जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्यासाठी केंद्रात
करार झाला आहे. त्याचबरोबर लडाख हा केंद्रशासित प्रदेश
राहील. नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात सुरू होणाऱ्या संसदेच्या
Related News
“गोळ्या पाकनं झाडल्या, पण स्फोट भारतानं घडवले!”
“..तरच आम्ही हस्तक्षेप करणार!” — वक्फ सुधारणा कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाची ठाम टिप्पणी
ऑपरेशन सिंदूरनंतर उद्धव ठाकरे आणि केंद्रीय मंत्र्यामध्ये थेट चर्चा;
पूजा मेश्राम यांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अकोल्याचा झेंडा फडकावला
निंबा फाटा ते काजीखेळ रस्ता: खड्ड्यांचे साम्राज्य, बांधकाम विभाग झोपेत!
बाळापूर येथे भाजपची भव्य ऐतिहासिक तिरंगा रॅली मोठ्या उत्साहात संपन्न
35 लाख घरांची लॉटरी, नवी मुंबईसाठी दोन नवीन धरणं;
भारताचे 4 कोटींचे आंबे अमेरिकेने का परत पाठवले?
राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर :
मनोज जरंगे पाटलांचा भुजबळांच्या शपथविधीवर संताप :
राज्यात अपघातांची मालिका: डंपर नदीत कोसळला, दुचाकीची समोरासमोर धडक;
छगन भुजबळ मंत्रिमंडळात पुन्हा एण्ट्री;
हिवाळी अधिवेशनात यासंबंधीचा प्रस्ताव आणला जाईल. राज्याचे
मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी 23 ऑक्टोबरला गृहमंत्री अमित
शहा आणि 24 ऑक्टोबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली.
यादरम्यान ओमर यांनी पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्याची विनंती
केली होती. त्यांना या वर्षी राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचे आश्वासन
मिळाले होते. 2019 मध्ये, जेव्हा कलम 370 आणि 35A हटवण्यात
आले, तेव्हा जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे दोन केंद्रशासित प्रदेश
बनवण्यात आले. राज्यातील परिस्थिती सामान्य झाल्यावर पूर्ण राज्याचा
दर्जा बहाल करण्याचे आश्वासन सरकारने त्यावेळी दिले होते. नुकत्याच
झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतही भाजपने याचीच पुनरावृत्ती केली
होती. निवडणुकीनंतर स्थापन झालेल्या सरकारच्या पहिल्या मंत्रिमंडळ
बैठकीत राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करून लेफ्टनंट
गव्हर्नर (LG) यांच्याकडे पाठवण्यात आला. 19 ऑक्टोबरला प्रस्ताव
मंजूर केल्यानंतर एलजी मनोज सिन्हा यांनी तो गृह मंत्रालयाकडे पाठवला.
जम्मू आणि काश्मीर राज्याची जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा,
2019 अंतर्गत दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पुनर्रचना करण्यात आली. त्यामुळे
पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळवण्यासाठी संसदेत कायदा करून पुनर्रचना कायद्यात
बदल करावे लागतील. हे बदल घटनेच्या कलम 3 आणि 4 अंतर्गत केले जातील.
राज्याचा दर्जा देण्यासाठी, नवीन कायदेशीर बदलांना लोकसभा आणि राज्यसभेत
मंजुरी आवश्यक असेल, म्हणजेच या प्रस्तावाला संसदेची मंजुरी मिळणे आवश्यक
आहे. मंजुरीनंतर तो राष्ट्रपतींकडे पाठवला जाईल. त्यांच्या मंजुरीनंतर, राष्ट्रपतींनी
या कायदेशीर बदलाची अधिसूचना जारी केल्यापासून जम्मू-काश्मीरला पूर्ण
राज्याचा दर्जा मिळेल.
Read also: https://ajinkyabharat.com/nationalist-congress-sharad-pawars-final-list-declared/
