मराठा आंदोलन पुन्हा पेटणार? मनोज जरांगे पाटलांचा इशारा; सरकारवर कठोर शब्दांत टीका
महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मराठा समाजासाठी आरक्षणाच्या मागणीवरून आंदोलन उभारणारे मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा सरकारला थेट इशारा दिला आहे. सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी न झाल्यास मोठे आंदोलन उभारण्याचा इशारा त्यांनी दिल्याने राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
सरकारवर विश्वासघाताचा आरोप
मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनादरम्यान सरकारने आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, अजूनही अनेक गुन्हे मागे घेण्यात आलेले नसल्यामुळे जरांगे पाटील संतप्त झाले आहेत.
ते म्हणाले की, “सरकारने स्पष्ट शब्द दिला होता की सर्व गुन्हे मागे घेतले जातील. मात्र अद्याप तो शब्द पाळलेला नाही. जोपर्यंत हे गुन्हे पूर्णपणे मागे घेतले जात नाहीत, तोपर्यंत मी शांत बसणार नाही.”
Related News
परफेक्ट आंब्याचं लोणचं कसं बनवाल? योग्य आंबा निवडण्याच्या खास टिप्स
KYC च्या नावाखाली घृणास्पद मागणी; जळगावात संतापजनक प्रकार उघड
MI vs RCB : मुंबईचा टॉस जिंकून फिल्डिंगचा निर्णय; प्लेइंग 11 मध्ये मोठे बदल
JIO चे धमाकेदार प्लॅन्स! मोफत OTT + अमर्यादित 5G डेटा
‘रक्ताचा एक थेंब, जीवनाचा प्रकाश’; 14 एप्रिलला विशेष शिबिर
या वक्तव्यामुळे सरकारवर पुन्हा एकदा दबाव वाढण्याची शक्यता आहे.
आंदोलनाचा इशारा
जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, जर सरकारने लवकरात लवकर कारवाई केली नाही, तर मराठा समाज पुन्हा एकदा मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यावर उतरेल.
“गरज पडली तर आम्ही सर्वात मोठं आंदोलन उभारू आणि सरकारला गुन्हे मागे घेण्यास भाग पाडू,” असा इशारा त्यांनी दिला. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे आगामी काळात राज्यात मोठे आंदोलन उभे राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
प्रलंबित गुन्ह्यांबाबत आकडेवारी
जरांगे पाटील यांनी सांगितले की, सध्या सुमारे ६० ते ६२ गुन्हे न्यायालयीन प्रक्रियेत आहेत. या प्रकरणांबाबत सरकारने अहवाल सादर करून गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
याशिवाय, सुमारे ८० गुन्ह्यांबाबत विभागीय समितीने अहवाल देऊन तेही मागे घेण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. या प्रकरणात विलंब झाल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
उपसमितीवर जोरदार टीका
मराठा आरक्षणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उपसमितीवरही जरांगे पाटील यांनी कठोर शब्दांत टीका केली. या उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्णन विखे पाटील यांच्या कार्यपद्धतीवर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
“उपसमितीने मराठा समाजाच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. केवळ दिखावा करण्यासाठी बैठका घेऊन काहीही उपयोग नाही,” असे ते म्हणाले.
त्यांच्या मते, उपसमितीचे काम म्हणजे समाजाच्या समस्या सोडवणे, मात्र सध्याच्या परिस्थितीत त्यांच्याकडून अपेक्षित काम होत नसल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली.
मराठा समाजाचा अपमान?
जरांगे पाटील यांनी उपसमितीवर आरोप करत म्हटले की, मराठा समाजाला अपमानास्पद वागणूक दिली जात आहे. “मराठा समाजाला न्याय मिळवून देणे ही उपसमितीची जबाबदारी आहे. मात्र त्याऐवजी समाजात मतभेद निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे,” असा आरोप त्यांनी केला.
ते पुढे म्हणाले की, “मराठ्यांना एकमेकांच्या विरोधात उभं करण्यासाठी उपसमिती नाही. मराठा समाजात फूट पाडून प्रश्न दडपण्याचा प्रयत्न होतोय, हे योग्य नाही.”
विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष?
जरांगे पाटील यांनी ईसीबीसी, सारथी आणि आरोग्य विभागातील विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवरही लक्ष वेधले. त्यांच्या मते, या विद्यार्थ्यांना अपेक्षित न्याय मिळत नाही.
“ईसीबीसीच्या विद्यार्थ्यांचं काय? सारथीच्या विद्यार्थ्यांचं काय? आरोग्य विभागातील विद्यार्थ्यांचं काय?” असे प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी उपसमितीच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
सरकारसाठी मोठे आव्हान
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न हा आधीपासूनच संवेदनशील आणि राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा मुद्दा राहिला आहे. आता जरांगे पाटील यांच्या इशाऱ्यामुळे हा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
जर सरकारने लवकरात लवकर ठोस निर्णय घेतला नाही, तर राज्यात मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन उभे राहण्याची शक्यता आहे. यामुळे कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.
पुढील वाटचाल काय?
राजकीय तज्ज्ञांच्या मते, पुढील काही दिवस अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत. सरकारने जर आंदोलकांच्या मागण्या मान्य केल्या, तर परिस्थिती नियंत्रणात राहू शकते. मात्र, जर निर्णयात विलंब झाला, तर आंदोलन तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा महाराष्ट्राच्या राजकारणात केंद्रस्थानी आला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे आणि सरकारवर टाकलेल्या दबावामुळे आगामी काळात मोठ्या घडामोडी घडण्याची शक्यता आहे.
आता सर्वांचे लक्ष सरकारच्या पुढील निर्णयावर लागले आहे. जर सरकारने योग्य वेळी पावले उचलली नाहीत, तर महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा मोठे आंदोलन पेटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
