मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे: ‘टोलधाड’ आणखी 15 वर्षे? 2045 नंतरही वसुली सुरू राहण्याची शक्यता, 10 पदरीकरणाचा मोठा प्लॅन

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे

मुंबई आणि पुणे या राज्यातील दोन प्रमुख शहरांना जोडणारा मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे हा देशातील सर्वात महत्त्वाच्या द्रुतगती मार्गांपैकी एक मानला जातो. रोज हजारो वाहनांची ये-जा असलेल्या या मार्गावर आता मोठ्या बदलांची शक्यता निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) कडून एक्सप्रेसवेचे 10 पदरीकरण (10 lane expansion) करण्याचा प्रस्ताव समोर आला आहे. मात्र, या प्रकल्पामुळे वाहनधारकांच्या खिशावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

 10 पदरीकरणाचा मोठा प्रस्ताव

सध्या 6 पदरी असलेल्या एक्सप्रेसवेवर वाहनांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. विशेषतः वीकेंड, सणासुदीचे दिवस आणि सुट्यांच्या काळात या मार्गावर मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी होते. यामुळे प्रवासाचा वेळ वाढतो आणि अपघातांची शक्यता देखील वाढते.ही परिस्थिती लक्षात घेऊन प्रशासनाने एक्सप्रेसवे 10 पदरी करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. या विस्तारामुळे वाहतूक अधिक सुरळीत होईल, प्रवासाचा वेळ कमी होईल आणि सुरक्षितता वाढेल, असा दावा करण्यात येत आहे.

15 हजार कोटींचा खर्च – सरकारचा नकार

या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी अंदाजे 15 हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. मात्र, राज्य सरकारने या प्रकल्पासाठी थेट आर्थिक मदत देण्यास नकार दिल्याची माहिती समोर आली आहे.यामुळे हा खर्च वसूल करण्यासाठी प्रशासनाकडे एकच पर्याय उरतो – टोलवसुली वाढवणे किंवा त्याची मुदत वाढवणे.

Related News

 टोलवसुली 2045 नंतरही सुरू?

सध्या मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवरील टोलवसुलीची मुदत 2045 पर्यंत निश्चित आहे. मात्र, नवीन प्रस्तावानुसार ही मुदत आणखी 15 वर्षांनी वाढवली जाऊ शकते, म्हणजेच 2060 पर्यंत टोल आकारला जाऊ शकतो.ही बाब वाहनधारकांसाठी चिंतेची ठरत आहे. कारण आधीच वाढत्या इंधन दरांमुळे आणि देखभाल खर्चामुळे त्रस्त असलेल्या वाहनधारकांवर आणखी आर्थिक भार पडणार आहे.

 मिसिंग लिंक प्रकल्पाचा प्रभाव

दरम्यान, एक्सप्रेसवेवरील ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्प 1 मेपासून सुरू होणार असल्याची माहिती आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर प्रवास अधिक वेगवान आणि सुरक्षित होईल. घाटातील वळणदार आणि धोकादायक रस्ते टाळण्यासाठी हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो.मात्र, या प्रकल्पानंतरच 10 पदरीकरणाच्या कामाला गती मिळणार आहे.

 कामाची सुरुवात आणि कालमर्यादा

MSRDC चे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल गायकवाड यांच्या माहितीनुसार, या प्रकल्पाचे काम पावसाळ्यानंतर सुरू होण्याची शक्यता आहे. तसेच, हा प्रकल्प 2029-30 पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

 फायदे vs तोटे

 फायदे:

  • वाहतूक कोंडी कमी होईल
  • प्रवासाचा वेळ कमी होईल
  • अपघातांचे प्रमाण कमी होईल
  • लॉजिस्टिक्स आणि उद्योग क्षेत्राला फायदा

 तोटे:

  • टोलवाढ किंवा मुदतवाढ
  • वाहनधारकांवर आर्थिक ताण
  • दीर्घकालीन खर्च वाढ

 वाहनधारकांची चिंता

या प्रस्तावामुळे सामान्य नागरिकांमध्ये नाराजीची भावना दिसून येत आहे. “रस्ते सुधारले पाहिजेत, पण त्यासाठी सतत टोल वाढवणे योग्य आहे का?” असा सवाल अनेकजण उपस्थित करत आहेत.विशेषतः रोज प्रवास करणाऱ्या कामगार, व्यावसायिक आणि ट्रान्सपोर्ट व्यवसायिकांना याचा सर्वाधिक फटका बसणार आहे.

 पुढे काय?

सध्या हा प्रस्ताव प्राथमिक टप्प्यात असून, अंतिम निर्णय घेण्यासाठी अजून काही प्रशासकीय प्रक्रिया बाकी आहेत. सरकार, MSRDC आणि संबंधित विभाग यांच्यात चर्चा सुरू आहे.जर हा प्रस्ताव मंजूर झाला, तर पुढील काही वर्षांत मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर मोठे बदल पाहायला मिळतील.

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेचा 10 पदरीकरण प्रकल्प हा विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असला, तरी त्यासाठी टोलवसुलीची मुदत वाढवणे हा निर्णय नागरिकांसाठी धक्कादायक ठरू शकतो. विकास आणि आर्थिक भार यामध्ये संतुलन राखणे हे प्रशासनासमोरचे मोठे आव्हान असेल.आता सर्वांच्या नजरा सरकारच्या अंतिम निर्णयाकडे लागल्या आहेत — प्रवाशांना दिलासा मिळणार की ‘टोलधाड’ आणखी वाढणार?

read also :  https://ajinkyabharat.com/the-scorching-heat-of-40c-took-away-life-farmer-woman-died-in-junnar/

Related News