मूर्तिजापूर (११ एप्रिल):
राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत कोणतीही ठोस घोषणा न केल्याने शेतकरी
संघटनांसह विरोधी पक्षांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या वतीने राज्यातील
Related News
सततच्या पावसामुळे तीन वेळा पेरणी वाया; शेतकऱ्यांचा आक्रोश, नुकसानभरपाईची मागणी
देवरीफाटा परिसरात दोन मोटरसायकलींची समोरासमोर धडक;
कोकणात मुसळधार पावसाचा हाहाकार;
प्रवीण गायकवाड यांच्यावरील भ्याड हल्ल्याचा संभाजी ब्रिगेडने नोंदविला अकोल्यात निषेध.
मध्यप्रदेशातून पोटाची खडगी भरण्यासाठी आलेल्या युवकाचा अपघाती मृत्यू; कुरणखेडमध्ये हळहळ
विदर्भ स्तरीय अभया परिषद उत्साहात संपन्न, कार्यकर्ता तुषार हांडे सन्मानित.
पिकविमा मंजूर तरीही थकलेली रक्कम; शेतकऱ्यांचा संताप, कृषी अधिक्षकांना निवेदन
अकोट रोटरी क्लब चा शपथग्रहण सोहळा संपन्न
“ऑपरेशन प्रहार”ची मोठी कारवाई: अकोल्यात जुगार अड्ड्यावर धाड; १३ जणांवर कारवाई, ४.०६ लाखांचा मुद्देमाल जप्त
राज ठाकरे अडचणीत? वरळीतील वक्तव्यावरून DGPकडे तक्रार दाखल
श्रीराजराजेश्वर मंदिरात श्रावणातील पहिल्या सोमवारी भाविकांची अलोट गर्दी; कावडयात्रेने महादेवाला जलाभिषेक
श्रावणातील पहिल्या संकष्टीला गायगाव गणपती दर्शनासाठी भाविकांची अलोट गर्दी!
विविध आमदारांच्या निवासस्थानी मशाल आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
याचाच एक भाग म्हणून मूर्तिजापूर मतदारसंघाचे आमदार हरिष पिंपळे यांच्या निवासस्थानी बार्शीटाकळी
तालुक्यातील प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी मध्यरात्री अनोख्या पद्धतीने मशाल आंदोलन केले.
हे आंदोलन रात्री ११ ते १२ वाजेच्या दरम्यान आमदार हरिष पिंपळे यांच्या निवासस्थानी करण्यात आले.
प्रहार पक्षाचे तालुका प्रमुख अक्षय अनिल वैराळे यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यकर्त्यांनी मशाल हाती घेत आपल्या मागण्या मांडल्या.
आंदोलनावेळी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसह दिव्यांग बांधवांना ६ हजार रुपयांचे मासिक मानधन देण्यात यावे,
तसेच शेतमालाला हमीभाव मिळावा या प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या.
यावेळी आमदार हरिष पिंपळे यांना निवेदन देण्यात आले. संभाव्य अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी
पोलिसांनी निवासस्थानाच्या परिसरात मोठा बंदोबस्त तैनात केला होता, ज्यामुळे परिसराला छावणीचे स्वरूप आले होते.
प्रहार जनशक्ती पक्षाचे संस्थापक बच्चू कडू यांनी याआधीच जिल्हा प्रमुखांना मशाल आंदोलनाचे निर्देश दिले होते.
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, हमीभावाचा अभाव आणि अर्थसंकल्पातील
दुर्लक्ष या पार्श्वभूमीवर हे आंदोलन अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
