लोकसंचालित साधन केंद्रातील कर्मचाऱ्यांचे न्याय हकाच्या मागण्याबाबत असहकार आंदोलन
लोकसंचालित साधन केंद्राच्या माध्यमातुन महिलांच्या सबलीकरणाकरिता
अहोरात्र परिश्रम घेउन शासनाचे महत्वपूर्ण असे कार्य करणाऱ्या
Related News
अकोल्यामध्ये प्रभू येशूंच्या जन्मोत्सवाची धूम पाहायला मिळत आहेय…
- By अजिंक्य भारत
पानी फाउंडेशन महिला शेतकरी गटांनी श्रमदानातून केला वनराई बंधारा
- By अजिंक्य भारत
शिवनी विमानतळ विस्ताराचा गुंता अजूनही सुटला नसून धावपट्टीची लांबी ११०० मीटरने वाढवावी लागणार आहे
- By अजिंक्य भारत
आठवण म्हणून मूर्तिजापूर उपबिभागीय अधिकारी साहेब यांना निवेदन
- By अजिंक्य भारत
जेव्हा अमित शाह विनोद कांबळी याच्या उत्तराने स्तिमित झाले, काय होता किस्सा ?
- By अजिंक्य भारत
शिवनेरीच्या भूमिला मंत्रीमंडळात स्थान द्या,अपक्ष आमदाराचं विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन
- By अजिंक्य भारत
“बहुचर्चित प्रसिध्द बिल्डर रामप्रकाश मिश्रा यांचे वर प्राणघातक हल्ला करणारा फरार आरोपी स्थानीक गुन्हे शाखा अकोला याचे कडुन अटक
- By अजिंक्य भारत
शपथ घेताच आ. साजिद खान पोहोचले शिवरायांच्या चरणी दर्शनाला..
- By अजिंक्य भारत
गेल्या मंत्रीमंडळात जो फॉर्म्युला होता तोच यावेळी लागू असायला हवा; गृहमंत्रीपदाबाबत शंभूराज देसाई स्पष्टच बोलले
- By अजिंक्य भारत
सर्वोपचार रुग्णालय प्रशासनाचा मनमानी कारभार थांबवा
- By अजिंक्य भारत
अकोला जिल्ह्यातील 5 ही विधानसभेत मतदान शांततेत पार पडलं…
शेवटच्या प्रचार सभेत राज ठाकरे एकच महत्त्वाची गोष्ट बोलले
कर्मचाऱ्यांच्या वतीने धरणे आंदोलनाद्वारे रास्त मागण्यांबाबत
शासन दरबारी निवेदन सादर केले होते.
महिला व बाल विकास विभाग पुरस्कृत महिला आर्थिक विकास महामंडळद्वारे
शासन प्रचलीत धोरणानुसार महाराष्ट्र राज्यातील सर्व 36 जिल्हातील
शासन प्रचलित महिला सक्षमीकरण ग्रामीण व शहर स्तरावर कार्यक्रमे आणि
उपक्रम योजना या करिता अहोरात्र काम तालुकास्तर केंद्रातील व्यवस्थापक,
लेखापाल, सहयोगिनी, मि.आर.पी या कर्मचाऱ्यांमार्फत कामे करवून घेत असतांना
महिला आर्थिक विकास महामंडळकडून लोकसंचालित साधन केंद्राच्या
कर्मचाऱ्यांना मानधनाची कोणतीही तरतूद नाही.
महिला सक्षमीकरण संबंधी अहोरात्र काम करून या कर्मचाऱ्यांना
महिला बचत गटांचे व कृतीसंगम उपक्रम/योजनातून मिळणाऱ्या
अशाश्वत सेवाशुल्क मधुन लोकसंचालीत साधन केंद्राच्या
“अशा या अशाश्वत “स्व उत्पत्रातून मानधन मंजूर करण्याची तरतूद असल्याने
कर्मचान्यांचे मानधन दिले जात नाही त्यामुळे सदर असहकार आंदोलन
दिनांक 16 जुलै पासून सुरू आहे.
आंदोलनादरम्यान काम करण्यात येतील
मात्र शासनाला कुठलीही माहिती अथवा सहकार्य करण्यात येणार नाही
असा पवित्रा आंदोलनकर्त्या महिलांनी घेतला आहे.
Read also: https://ajinkyabharat.com/national-lok-adalat-district-and-sessions-court-organization/