अर्थसंकल्पावरून नितीन गडकरींची टीका
१८ व्या लोकसभेचं नव्या अर्थसंकल्पावरून सर्च स्तरातून टीका केली जात आहे.
सामान्य नागरिकांचा कोणताही विचार न करता हे अर्थसंकल्प
Related News
उद्धव ठाकरेंच्या शिक्कामोर्तबानंतर मुंबई महापालिकेत तीन स्वीकृत नगरसेवक निश्चित
आजोबा-पणजोबांच्या संपत्तीवर तुमचा काय हक्क आहे? जाणून घ्या सविस्तर माहिती
सेन्सेक्स 850 अंकांनी कोसळला, निफ्टी 25,567 वर नीचांकीवर!
पुण्यात पोलिसांची मोठी कारवाई; संभाव्य खुनाचा कट फसवला
धुळे : शिरपूर तालुक्यात आईने 2 मुलांसह विष प्राशन केले; एकाच वेळी मृत्यू
प्रियदर्शन जाधवचा मनमोकळा खुलासा : 6- 8 महिन्यांचा मानसिक ताण आणि चिंता अनुभव
प्रभाकर मोरे म्हणाले: “शिमगा – देव आपल्या घरी येतो आणि अनुभवायला हवा”
AI Impact Summit 2026 : जिओने जाहीर केली 10 लाख कोटींची AI गुंतवणूक
बिहारमध्ये राज्यसभेची रणधुमाळ: MIM ची धमकी, ओवैसींचा दावा
Deep Vein Thrombosis (DVT) : आता फक्त वृद्धांचे आजार नाही, तरुणांसाठीही मोठा धोका
मेंदूच्या जखमे नंतर हालचाल पुन्हा शिकण्याची बॉबथ पद्धत कशी मदत करते
घरच्या घरी स्ट्रीट-स्टाईल चाट बनवताना टाळा हे 6 मोठे चुका!
सादर करण्यात आल्याची टीका केली जात आहे.
आता यावरून केंद्रीय रस्ते आणि वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांना पत्र लिहिलं आहे.
नागपूर विभागीय आयुर्विमा महामंडळ कर्मचारी संघटनेने दिलेल्या निवेदनानंतर
नितीन गडकरींनी अर्थमंत्र्यांना पत्र लिहिले. युनियनने उपस्थित केलेला मुख्य मुद्दा
जीवन आणि वैद्यकीय विमा प्रीमियमवरील जीएसटी मागे घेण्याशी संबंधित आहे.
जीवन विमा आणि वैद्यकीय विमा प्रीमियम या दोन्हींवर
१८ टक्के जीएसटी दर आकारला जातो. जीवन विमा प्रीमियमवर जीएसटी लावणे म्हणजे
अनिश्चिततेवर कर आकारणे, असं नितीन गडकरी यांनी पत्रात लिहिलं आहे.
युनियनला वाटतं की जीवन विमा आणि वैद्यकीय विमा प्रीमिअमवर कर लावला जाऊ नये.
त्याचप्रमाणे, वैद्यकीय विमा प्रीमियमवर १८ टक्के जीएसटी सिद्ध होत आहे.
त्यामुळे त्यांनी जीएसटी मागे घेण्याचे आवाहन केले आहे, असं त्यांनी पत्रात म्हटलं आहे.
वरील बाबी लक्षात घेता, तुम्हाला जीवन आणि वैद्यकीय विमा प्रीमियमवरील
जीएसटी मागे घेण्याच्या सूचनेचा प्राधान्याने विचार करण्याची विनंती
करण्यात येत आहे, असंही नितीन गडकरी यांनी म्हटलं आहे.
