अकोला (प्रतिनिधी): बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम 2009 लागू होऊन
एक दशक उलटलं असतानाही, राज्य शासनाच्या नवीन धोरणांमुळे मोफत शिक्षण व्यवस्था संकटात सापडली आहे.
राज्य सरकारने 15 मार्च 2024 रोजी जारी केलेल्या नवीन शासन निर्णयानुसार अशासकीय अनुदानित व अंशतः
Related News
‘मोनिका ओ माय डार्लिंग’… ८६ व्या वर्षीही हेलेन यांचा जलवा कायम;
‘१२वी नापास, पण मोठमोठ्या वेबसाईट्स हॅक करणारे’
नवीन बस स्थानक टी पॉइंटवर अपघाताचा थरार;
शिवरमध्ये जागतिक शून्य सावली दिन संत विचारधनाने साजरा;
अकोल्यात झिरो शॅडो डेचा अनुभव; नागरिक म्हणाले – सावलीच नाहीशी झाली!
२४ मे २०२५ चं हवामान : वीकेंडला मुसळधार पावसाचा इशारा,
ऑपरेशन सिंदूरवरून प्रेरित ‘स्पेशल बनारसी साडी’;
पटना-गया आणि बक्सर दरम्यान लवकरच धावेल ‘नमो भारत एक्सप्रेस’;
“इंग्लंडचा रणसंग्राम! पहिल्याच दिवशी 498 धावा,
“वादळी वारे, मुसळधार पाऊस आणि रेड अलर्ट:
“पाकिस्तानच्या ‘पाण्याच्या’ धमकीवर भारताचा संताप;
“आर्यन खान तुरुंगात फक्त फळं आणि पाण्यावर;
अनुदानित शाळांना संचमान्यता देण्यात आली. मात्र, या नव्या निकषांमुळे अनेक शाळांमधील शिक्षक
संख्याच ‘शून्य’ झाली असून, अकोला जिल्ह्यातील तब्बल 14 शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत.
शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदींपासून धोरणांची विसंगती
पूर्वीच्या शासन निर्णयांमध्ये (28 ऑगस्ट 2015, 8 जानेवारी 2016, 2 जुलै 2016, आणि 1 जानेवारी 2018)
सुधारणा करत शाळांना संचमान्यता दिली जात होती. मात्र 2024 च्या नवीन आदेशात शिक्षण
हक्क कायद्यातील तरतुदींशी विसंगत निकष लागू करण्यात आल्याचा आरोप शिक्षण संस्था संचालकांकडून करण्यात येत आहे.
याचिकेवर न्यायालयाची हस्तक्षेप
या पार्श्वभूमीवर अकोला जिल्हा शिक्षण संस्था संचालक मंडळ, अमरावती जिल्हा संचालक संघ,
व इतर संस्थांनी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. 21 मे रोजी झालेल्या पहिल्या
सुनावणीत न्यायमूर्ती रोहीत जोशी यांनी ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवण्याचे
निर्देश दिले असून शासनाला उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सामान्यांसाठी शिक्षणाच्या दारावर टाळं?
नवीन धोरणामुळे मराठी माध्यमाच्या मोफत शिक्षण देणाऱ्या शाळा बंद होण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे इंग्रजी माध्यमाच्या महागड्या शाळा सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जातील व
अनेक मुलं शिक्षणापासून वंचित राहतील, असा इशारा शिक्षण संस्थांकडून देण्यात आला आहे.
‘शिक्षणाची दारे बंद न करता ती अधिक सुदृढ करा’ – संचालक मंडळाची मागणी
या मुद्द्यावर आज जागृती विद्यालय, अकोला येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत अकोला
जिल्हा शिक्षण संस्था संचालक मंडळातर्फे शासनाने शिक्षण हक्क कायद्याशी सुसंगत धोरण तयार करावे,
मोफत शिक्षण व्यवस्था बळकट करावी, अशी स्पष्ट मागणी करण्यात आली.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/sagam-hawetch-udavalam-jael-trump-yanchi-declaration/
