अर्थसंकल्पावरून नितीन गडकरींची टीका
१८ व्या लोकसभेचं नव्या अर्थसंकल्पावरून सर्च स्तरातून टीका केली जात आहे.
सामान्य नागरिकांचा कोणताही विचार न करता हे अर्थसंकल्प
Related News
अकोला शिक्षण विभागाने सत्र सुरू
-
By
अजिंक्य भारत
धाबा येथील शासकीय विश्राम गृह मध्ये शॉक सर्किट मुळे आग लागल्याची घटना घडली…..
-
By
अजिंक्य भारत
शहरात नाताळ सण मोठ्या उत्साहात संपन्न…
-
By
अजिंक्य भारत
एमआयडीसीतून ट्रक पळविला गुन्हा दाखल…
-
By
अजिंक्य भारत
बौद्ध समाज संघर्ष समितीच्या वतीने अशोक वाटिका येथे मनुस्मृतीचे दहन करण्यात आले.
-
By
अजिंक्य भारत
वाडेगाव अकोला टी पॉईंट येथे दुचाकीस्वराचा अपघात.
-
By
अजिंक्य भारत
आकाशदादा फुंडकर भाजपा ग्रामीण व नागरीकाकडून भव्य सत्कार
-
By
अजिंक्य भारत
जिंगल बेल…जिंगल बेल..जिंगल ऑल द वे ची धून गात देशभरात ख्रिश्चन बांधवांनी ख्रिसमस उत्साहात साजरा केलाय…
-
By
अजिंक्य भारत
अकोल्यामध्ये प्रभू येशूंच्या जन्मोत्सवाची धूम पाहायला मिळत आहेय…
-
By
अजिंक्य भारत
पानी फाउंडेशन महिला शेतकरी गटांनी श्रमदानातून केला वनराई बंधारा
-
By
अजिंक्य भारत
Rey Misterio Sr Death : प्रसिद्ध कुस्तीपटूचं निधन, रे मिस्टेरियो सीनियर यांनी वयाच्या 66 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास
-
By
अजिंक्य भारत
शिवनी विमानतळ विस्ताराचा गुंता अजूनही सुटला नसून धावपट्टीची लांबी ११०० मीटरने वाढवावी लागणार आहे
-
By
अजिंक्य भारत
सादर करण्यात आल्याची टीका केली जात आहे.
आता यावरून केंद्रीय रस्ते आणि वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांना पत्र लिहिलं आहे.
नागपूर विभागीय आयुर्विमा महामंडळ कर्मचारी संघटनेने दिलेल्या निवेदनानंतर
नितीन गडकरींनी अर्थमंत्र्यांना पत्र लिहिले. युनियनने उपस्थित केलेला मुख्य मुद्दा
जीवन आणि वैद्यकीय विमा प्रीमियमवरील जीएसटी मागे घेण्याशी संबंधित आहे.
जीवन विमा आणि वैद्यकीय विमा प्रीमियम या दोन्हींवर
१८ टक्के जीएसटी दर आकारला जातो. जीवन विमा प्रीमियमवर जीएसटी लावणे म्हणजे
अनिश्चिततेवर कर आकारणे, असं नितीन गडकरी यांनी पत्रात लिहिलं आहे.
युनियनला वाटतं की जीवन विमा आणि वैद्यकीय विमा प्रीमिअमवर कर लावला जाऊ नये.
त्याचप्रमाणे, वैद्यकीय विमा प्रीमियमवर १८ टक्के जीएसटी सिद्ध होत आहे.
त्यामुळे त्यांनी जीएसटी मागे घेण्याचे आवाहन केले आहे, असं त्यांनी पत्रात म्हटलं आहे.
वरील बाबी लक्षात घेता, तुम्हाला जीवन आणि वैद्यकीय विमा प्रीमियमवरील
जीएसटी मागे घेण्याच्या सूचनेचा प्राधान्याने विचार करण्याची विनंती
करण्यात येत आहे, असंही नितीन गडकरी यांनी म्हटलं आहे.
