Malkapur प्रशासनाचा अवैध रेती माफियांवर जोरदार कारवाई
Malkapur – अवैध रेती उपसा आणि वाहतुकीमुळे महसूल व पर्यावरणास मोठा धोका निर्माण करणाऱ्या रेती माफियांविरुद्ध Malkapur प्रशासनाने कडक भूमिका घेत धडक कारवाई केली आहे. ही कारवाई २४ डिसेंबर २०२५ रोजी रात्री सुमारे १० वाजता कोटेश्वर–जमनापुरी घाट, मौजा नरवेल येथे करण्यात आली. महसूल व पोलीस विभागाच्या संयुक्त पथकाने राबवलेल्या या कारवाईत सुमारे आठ टिप्पर जप्त करण्यात आले आहेत, ज्यांची अंदाजे किंमत सुमारे १ कोटी ६२ लाख रुपये आहे.
प्रशासनाचे आदेश आणि कारवाईची रूपरेषा
ही कारवाई मा. जिल्हाधिकारी किरण पाटील यांच्या आदेशानुसार आणि उपविभागीय अधिकारी Malkapur श्री. संतोष शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबवली गेली. कारवाईत तहसीलदार श्री. समाधान सोनवणे यांनी मलकापूर शहराचे ठाणेदार श्री. गिरी साहेब यांच्या उपस्थितीत प्रत्यक्ष नेतृत्व केले.
कारवाईत सहभागी अधिकारी आणि कर्मचारी यांची माहिती खालीलप्रमाणे आहे:
Related News
नायब तहसीलदार: श्री. प्रवीण घोटकर
मंडळ अधिकारी: श्री. कुलवंतसिंग राजपूत, श्री. व्ही. एन. कोल्हे
तलाठी: श्री. धीरज जाधव, श्री. राहुल खर्चे
महसूल सेवक: श्री. पंकज जाधव, श्री. सचिन चोपडे
पोलीस आरसीबी पथक
यावेळी उपस्थित अधिकारी आणि कर्मचार्यांनी ठिकाणच्या वातावरणाचा अभ्यास करून आणि प्राथमिक चौकशी करून कारवाईत मोठ्या प्रमाणावर यश मिळवले.
जप्त टिप्पर आणि प्राथमिक चौकशी
जप्त करण्यात आलेल्या आठ टिप्परमध्ये खालील क्रमांकांच्या वाहनांचा समावेश आहे:
MH 28 BB 4172
MH 28 BB 7935
MH 28 BB 8910
MH 28 BB 2895
MH 28 BB 6174
MH 28 BB 7397
MH 28 BB 4414
MH 28 BB 1210
सर्व टिप्पर रेतीने पूर्ण भरलेले होते. प्राथमिक चौकशीत स्पष्ट झाले की, ही सर्व वाहने अवैध उत्खनन आणि वाहतूक करण्यासाठी वापरली जात होती. संबंधित वाहनचालक आणि मालकांविरुद्ध महसूल व खनिज कायद्यान्वये गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. प्रशासनाने यासाठी पुढील तपास सुरू केला आहे.
प्रशासनाचे धोरण आणि पर्यावरण संरक्षण
Malkapur प्रशासनाने नदी, पर्यावरण आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या संरक्षणासाठी ‘शून्य सहनशीलता’ धोरण अवलंबले आहे. प्रशासनाच्या या धोरणानुसार अवैध रेती व्यवसाय करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल आणि त्यांना पाठीशी घालणाऱ्यांवरही योग्य ती कारवाई होईल.
संपूर्ण प्रशासनाने यावर लक्ष ठेवले आहे की, अवैध उपसा आणि वाहतुकीमुळे येणारे आर्थिक नुकसान, पर्यावरणीय हानी आणि सामाजिक परिणाम रोखले जावेत. प्रशासनाचे लक्ष्य हे आहे की, नैसर्गिक संसाधने संरक्षित राहतील आणि स्थानिक रहिवाशांना सुरक्षित आणि कायदेशीर वातावरण मिळावे.
अवैध रेती उद्योगाचे दुष्परिणाम
अवैध रेती उपसा आणि वाहतूक केवळ महसूलावरच नव्हे तर पर्यावरणावरही गंभीर परिणाम करतात. यामुळे:
नद्या आणि जलस्रोतांचे नुकसान: अवैध उत्खननामुळे नदीच्या प्रवाहावर परिणाम होतो, नदीकाठची माती कमी होते आणि जलस्तर कमी होतो.
पर्यावरणीय हानी: माती आणि रेती नष्ट झाल्यामुळे जैवविविधता प्रभावित होते, पाण्याचे प्रदूषण वाढते आणि पर्जन्य जलस्तर कमी होतो.
स्थानिक लोकांवर परिणाम: अवैध उपसा आणि वाहतूकामुळे स्थानिक लोकांच्या शेती आणि जीवनावर प्रतिकूल परिणाम होतो.
या सर्व दुष्परिणामांमुळे प्रशासनाने ‘शून्य सहनशीलता’ धोरण राबवणे अनिवार्य केले आहे.
भविष्यातील कारवाईचे संकेत
Malkapur प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, अवैध रेती उद्योगाविरोधात सतत मोहीम राबवली जाईल. प्रशासनाची योजना पुढील प्रमाणे आहे:
अवैध रेती वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर नियंत्रण
रेती उपसा ठिकाणी नियमित तपासणी
संबंधित मालकांवर कडक कारवाई आणि गुन्हे दाखल करणे
पर्यावरणीय नुकसान रोखण्यासाठी उपाय योजना
या धोरणामुळे अवैध रेती व्यवसाय करणाऱ्यांवर स्पष्ट इशारा दिला आहे की, आता कोणत्याही प्रकारची सहनशीलता नाही.
स्थानिक नागरिकांचे अभिप्राय
स्थानिक नागरिकांनी प्रशासनाच्या कारवाईचे स्वागत केले आहे. त्यांनी म्हटले की, अवैध रेती उपसा आणि वाहतूक यामुळे त्यांच्या शेती, घरांसाठी पाणी, नदी आणि पर्यावरणावर नकारात्मक परिणाम होत होता. Malkapur प्रशासनाची कारवाई ही त्यांच्या दैनंदिन जीवनासाठी आणि नैसर्गिक साधनांच्या संरक्षणासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे.
Malkapur प्रशासनाने अवैध रेती माफियांविरुद्ध राबवलेल्या कारवाईत ठोस यश मिळवले आहे. आठ टिप्पर जप्त करणे, गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करणे आणि ‘शून्य सहनशीलता’ धोरण राबवणे हे या यशाचे मुख्य घटक आहेत. प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, पर्यावरणीय आणि महसूल संरक्षणासाठी अशा कारवाया भविष्यातही नियमितपणे राबवल्या जातील.
ही कारवाई फक्त कायदेशीर दृष्टीकोनातून महत्त्वाची नाही, तर पर्यावरणीय संरक्षणाच्या दृष्टीनेही अत्यंत आवश्यक पाऊल आहे. अवैध रेती उपसा आणि वाहतूक केवळ महसूल हानी नाही, तर नद्या, जलस्रोत आणि पर्यावरणावर गंभीर परिणाम करते. नदीकाठची माती नष्ट होणे, जलस्तर कमी होणे आणि जैवविविधतेवर होणारा नकारात्मक प्रभाव यामुळे स्थानिक रहिवाशांचे जीवन प्रभावित होते. प्रशासनाच्या या कारवाईत स्थानिक नागरिकांचा सहभाग आणि जागरूकता या प्रयत्नांना अधिक बळ देत आहेत. प्रशासनाने ‘शून्य सहनशीलता’ धोरण राबवून स्पष्ट संदेश दिला आहे की, नैसर्गिक संसाधनांचे संरक्षण हा प्राथमिक उद्देश आहे आणि कोणत्याही प्रकारच्या अवैध उपसा किंवा वाहतुकीला सहन केले जाणार नाही.
या कारवाईत जप्त केलेले टिप्पर आणि संबंधित मालकांविरोधात सुरू केलेल्या गुन्हे नोंदीमुळे इतर अवैध उपसा करणाऱ्यांवरही इशारा जातो. ही कारवाई फक्त तत्कालीन समस्येवर उपाय नाही, तर दीर्घकालीन टिकाऊ व्यवस्थापनासाठीही महत्त्वपूर्ण ठरते. भविष्यात अशा प्रकारच्या उपाययोजनांमुळे नैसर्गिक साधनसंपत्ती सुरक्षित राहील, स्थानिक लोकांचे जीवन सुधारेल आणि पर्यावरणीय संतुलन राखले जाईल. Malkapur प्रशासन आणि स्थानिक नागरिकांच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे ही कारवाई एक आदर्श उदाहरण ठरेल.
read also:https://ajinkyabharat.com/protected-as-per-epfo-u200bu200brules/
