ना दालनाची रंगरगोटी, ना कारची व्यवस्था; KDMC Mayor च्या पहिल्याच दिवशी हिरमोड, प्रशासकीय उदासीनतेची भुरळ
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका (KDMC)च्या नवनियुक्त Mayor आणि उपमहापौरांना पदभार स्वीकारताच प्रशासनाच्या उदासीनतेचा फटका बसला आहे. दालनाची दुरुस्ती पूर्ण न होणे, कर्मचाऱ्यांची कमतरता आणि वाहन व्यवस्थेचा अभाव यामुळे महापौरांना सुरुवातीच्या काळातच कटू अनुभवांचा सामना करावा लागला. सत्तास्थापनेनंतर तीन दिवस उलटले तरी सर्वोच्च पदांवर बसलेल्या व्यक्तींना शासकीय गाडी, चालक, लिपिक आणि सुरक्षा रक्षक यांसारख्या मूलभूत सोयींची तरतूद झाली नव्हती, ज्यामुळे केडीएमसीच्या कार्यपद्धतीवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत.
नव्या Mayor ना त्यांच्या कार्यालयीन कामासाठी स्वतःच्या खासगी वाहनाचा उपयोग करावा लागल्याने प्रशासकीय प्रणालीवर गंभीर टीका होत आहे. संपूर्ण कल्याण-डोंबिवली शहरात हा प्रसंग चर्चेचा विषय ठरला आहे. नागरिक, कर्मचारी आणि राजकीय वर्तुळातून प्रशासकीय दुर्लक्षाचे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
महिन्याभराचा वेळ मिळूनही तयारी शून्य:
महापालिका निवडणुकांचा कार्यक्रम 15 डिसेंबरला जाहीर झाला होता, 15 जानेवारीला मतदान झाले आणि 16 जानेवारीला निकाल लागला. 122 नगरसेवक सभागृहात उपस्थित झाले. या प्रक्रियेत महिनाभर प्रशासनाकडे नवीन पदाधिकाऱ्यांचे स्वागत करण्यासाठी आणि सोयीसुविधा पुरवण्यासाठी पुरेसा वेळ होता. मात्र, महापौर आणि उपमहापौरांची निवड 3 फेब्रुवारीला झाली, आणि त्यानंतरही Mayor चे दालन रंगरगोटीसाठी तयार नव्हते. तसेच वाहनांची व्यवस्थाही करण्यात आलेली नव्हती, ज्यामुळे कामकाजावर तात्काळ परिणाम झाला.
Related News
प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे शेतकरी आक्रमक; लोणार तहसीलसमोर आमरण उपोषण
नैऋत्य दिशेचा ‘दुर्भाग्याचा’ दरवाजा; शिंदे गटाने कार्यालय नाकारले
जानोरीमेड येथे निकृष्ट दर्जाचा रस्ता; दोन वर्षांतच उघड झाले कामाचे ‘तीन तेरा’
Death of Ajit Pawar : पुण्यात 2 दिवसांचा ऐतिहासिक बंद!
2026: सहर शेखच्या ‘हिरवा मुंब्रा’ विधानावर जितेंद्र आव्हाडांची पहिली थेट प्रतिक्रिया
2026: बारामतीत अपघात; अजित पवार यांच्या योगदानाची आठवण कायम राहील
अजित पवार विमान अपघात: बारामतीत अकाली निधनाने राज्यात शोककळा!
अजित पवारांचा दुर्दैवी विमान अपघात: महाराष्ट्राचं राजकारण आज धक्क्यात!
बारामतीत अचानक अपघात: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा दुर्दैवी मृत्यू!
शहापूरमध्ये हरीश दरोडाचा दुर्दैवी मृत्यू, भात घोटाळा प्रकरणात न्यायालयीन कोठडीत झाला अंत
Chhatrapati संभाजीनगर महापौरपदासाठी भाजपमध्ये जोरदार स्पर्धा, 12 दावेदारांची यादी चर्चेत
आयुक्तांची ‘डॅमेज कंट्रोल’ मोहीम:
प्रशासनाच्या या हलगर्जीपणामुळे उपमहापौरांनी उघडपणे नाराजी व्यक्त केली, कारण कार्यालयीन सोयीसुविधा उपलब्ध न होणे, दालनाची दुरुस्ती अपूर्ण असणे आणि कर्मचाऱ्यांचा अभाव यामुळे त्यांचे कामकाज सुरळीत चालू ठेवणे अशक्य झाले होते. प्रकरण अंगलट येईल असे दिसताच पालिका आयुक्तांनी तातडीने हस्तक्षेप केला. त्यांनी परिस्थितीचे त्वरित आकलन करून आवश्यक ती कारवाई सुरू केली.
प्रशासनाकडून सुरुवातीला मनुष्यबळाची कमतरता हा कारण दिला जात होता, परंतु आयुक्तांनी तत्परतेने निर्णय घेत पालिकेतील विविध विभागांतून 19 कर्मचाऱ्यांची अंतर्गत बदली केली. यामध्ये Mayor , उपमहापौर आणि गट नेत्यांसाठी वाहन चालक, लिपिक आणि शिपाई यांची व्यवस्था तसेच कार्यालयीन सुरक्षा आणि निवासस्थानाची सुरक्षितता सुनिश्चित केली गेली. ही तातडीची उपाययोजना प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे निर्माण झालेल्या समस्यांचे त्वरित निराकरण करण्यासाठी होती, ज्यामुळे महापौर आणि उपमहापौर पुन्हा कामकाजास सुरुवात करू शकले.
या घटनेमुळे स्पष्ट होते की, प्रशासनाने वेळेवर निर्णय न घेतल्यास संवैधानिक पदांवर बसलेल्या व्यक्तींना सुरुवातीच्या काळात किती अडचणींना सामोरे जावे लागते. तसेच, आयुक्तांच्या त्वरित हस्तक्षेपामुळे महत्त्वाचे कार्यालयीन कामकाज सुरळीतपणे चालू ठेवले जाऊ शकले, आणि प्रशासनाच्या कार्यप्रणालीत सुधारणा करण्याची गरज अधोरेखित झाली.
उपमहापौर आणि गट नेत्यांसाठी वाहन, चालक, लिपिक आणि शिपाई कार्यालयीन कामकाजासाठी तसेच सुरक्षा व्यवस्था शासकीय निवासस्थान आणि कार्यालयासाठी केली गेली आहे. प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांची व्यवस्था केली असली तरी सुरुवातीचे तीन दिवस महापौरांसारख्या संवैधानिक पदाला वाऱ्यावर सोडल्याचे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
निवडणूक निकाल माहीत असतानाही तयारी का अपूर्ण?
निवडणूक निकाल आधीच माहीत असताना उपमहापौरांसाठी कार्यालयीन तयारीत झालेल्या अपयशाने केडीएमसीच्या प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. दालनाची दुरुस्ती अद्याप पूर्ण नसणे, शासकीय वाहनांची न उपलब्धता, लिपिक आणि सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती वेळेत न होणे यामुळे सुरुवातीच्या काळात Mayor ना कार्यालयीन कामकाजासाठी अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागले.
यामुळे प्रशासनाच्या नियोजन क्षमतेवर आणि जबाबदारी सांभाळण्याच्या क्षमतेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. नागरिक आणि राजकीय वर्तुळातून या प्रशासकीय दुर्लक्षाबाबत नाराजी व्यक्त केली जात आहे, कारण संवैधानिक पदावर बसलेल्या व्यक्तींना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे प्रशासनाचे प्राथमिक कर्तव्य असते. Mayor नी सुरुवातीच्या दिवसांत स्वतःच्या वाहनाचा वापर करावा लागणे, कार्यालयीन कामकाजात विलंब आणि कर्मचाऱ्यांच्या अभावामुळे उत्पन्न झालेली अडचण, हे सर्व या दुर्लक्षाचे स्पष्ट उदाहरण ठरले.
या घटनेमुळे नागरिकांमध्ये प्रशासनावरील अविश्वास निर्माण झाला आहे, तर राजकीय वर्तुळातही केडीएमसीच्या कार्यपद्धतीबाबत गंभीर चर्चा सुरु झाली आहे. प्रशासनाने यावर तातडीने हस्तक्षेप करून कर्मचाऱ्यांची व्यवस्था केली असली, तरी प्रारंभिक तयारीत झालेला अपयश केडीएमसीच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह उभे करत राहतो.
सार्वजनिक प्रतिक्रिया आणि राजकीय चर्चा:
या घटनेनंतर शहरभर या प्रकरणाची चर्चा रंगली आहे. नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि स्थानिक राजकीय नेते प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर संताप व्यक्त करत आहेत. सोशल मीडियावर देखील हा प्रकार चर्चेचा विषय ठरला आहे. नागरिकांच्या अपेक्षेनुसार महापौर आणि उपमहापौरांना मूलभूत सुविधा पुरवणे ही प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी आहे. परंतु, या प्राथमिक तयारीत होणाऱ्या अपयशामुळे नागरिकांमध्ये प्रशासनावर अविश्वास वाढला आहे.
महापौरांच्या प्रारंभिक अनुभवाचा अर्थ:
Mayor आणि उपमहापौर पदाची निवड होताच आलेल्या या अनुभवातून स्पष्ट होते की, महत्त्वपूर्ण संवैधानिक पदांवर बसणाऱ्या व्यक्तींना प्रशासनाची पायाभूत तयारी किती महत्त्वाची आहे. प्रारंभिक तीन दिवसांचे हे अपयश केडीएमसीच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करत आहे. तसेच, महापौरांसाठी दिलेल्या सुविधांमध्ये वेळेत अपयश झाल्यामुळे राजकीय वर्तुळातही चर्चा सुरु झाली आहे.
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेतील प्रशासनाच्या या अडचणीमुळे नव्या महापौरांना सुरुवातीच्या काळात कटू अनुभव आला. प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून कर्मचाऱ्यांची व्यवस्था केली असली तरी सुरुवातीचे तीन दिवस Mayor साठी समस्येचे ठरले. निवडणूक निकाल आणि महापौरांची निवड आधीच निश्चित असताना ही तयारी अपूर्ण राहिल्याने नागरिक आणि राजकीय वर्तुळातून प्रशासकीय कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहेत. ही घटना केडीएमसीच्या प्रशासनातील गंभीर कमतरतांचे द्योतक आहे आणि भविष्यकालीन व्यवस्थापनासाठी सतर्कतेची गरज अधोरेखित करते.
