नगरपरिषद नियमांमुळे गाजीपूरचे गरजू नागरीक वंचित
बाळापूर तालुक्यातील गाजीपूर परिसरातील नागरिक अनेक वर्षांपासून प्रधानमंत्री आवास योजना (रमाई आवास योजना) अंतर्गत घरकुल मिळण्याची अपेक्षा करत आहेत. या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारने प्रत्येक गरजू कुटुंबाला घर देण्याचे ब्रेड वाक्य जाहीर केले आहे. ज्या कुटुंबांकडे वास्तव्य करण्यासाठी जागा नाही, त्यांना क वर्गातील जागेचा नमुना देऊन घरे देण्याचे आश्वासन शासनाने दिले आहे. मात्र, गाजीपूर येथील अनेक नागरीक अजूनही या योजनेतून वंचित आहेत.
वार्ड क्र. ४ मधील नागरीकांचे म्हणणे आहे की, त्यांनी अनेक वर्षांपासून वास्तव्य केले आहे, परंतु नगर परिषद त्यांच्या वास्तव्याचा पुरावा किंवा जमीन नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे पुरवण्यास तयार नाही. काही नागरिकांनी घरकुल अनुदानासाठी नगर परिषद बाळापूर येथे अर्ज सादर केले, परंतु समाज कल्याण विभागाने या अर्जांना त्रुटीतून बाहेर काढले. विभागाचे म्हणणे आहे की, नियमानुसार ८ अ अंतर्गत जमीन दाखवणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे अनेक नागरीकांचे अर्ज नाकारले जात आहेत. या प्रक्रियेमुळे नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला असून अनेकांनी पुन्हा अर्ज सादर केला आहे, मात्र प्रशासनाने अद्याप निर्णायक उत्तर दिलेले नाही.
काही वर्षांपूर्वी काही नागरिकांना नमुना ८ अ अंतर्गत घरकुल मिळाले होते, परंतु नगर परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या म्हणण्यानुसार सन १९९५ पूर्वीचा वास्तव्य पुरावा आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले आहे. गाजीपूर वाशीयांचा असा प्रश्न आहे की, जोपर्यंत या पुराव्याचा मुद्दा ठोस ठरेल, तोपर्यंत गरजू नागरिकांना घरकुल मिळेल की नाही? हीच बाब चिंतनाची विषय ठरत आहे.
Related News
बाळापूर तालुक्यात ओला दुष्काळ जाहीर करा
वार्ड क्र. ४ मधील गाजीपूर येथील नागरिक सांगतात की, त्यांनी रमाई आवास योजनेसाठी २०१७ पासून अर्ज केला आहे, परंतु नगर परिषदेच्या अटींमुळे ते अद्याप योजनेतून वंचित आहेत. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांनी फोनला उत्तर दिले नाही. त्यामुळे नागरिकांमध्ये प्रश्न निर्माण झाला आहे की, दलित आणि मागासवर्गीय लोकांना कोण न्याय देईल? हे प्रश्न गाजीपूरच्या समाजात गंभीर चिंता निर्माण करत आहेत.
सामाजिक कार्यकर्ते सुभेदार हातोले यांनी सांगितले की, “गाजीपूरमध्ये राहणाऱ्या गरीब आणि गरजू नागरिकांना घर मिळवण्यासाठी अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. प्रशासनाने योजनेतील नियम काटेकोरपणे लादले आहेत, त्यामुळे काही नागरिकांना घर मिळणे कठीण झाले आहे. नगर परिषदेने या समस्येवर त्वरीत उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.”
नागरिकांचे म्हणणे आहे की, अनेक वर्षांपासून ते गावी वास्तव्य करीत आहेत, परंतु नगर परिषदेच्या नियमांमुळे त्यांना घरकुल मिळत नाही. काही कुटुंबे घरी राहण्यासाठी भाड्याने घर भाड्याने घेत आहेत आणि काही कुटुंबांना पूर्णतः बेघर राहावे लागत आहे. ही परिस्थिती सामाजिक दृष्ट्या गंभीर मानली जात आहे.
रमाई आवास योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, जे कुटुंबे गरजू आहेत, त्यांना प्राथमिकतेने घरकुल दिले जाईल. मात्र, प्रशासनाच्या नियम आणि अटींमुळे अनेक गरजू नागरीक या योजनेपासून वंचित आहेत. यामध्ये विशेषत: दलित, मागासवर्गीय आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांचा मोठा समावेश आहे.
सुभेदार हातोले पुढे म्हणाले की, “नगर परिषदेने गरजू नागरिकांना घर मिळवण्यासाठी आवश्यक ती मदत करणे आवश्यक आहे. जर प्रशासनाने योग्य तो मार्गदर्शन दिले नाही, तर या परिसरात सामाजिक असमानता वाढेल आणि नागरिकांमध्ये रोष निर्माण होईल.”
गाजीपूरच्या नागरिकांनी सांगितले की, नगर परिषदेत अर्ज सादर करताना त्यांना सन १९९५ च्या आधीचा वास्तव्याचा पुरावा मागितला जातो, जे अनेकांसाठी उपलब्ध नाही. या अटीमुळे नागरिकांसाठी घर मिळवणे अत्यंत कठीण झाले आहे. नागरिकांचा दावा आहे की, त्यांनी अनेक वर्षांपासून गावी वास्तव्य केले आहे, आणि नगर परिषदेसाठी हे पुरावे सादर करणे अवघड आहे.
नागरिकांचे म्हणणे आहे की, जर प्रशासनाने वेळोवेळी योग्य निर्णय घेतला आणि नियमांमध्ये लवचिकता दाखवली तर अनेक गरजू नागरिकांना घरकुल मिळू शकेल. मात्र सध्याची स्थिती अशी आहे की, नागरिक घरकुल मिळण्याच्या अपेक्षेवरच थांबले आहेत आणि प्रशासनाकडून निर्णायक उत्तर मिळणे शक्य होत नाही.
या सर्व परिस्थितीमुळे गाजीपूर परिसरातील नागरीकांमध्ये असंतोष वाढला आहे. नागरिकांचे म्हणणे आहे की, घर मिळणे हे केवळ त्यांच्या कुटुंबासाठी नाही, तर त्यांच्या मुलांच्या भविष्याच्या सुरक्षिततेसाठी देखील अत्यंत महत्त्वाचे आहे. जर प्रशासनाने यावर त्वरीत उपाय केले नाही, तर सामाजिक समस्या वाढण्याची शक्यता आहे.
सुभेदार हातोले म्हणाले की, “जर प्रशासनाने योजनेच्या नियमांमध्ये लवचिकता दाखवली आणि नागरिकांना घरकुल मिळवण्याची संधी दिली, तर गाजीपूर परिसरातील गरजू लोकांना मोठा दिलासा मिळेल. प्रशासनाने ही बाब गंभीरतेने घ्यावी आणि नागरिकांना घरकुल मिळवण्यासाठी योग्य मार्गदर्शन करावे.”
गाजीपूरमध्ये नागरिकांना घरकुल मिळवण्यासाठी संघर्ष करताना अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. प्रशासनाच्या नियमांमुळे गरजू नागरिक योजनेतून वंचित आहेत. नागरिकांचे म्हणणे आहे की, जर नियमांमध्ये सुधारणा केली आणि वेळोवेळी आवश्यक मार्गदर्शन दिले, तर अनेक कुटुंबांना घरकुल मिळू शकते आणि सामाजिक संतुलन राखले जाईल.
read also:https://ajinkyabharat.com/vaibhav-suryavanshila-openingvarun-hatavalam-14-chendoot-20/
