जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्यासाठी केंद्रात
करार झाला आहे. त्याचबरोबर लडाख हा केंद्रशासित प्रदेश
राहील. नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात सुरू होणाऱ्या संसदेच्या
Related News
सततच्या पावसामुळे तीन वेळा पेरणी वाया; शेतकऱ्यांचा आक्रोश, नुकसानभरपाईची मागणी
देवरीफाटा परिसरात दोन मोटरसायकलींची समोरासमोर धडक;
कोकणात मुसळधार पावसाचा हाहाकार;
प्रवीण गायकवाड यांच्यावरील भ्याड हल्ल्याचा संभाजी ब्रिगेडने नोंदविला अकोल्यात निषेध.
मध्यप्रदेशातून पोटाची खडगी भरण्यासाठी आलेल्या युवकाचा अपघाती मृत्यू; कुरणखेडमध्ये हळहळ
विदर्भ स्तरीय अभया परिषद उत्साहात संपन्न, कार्यकर्ता तुषार हांडे सन्मानित.
पिकविमा मंजूर तरीही थकलेली रक्कम; शेतकऱ्यांचा संताप, कृषी अधिक्षकांना निवेदन
अकोट रोटरी क्लब चा शपथग्रहण सोहळा संपन्न
“ऑपरेशन प्रहार”ची मोठी कारवाई: अकोल्यात जुगार अड्ड्यावर धाड; १३ जणांवर कारवाई, ४.०६ लाखांचा मुद्देमाल जप्त
राज ठाकरे अडचणीत? वरळीतील वक्तव्यावरून DGPकडे तक्रार दाखल
श्रीराजराजेश्वर मंदिरात श्रावणातील पहिल्या सोमवारी भाविकांची अलोट गर्दी; कावडयात्रेने महादेवाला जलाभिषेक
श्रावणातील पहिल्या संकष्टीला गायगाव गणपती दर्शनासाठी भाविकांची अलोट गर्दी!
हिवाळी अधिवेशनात यासंबंधीचा प्रस्ताव आणला जाईल. राज्याचे
मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी 23 ऑक्टोबरला गृहमंत्री अमित
शहा आणि 24 ऑक्टोबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली.
यादरम्यान ओमर यांनी पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्याची विनंती
केली होती. त्यांना या वर्षी राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचे आश्वासन
मिळाले होते. 2019 मध्ये, जेव्हा कलम 370 आणि 35A हटवण्यात
आले, तेव्हा जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे दोन केंद्रशासित प्रदेश
बनवण्यात आले. राज्यातील परिस्थिती सामान्य झाल्यावर पूर्ण राज्याचा
दर्जा बहाल करण्याचे आश्वासन सरकारने त्यावेळी दिले होते. नुकत्याच
झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतही भाजपने याचीच पुनरावृत्ती केली
होती. निवडणुकीनंतर स्थापन झालेल्या सरकारच्या पहिल्या मंत्रिमंडळ
बैठकीत राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करून लेफ्टनंट
गव्हर्नर (LG) यांच्याकडे पाठवण्यात आला. 19 ऑक्टोबरला प्रस्ताव
मंजूर केल्यानंतर एलजी मनोज सिन्हा यांनी तो गृह मंत्रालयाकडे पाठवला.
जम्मू आणि काश्मीर राज्याची जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा,
2019 अंतर्गत दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पुनर्रचना करण्यात आली. त्यामुळे
पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळवण्यासाठी संसदेत कायदा करून पुनर्रचना कायद्यात
बदल करावे लागतील. हे बदल घटनेच्या कलम 3 आणि 4 अंतर्गत केले जातील.
राज्याचा दर्जा देण्यासाठी, नवीन कायदेशीर बदलांना लोकसभा आणि राज्यसभेत
मंजुरी आवश्यक असेल, म्हणजेच या प्रस्तावाला संसदेची मंजुरी मिळणे आवश्यक
आहे. मंजुरीनंतर तो राष्ट्रपतींकडे पाठवला जाईल. त्यांच्या मंजुरीनंतर, राष्ट्रपतींनी
या कायदेशीर बदलाची अधिसूचना जारी केल्यापासून जम्मू-काश्मीरला पूर्ण
राज्याचा दर्जा मिळेल.
Read also: https://ajinkyabharat.com/nationalist-congress-sharad-pawars-final-list-declared/
