ओडिशा राज्यात आता ५वी आणि ८वीच्या विद्यार्थ्यांना वर्षाअखेर अंतिम परीक्षा द्यावी लागणार आहे,
आणि परीक्षेत अपयशी ठरल्यास त्यांना पुढील वर्गात पदोन्नती मिळणार नाही.
हा निर्णय ‘नो डिटेंशन पॉलिसी’पासून वेगळा आहे, ज्यामध्ये आधी नापास विद्यार्थीही पुढे जात होते.
Related News
एका दशकात 80% घट! Naxalism संपतोय का?
‘पूजा’ ते मृत्यू : 8 थरकाप उडवणारे पुरावे समोर – सातारा प्रकरण हादरले
Amazon चा धक्कादायक निर्णय : तब्बल 30,000 कर्मचाऱ्यांना सोडवणार कंपनी!
24 तासांत श्रीमंतीचा पर्वत! भारतीय Anilkumar चा 240 कोटींचा विजय
Sonu निगमने अजानदरम्यान थांबवला कॉन्सर्ट; 8 वर्षांपूर्वीचा वाद पुन्हा चर्चेत
8 व्या वेतन आयोगाबाबत मोठा निर्णय लवकरच; Central सरकारकडून आनंदवार्ता!
तुर्कीमध्ये पुन्हा भूकंपाचे 6.1 Strong झटके, इस्तंबूलसह अनेक शहरांत घबराट
न्यायाधीशाच्या घरात चोरट्याने मारला डल्ला!
मायक्रो मेडिटेशनचा ‘जादुई’ प्रभाव फक्त 5 मिनिटांत तणावाला करा रामराम!
Delhi Acid Attack : दिल्ली हादरली! मुकुंदपूरमध्ये 20 वर्षीय विद्यार्थिनीवर अ‍ॅसिड हल्ला
पोलीस अंमलदाराच्या पत्नीचा व्हॉट्सअ‍ॅप हॅक,1.70 लाखांची ऑनलाईन फसवणूक
अक्षय नागलकर हत्या प्रकरण: अकोला गुन्हे शाखेकडून 4 नवीन आरोपींना अटक
९ जुलैपासून हा नवा नियम औपचारिकरित्या लागू करण्यात आला आहे.
राज्य सरकारने ‘ओडिशा राईट टू फ्री अँड कंपल्सरी एज्युकेशन रूल्स, २०१०’मध्ये सुधारणा करून नियम १४A अंतर्गत ही अट जोडली आहे.
फेल झालेल्या विद्यार्थ्यांना २ महिन्यांच्या ‘रिमेडियल क्लासेस’नंतर पुन्हा एकदा परीक्षा देण्याची संधी दिली जाणार आहे.
तरीही विद्यार्थी नापास झाले, तर त्यांना वर्गातच थांबवण्यात येईल. मात्र, कोणत्याही विद्यार्थ्याला
प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होण्याआधी शाळेतून कमी केले जाणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
ही निर्णय केंद्र सरकारच्या २०१९ च्या शिक्षण कायद्यातील सुधारणेनंतर घेण्यात आला आहे,
ज्यात राज्यांना विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन करण्याचा अधिकार देण्यात आला होता.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/barsheetakachya-kanyacha-international-legislative-honor/
