अर्थसंकल्पावरून नितीन गडकरींची टीका
१८ व्या लोकसभेचं नव्या अर्थसंकल्पावरून सर्च स्तरातून टीका केली जात आहे.
सामान्य नागरिकांचा कोणताही विचार न करता हे अर्थसंकल्प
Related News
अकोला शहरातील गुंटेवारी लेआउटचे काम लवकरच सुरू होणार; म.न.पा आयुक्तांचा विश्वास
बोरगाव मंजू येथे दोन गटात तुफान हाणामारी; तक्रार घेताना पोलिसांची एकतर्फी भूमिका?
बाळापूर ब्रेकिंग: मनारखेड दरोडा प्रकरणातील टोळी उखडली; उरळ पोलिसांची मोठी कारवाई
चित्र नगरी कोल्हापूरच्या राज्य सदस्य पदी निलेश जळमकर यांची नियुक्ती झाल्याबद्दल सत्कार
अकोला जिल्ह्यात पुन्हा अतिवृष्टीचा इशारा; 4 जुलैपर्यंत हवामान खात्याचा अलर्ट, प्रशासन सतर्क
हिंदी सक्तीचा निर्णय उद्धव ठाकरेंचा, आंदोलनात राज ठाकरेंची उडी – प्रतापराव जाधव यांची टीका
महामार्गावर भीषण अपघात, भला मोठा कंटेनर पलटी; अफवांमुळे लुटीचा प्रयत्न, परिसरात एकच खळबळ!
एलपीजी दरात कपात: कमर्शियल सिलेंडर ५८.५० रुपयांनी स्वस्त
भोपाल कोर्टमधून चित्रपटात शोभेल अशी घटना! शिक्षा ऐकताच आरोपी कोर्टातून पळाला
अकोल्यात सिटी कोतवाली पोलिसांची कारवाई; २४ तासांत दुचाकी चोरटे जेरबंद
मन नदीत आढळला अज्ञात व्यक्तीचा मृतदेह; बाळापूर शहरात खळबळ
मतदार यादी अचूकतेसाठी अकोट तहसील कार्यालयात बीएलओ व पर्यवेक्षकांना प्रशिक्षण
सादर करण्यात आल्याची टीका केली जात आहे.
आता यावरून केंद्रीय रस्ते आणि वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांना पत्र लिहिलं आहे.
नागपूर विभागीय आयुर्विमा महामंडळ कर्मचारी संघटनेने दिलेल्या निवेदनानंतर
नितीन गडकरींनी अर्थमंत्र्यांना पत्र लिहिले. युनियनने उपस्थित केलेला मुख्य मुद्दा
जीवन आणि वैद्यकीय विमा प्रीमियमवरील जीएसटी मागे घेण्याशी संबंधित आहे.
जीवन विमा आणि वैद्यकीय विमा प्रीमियम या दोन्हींवर
१८ टक्के जीएसटी दर आकारला जातो. जीवन विमा प्रीमियमवर जीएसटी लावणे म्हणजे
अनिश्चिततेवर कर आकारणे, असं नितीन गडकरी यांनी पत्रात लिहिलं आहे.
युनियनला वाटतं की जीवन विमा आणि वैद्यकीय विमा प्रीमिअमवर कर लावला जाऊ नये.
त्याचप्रमाणे, वैद्यकीय विमा प्रीमियमवर १८ टक्के जीएसटी सिद्ध होत आहे.
त्यामुळे त्यांनी जीएसटी मागे घेण्याचे आवाहन केले आहे, असं त्यांनी पत्रात म्हटलं आहे.
वरील बाबी लक्षात घेता, तुम्हाला जीवन आणि वैद्यकीय विमा प्रीमियमवरील
जीएसटी मागे घेण्याच्या सूचनेचा प्राधान्याने विचार करण्याची विनंती
करण्यात येत आहे, असंही नितीन गडकरी यांनी म्हटलं आहे.
