मराठा आरक्षणाच्या नव्या शासन निर्णयावर (जीआर) मंत्री छगन भुजबळ यांनी टीका करत कोर्टात यावर आव्हान देण्याची तयारी सुरू केली आहे. याबाबत मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली असून, त्यांनी कोर्टात कोणत्या मुद्द्यांवर युक्तिवाद केला जाणार, याबाबतही सविस्तर माहिती दिली आहे.
छगन भुजबळांचा आरोप
मंत्री छगन भुजबळ यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, सरकारने मराठा आरक्षणाबाबतच्या नव्या जीआरबाबत योग्य निर्णय घेणे आवश्यक आहे; अन्यथा राज्यात अराजकता निर्माण होऊ शकते. त्यांनी असा दावा केला की, आधी ज्यांच्याकडे नोंदी होत्या त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळत होते, परंतु आता हैदराबाद गॅझेट लागू केल्याने ज्यांच्याकडे पूर्वी नोंदी नव्हत्या, त्यांच्यासाठी नवा मार्ग काढण्यात आला आहे.
मनोज जरांगे यांचा प्रतिक्रीया
मनोज जरांगे यांनी स्पष्ट केले की, “हा नवा मार्ग नव्हे, तर मराठ्यांचा वाटोळा करण्याचा प्रयत्न आहे. हैदराबाद गॅझेटमध्ये आमच्या पूर्वीच्या महसूल नोंदी आहेत. सरकारी दस्तावेज दाखवतात की, मराठवाड्यातील सर्व मराठा समाज हा कुणबी आहे. मराठ्यांचा व्यवसाय शेती आहे आणि त्यावर आधारित आरक्षणाचे निकष पूर्ण होतात. छगन भुजबळ यांनी मराठ्यांच्या मुळावर उठून हा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे मराठ्यांमध्ये खळबळ निर्माण झाली आहे.”
Related News
अमोल कोल्हेंचा मोठा गौप्यस्फोट: विलिनीकरणानंतर भुजबळांना राज्यसभेची संधी मिळणार होती
मोठा खुलासा? अजित पवार विमान अपघातावर 7 गंभीर शंका; शिंदे गटाची प्रतिक्रिया चर्चेत
अजित पवार यांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादी एकत्रीकरणाच्या चर्चेला चालना
2026: उपमुख्यमंत्रीपद आधी, की विलिनीकरण? भुजबळांच्या विधानाने राजकीय वादळ
2026: सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणार? छगन भुजबळांचे विधान आणि राजकारणात खळबळ
2026 महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरण: छगन भुजबळ यांची ईडीकडून निर्दोष मुक्तता
मुंडे वारस वादात पाशा पटेलांचे धक्कादायक विधान ,निजामालाही 700 बायका…
गोपीनाथ मुंडेंच्या वारसांवर ‘1 विधानाने’ तापलं राजकारण, सारंगी महाजनांनी केला मोठा खुलासा!
Sarangi Mahajan : “या बहिणीला आता मजबूत खांदा हवाय म्हणून त्याच्यासोबत साटंलोटं” – 2 बंधू-भगिनींवर गंभीर आरोप
1 घटना, 100 प्रश्न: ओबीसी आरक्षणामुळे आलेगावात संताप आणि शोककळा
संतप्त शेतकर्यांनी विचारले, ’पिकांचे पंचनामे करणार कोण?’
Manoj Jarange : हिंदू खतरे में तर मग मराठ्यांचे काय?
जरांगे म्हणाले की, जीआरवर आघात झाला तर मराठा समाज रस्ते जाम करेल. त्यांनी सरकारला आणि भुजबळ यांना स्पष्ट इशारा दिला की, “आता न्यायालयातही हे मुद्दे तपासले जातील. 1967 मध्ये ओबीसी यादीत 180 जाती होत्या, आता त्यात कशा प्रकारे बदल झाला, हे सिद्ध करावे लागेल. मराठा आणि कुणबी एकच पोटजात-उपजात आहेत, व्यवसायही समान आहे. त्यामुळे आमचे हक्काचे आरक्षण कायम राहील.”
कोर्टात युक्तिवादाची तयारी
मनोज जरांगे म्हणाले की, “न्यायालय विचारेल की, मंडल आयोगाने 17 टक्के आरक्षण दिले होते, तर आता 30 टक्के कसे झाले? कोणती जात गेली, बाकी जाती-पोटजाती कशा राहिल्या? या सर्व मुद्द्यांवर आम्ही ठोस युक्तिवाद करणार आहोत. आतापर्यंत सरकारला किंवा न्यायालयाला उत्तर देण्याची गरज नव्हती, पण आता योग्य ते न्याय मिळवणे आवश्यक आहे.”
मराठा आरक्षणाच्या नव्या जीआरवर छगन भुजबळांनी न्यायालयात आव्हान दिल्याने मराठा समाज आणि सरकारमध्ये थेट संघर्षाची शक्यता निर्माण झाली आहे. मनोज जरांगे यांनी स्पष्ट केले की, मराठा समाज आपल्या हक्कासाठी ठाम राहील आणि आवश्यक ती कारवाई केली जाईल. कोर्टातील या प्रकरणाचे पुढील टप्पे राज्यातील राजकीय व सामाजिक वातावरणावर मोठा परिणाम करू शकतात.
READ ALSO : https://ajinkyabharat.com/fierce-impassionation-is-a-pleasant-happiness/
