हे. महिलांना सार्वजनिक ठिकाणी सन्मानाने व सुरक्षितपणे वावरण्याची संधी मिळणे, त्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण होणे, हाच खरा सक्षमीकरणाचा अर्थ आहे. स्वच्छ आणि सुरक्षित सार्वजनिक स्वच्छतागृहे ही कोणतीही ऐच्छिक सुविधा नसून ती महिलांचा मूलभूत हक्क आहे.
आता हा प्रश्न दुर्लक्षित करता येणार नाही. नगरपरिषद प्रशासनाने तात्काळ पावले उचलून रेल्वे स्टेशन परिसरासह शहरातील प्रमुख चौक, बाजारपेठा, व्यापारी संकुले, बसस्थानक आणि शैक्षणिक संस्थांच्या आसपास महिलांसाठी स्वतंत्र, सुरक्षित, स्वच्छ आणि पाण्याची व्यवस्था असलेली सार्वजनिक स्वच्छतागृहे कार्यान्वित करणे अत्यावश्यक आहे. केवळ उभारणी करून थांबू नये, तर त्यांच्या नियमित देखभाल, स्वच्छता आणि सुरक्षेची जबाबदारी निश्चित करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
ग्रामीण भागातून येणाऱ्या तरुणी आणि महिलांना जर शहरात सन्मानाने व सुरक्षितपणे वावरता येत नसेल, तर कोणताही विकास पूर्ण मानता येणार नाही. शहराचा खरा विकास हा उंच इमारतींनी किंवा फलकांवरील घोषणांनी नव्हे, तर महिलांच्या सुरक्षिततेतून, आरोग्यातून आणि सन्मानातून मोजला जातो. मुर्तिजापूर शहराने हे वास्तव ओळखून तात्काळ ठोस पावले उचलली, तरच महिला सक्षमीकरणाच्या घोषणा अर्थपूर्ण ठरतील.
read also : https://ajinkyabharat.com/mumbais-power-kunachi-corporator/
