जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्यासाठी केंद्रात
करार झाला आहे. त्याचबरोबर लडाख हा केंद्रशासित प्रदेश
राहील. नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात सुरू होणाऱ्या संसदेच्या
Related News
Green Teaने वाढवा त्वचेचा ग्लो; जाणून घ्या वापरण्याच्या 6 सोप्या पद्धती
17 हजार फुटांवर विमानाची घसरण; मुंबईच्या पायलटने धैर्याने उधळला मोठा कट
SIR वर निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय; वगळलेल्या पात्र मतदारांची नावे पुन्हा यादीत येणार
दिनो मोरियाची EOWकडून चौकशी; मिठी नदी गाळ उपसा प्रकरणात मोठी अपडेट
मोदींचा कॅप्टन स्मित मच्छार यांच्या कुटुंबीयांशी फोनवरून संवाद; शौर्याला केला सलाम
Parth Pawar प्रकरणावर वडेट्टीवारांचा घणाघाती सवाल; ‘गरीबांवर कारवाई, मोठे मोकाट का?’
मोठी बातमी! शरद पवार मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार; दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मागण्या मांडणार
Flydubai हल्ल्याला नवा ट्विस्ट; इराणचा नेतान्याहू आणि UAEवर गंभीर आरोप
मुंबईतील आंदोलनापूर्वीच अभिजीत दिपकेंना मोठा दिलासा; CJP कार्यकर्त्यांसाठी वकिलाची मोठी घोषणा
सिंधुदुर्गात 900 कोटींच्या जमीन व्यवहाराचा आरोप; संजय राऊतांचा खळबळजनक दावा
बँक ग्राहकांसाठी मोठी बातमी! 28 ते 30 सप्टेंबरचा तीन दिवसीय संप अखेर रद्द
राज्यात दुष्काळ जाहीर; 265 तालुक्यांचा समावेश, पंकजा मुंडे थेट बांधावर
हिवाळी अधिवेशनात यासंबंधीचा प्रस्ताव आणला जाईल. राज्याचे
मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी 23 ऑक्टोबरला गृहमंत्री अमित
शहा आणि 24 ऑक्टोबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली.
यादरम्यान ओमर यांनी पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्याची विनंती
केली होती. त्यांना या वर्षी राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचे आश्वासन
मिळाले होते. 2019 मध्ये, जेव्हा कलम 370 आणि 35A हटवण्यात
आले, तेव्हा जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे दोन केंद्रशासित प्रदेश
बनवण्यात आले. राज्यातील परिस्थिती सामान्य झाल्यावर पूर्ण राज्याचा
दर्जा बहाल करण्याचे आश्वासन सरकारने त्यावेळी दिले होते. नुकत्याच
झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतही भाजपने याचीच पुनरावृत्ती केली
होती. निवडणुकीनंतर स्थापन झालेल्या सरकारच्या पहिल्या मंत्रिमंडळ
बैठकीत राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करून लेफ्टनंट
गव्हर्नर (LG) यांच्याकडे पाठवण्यात आला. 19 ऑक्टोबरला प्रस्ताव
मंजूर केल्यानंतर एलजी मनोज सिन्हा यांनी तो गृह मंत्रालयाकडे पाठवला.
जम्मू आणि काश्मीर राज्याची जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा,
2019 अंतर्गत दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पुनर्रचना करण्यात आली. त्यामुळे
पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळवण्यासाठी संसदेत कायदा करून पुनर्रचना कायद्यात
बदल करावे लागतील. हे बदल घटनेच्या कलम 3 आणि 4 अंतर्गत केले जातील.
राज्याचा दर्जा देण्यासाठी, नवीन कायदेशीर बदलांना लोकसभा आणि राज्यसभेत
मंजुरी आवश्यक असेल, म्हणजेच या प्रस्तावाला संसदेची मंजुरी मिळणे आवश्यक
आहे. मंजुरीनंतर तो राष्ट्रपतींकडे पाठवला जाईल. त्यांच्या मंजुरीनंतर, राष्ट्रपतींनी
या कायदेशीर बदलाची अधिसूचना जारी केल्यापासून जम्मू-काश्मीरला पूर्ण
राज्याचा दर्जा मिळेल.
Read also: https://ajinkyabharat.com/nationalist-congress-sharad-pawars-final-list-declared/
