प्रशिक्षणार्थी अधिकारी पूजा खेडकर यांच्या प्रमाणपत्रांचे प्रकरण
गाजत असतानाच आता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे
घेतल्या जाणाऱ्या स्पर्धा परीक्षांतून सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी उमेदवार
Related News
MPSC Exam 2026 : 5 मोठी कारणे; CBT निर्णयाला तीव्र विरोध, OMR पद्धत कायम ठेवण्याची जोरदार मागणी
गॅस सिलिंडर वापरणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! लवकरच येणार 10 किलोचा नवीन LPG सिलिंडर
2019 च्या पहाटेच्या शपथविधीवर मोठा दावा; ‘सर्व माहिती शरद पवारांना होती’
भजी मऊ पडतात? मग ‘या’ 5 किचन ट्रिक्स वापरा आणि मिळवा कुरकुरीत चव
24 वर्षांनंतर समोर आली ‘देवदास’च्या कलाकारांच्या फीची रक्कम; माधुरीने ऐश्वर्यालाही टाकलं मागे
इराणमध्ये रशियाचे TU-214PU विमान दाखल; मध्य पूर्वेतील तणावात नव्या चर्चांना उधाण
RBI क्रिप्टोवर बंदीच्या भूमिकेवर ठाम; भारतातील 3.9 कोटी गुंतवणूकदारांची वाढली चिंता
कढी वारंवार फाटते? मग स्वयंपाक करताना ‘या’ 5 चुका अजिबात करू नका
5 मोठे सवाल! ‘विश्वगुरू’ दाव्यावर अनुराधा पौडवाल यांचा थेट हल्ला; मोदी सरकार आणि राम मंदिर देणग्यांवरही परखड टीका
एअर फ्रायरमध्ये बनवा ‘हे’ 6 टेस्टी कबाब; कमी तेलात मिळेल रेस्टॉरंटसारखी चव
उरलेला भात फेकू नका! ‘या’ 5 झटपट आणि चविष्ट रेसिपी नक्की करून पाहा
चालत्या ट्रेनमधील ‘हनिमून’ वादानंतर आता सलून कोचमध्ये पूजा; रेल्वेने दिलं मोठं स्पष्टीकरण
मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार करत असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे.
तसेच बनावट प्रमाणपत्रधारक उमेदवारांना आळा घालण्यासाठी
उपाययोजना करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांतील गट ब (अराजपत्रित)
आणि गट क (वाहनचालक वगळून) संवर्गातील पदे सरळसेवेने
एमपीएससीमार्फत भरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने अलीकडेच घेतला
या निर्णयामुळे एमपीएससीवर असलेल्या जबाबदारीमध्ये वाढ झाली आहे.
या पार्श्वभूमीवर स्टुडंट्स राइट्स असोसिएशनचे महेश बडे, किरण निंभोरे यांनी
याबाबत एमपीएससीच्या सचिव डॉ. सुवर्णा खरात यांना पत्र दिले आहे.
त्यात काही महत्त्वाचे मुद्दे निदर्शनास आणून देत कार्यवाहीची मागणी करण्यात आली आहे.
आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या वेळापत्रकाची तंतोतंत अंमलबजावणी करणे,
निकाल जाहीर करण्यासाठी ठरावीक वेळेचे बंधन असावे,
यूपीएससीप्रमाणेच परीक्षा देण्यासाठी मर्यादा घालावी,
बनावट प्रमाणपत्रधारक उमेदवारांना आळा घालण्यासाठी उपाययोजना करावी,
सरकारी नोकरी मिळण्यासाठी उमेदवार मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार करत असून,
खऱ्या लाभार्थी उमेदवारांवर अन्याय होत आहे.
खेळाडू, दिव्यांग, अनाथ आणि जात प्रमाणपत्र प्रवर्गातील प्रमाणपत्रधारकांची
प्रमाणपत्र तपासणी आधीच करावी, एकदाच वार्षिक शुल्क घेऊन वर्षभरातील परीक्षांची सोय करावी,
प्रत्येक परीक्षेसाठी स्वतंत्र अर्ज भरण्याची प्रक्रिया बंद करावी,
एका उमेदवाराची एका वर्षात तीन ते चार पदांसाठी होणाऱ्या निवडीमुळे
बाकी पदे रिक्त राहत असल्याने एक परीक्षा एक निकाल हे धोरण असावे,
ऑप्टिंग आउट पर्यायामध्ये सुधारणा करून उपाययोजना करावी,
ऑप्टिंग आऊटसाठी दोन दिवसांचा कालावधी द्यावा,
पीएसआय पदभरती प्रक्रिया एका वर्षाच्या आत पूर्ण करावी
अशा विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान, आयोगाकडून पात्र उमेदवारांची शिफारस केली जाते.
प्रमाणपत्र पडताळणी ही नियुक्ती प्राधिकाऱ्याची जबाबदारी आहे.
आयोगाकडे तक्रार आल्यास तपासणी करून कारवाई केली जाते,
असे एमपीएससीच्या सचिव डॉ. सुवर्णा खरात यांनी सांगितले.
Read also: https://ajinkyabharat.com/rashtrapati-bhavans-court-and-ashok-halls-nave-changed/
