राज्यातील बालविवाहाच्या वाढत्या घटनांवर आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार मोठे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. बालविवाह ही केवळ सामाजिक समस्या नसून मुलींच्या शिक्षण, आरोग्य आणि भविष्यासाठी गंभीर आव्हान असल्याचे लक्षात घेऊन सरकारने आता लग्नपत्रिकांबाबत नवा नियम आणण्याचा विचार सुरू केला आहे. लवकरच राज्यातील प्रत्येक विवाह निमंत्रणपत्रिकेवर वर आणि वधू यांच्या नावासोबत त्यांची जन्मतारीख छापणे बंधनकारक केले जाऊ शकते.
राजस्थानमध्ये अशा प्रकारचा नियम लागू करण्यात आल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारही त्याच धर्तीवर पाऊल उचलण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती महिला व बालविकास विभागाने दिली आहे. या निर्णयामुळे विवाहाच्या वेळी वयाची खातरजमा करणे अधिक सोपे होणार असून बालविवाह रोखण्यासाठी प्रभावी मदत मिळेल, असा विश्वास सरकारला आहे.
राज्यातील बालविवाहाची धक्कादायक आकडेवारी
विधानसभेत सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये अजूनही बालविवाहाचे प्रमाण चिंताजनक आहे. परभणी जिल्ह्यात तब्बल 48 टक्के मुलींचे 18 वर्षांपूर्वी विवाह झाल्याची नोंद आहे. त्यापाठोपाठ बीड जिल्ह्यात 43.7 टक्के, धुळे जिल्ह्यात 40.5 टक्के आणि सोलापूर जिल्ह्यात 40.3 टक्के मुलींचे अल्पवयात विवाह झाल्याचे समोर आले आहे.
Related News
पासपोर्ट नागरिकत्वाचा पुरावा नाही! 5 मार्गांनी मिळते भारतीय नागरिकत्व
धक्कादायक पण दिलासादायक अपडेट: अल्का याज्ञिक यांचा मोठा खुलासा! पद्मभूषण सोहळ्यानंतर तब्येतीबाबत 5 महत्त्वाचे मुद्दे
अकोल्यात गजानन महाराज पालखीसोबत रस्ता सुरक्षा जनजागृती; 5 नियमांनी हजारो भाविकांना दिला ‘सुरक्षित प्रवासाचा’ शक्तिशाली संदेश
“६०% पगाराच्या मोहात नोकरी बदलण्याची धक्कादायक चूक: IT क्षेत्रातील 1 मोठा करिअर शिकवणारा व्हायरल केस स्टडी”
मुंबई लोकलमध्ये पुन्हा थरार! चालत्या ट्रेनमध्ये दारुड्याचा धिंगाणा; 7 धक्कादायक गोष्टींनी प्रवाशांची वाढली भीती
बदलापूर हादरलं! घटस्फोटाला नकार दिल्याने पत्नीची निर्घृण हत्या; पोस्टमॉर्टमच्या 1 रिपोर्टने उघड केला पतीचा भयंकर कट
Badlapur Murder Case : 15 वर्षांच्या संसाराचा थरकाप! प्रेयसीसाठी पत्नीचा श्वास घोटून खून, पोस्टमार्टमने उघड केले 5 धक्कादायक सत्य
Eknath Shinde Reaction : पत्रकारांना शिवीगाळ प्रकरणावर एकनाथ शिंदेंची मोठी प्रतिक्रिया, 5 महत्त्वाच्या मुद्द्यांत जाणून घ्या नेमकं काय घडलं
NCERT च्या नव्या पुस्तकात ‘आणीबाणी’चा धडा; 21 महिन्यांच्या वादग्रस्त कालखंडाची कहाणी आता 9 वीच्या अभ्यासक्रमात
Siya Chetan Affair: 7 धक्कादायक खुलासे! साखरपुडा केतनशी, पण प्रेम चेतनवर; हत्याकांडाची दुसरी बाजू समोर
Fridge Cleaning Tips: फ्रिज साफ करताना ‘या’ 7 घातक चुका टाळा, एका छोट्याशा निष्काळजीपणामुळे महिलेला बसला विजेचा जबरदस्त धक्का
ही आकडेवारी समोर आल्यानंतर सरकारने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहण्यास सुरुवात केली आहे. बालविवाहामुळे मुलींच्या शिक्षणात खंड पडतो, आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो आणि आर्थिक तसेच सामाजिक प्रगतीवरही त्याचा परिणाम होतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
सरकारची भूमिका काय?
महिला व बालविकास विभागाने विधानसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरात स्पष्ट केले की, बालविवाह रोखण्यासाठी सरकार विविध स्तरांवर प्रयत्न करत आहे. यामध्ये कायद्याची कठोर अंमलबजावणी, नवीन नियमांची आखणी, जनजागृती मोहिमा आणि स्थानिक प्रशासनाच्या माध्यमातून विशेष उपाययोजना राबवण्यात येत आहेत.
याचाच एक भाग म्हणून राजस्थानमधील नियमांचा अभ्यास करून लग्नपत्रिकेवर वर-वधूची जन्मतारीख छापणे बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. या नियमामुळे विवाहापूर्वी वयाची खातरजमा करणे सोपे होईल आणि अल्पवयीन विवाहाच्या घटनांवर नियंत्रण मिळवणे शक्य होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
लग्नपत्रिकेवर जन्मतारीख का आवश्यक?
विवाहपत्रिकेवर जन्मतारीख नमूद केल्यास समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला वर-वधूचे वय तपासणे शक्य होईल. त्यामुळे एखादा बालविवाह होत असल्याची शंका आल्यास संबंधित यंत्रणांना वेळेत माहिती मिळू शकेल.
याशिवाय, विवाहसोहळ्यांमध्ये सहभागी होणाऱ्या नागरिकांमध्येही सामाजिक जबाबदारीची भावना निर्माण होईल. विवाह नोंदणी प्रक्रिया, प्रशासनाची पडताळणी आणि कायद्याची अंमलबजावणी यासाठीही हा नियम उपयुक्त ठरू शकतो.
नियम मोडल्यास काय होऊ शकते?
सध्या सरकारकडून अंतिम निर्णय जाहीर करण्यात आलेला नसला, तरी हा नियम लागू झाल्यानंतर त्याचे पालन न करणाऱ्यांविरोधात कारवाईची तरतूद असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तसेच बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत आधीपासूनच दोषींवर कारवाईची तरतूद आहे.
सरकार या प्रस्तावाचा सर्वंकष अभ्यास करत असून अंतिम नियमावली तयार झाल्यानंतरच त्याबाबत अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
केवळ कायदा नव्हे, जनजागृतीही महत्त्वाची
बालविवाहासारख्या गंभीर सामाजिक समस्येवर प्रभावी नियंत्रण मिळवण्यासाठी केवळ कायदे आणि नियम पुरेसे ठरत नाहीत, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. विशेषतः ग्रामीण भागात मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे, उच्च शिक्षणासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि कुटुंबांचे आर्थिक सक्षमीकरण करणे अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. अनेकदा आर्थिक अडचणी, सामाजिक परंपरा आणि जागरूकतेचा अभाव यामुळे अल्पवयीन मुलींचे विवाह लावले जातात. त्यामुळे पालकांमध्ये जनजागृती करणे, मुलींच्या आरोग्य आणि शिक्षणाबाबत संवेदनशीलता वाढवणे तसेच स्थानिक प्रशासन, स्वयंसेवी संस्था आणि समाजातील विविध घटकांनी एकत्रितपणे काम करणे आवश्यक आहे. समाजाची मानसिकता बदलल्याशिवाय बालविवाहमुक्त महाराष्ट्राचे उद्दिष्ट पूर्ण होणे कठीण असल्याचे तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले आहे.
अनेक वेळा आर्थिक अडचणी, परंपरा किंवा सामाजिक दबावामुळे बालविवाह घडत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे समाजातील प्रत्येक घटकाने या समस्येविरोधात जागरूक होणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
अंतिम निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष
महाराष्ट्र सरकार लवकरच या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय घेण्याची शक्यता असून, तो लागू झाल्यास राज्यातील विवाह पद्धतीत एक महत्त्वपूर्ण बदल पाहायला मिळू शकतो. नव्या नियमानुसार लग्नपत्रिकेवर वर आणि वधू यांच्या नावासोबत जन्मतारीख नमूद करणे बंधनकारक केले जाऊ शकते. यामुळे विवाहाच्या वेळी वयाची पडताळणी अधिक सुलभ होईल आणि बालविवाहाच्या घटनांवर प्रभावी नियंत्रण मिळवण्यास मदत होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे. तसेच, समाजात जनजागृती वाढण्यास आणि कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर वेळेत कारवाई करण्यासही या निर्णयामुळे मदत होऊ शकते. बालविवाहमुक्त महाराष्ट्राच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे आणि प्रभावी पाऊल ठरू शकते. त्यामुळे सरकारच्या अंतिम निर्णयाकडे राज्यभरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
बालविवाहमुक्त महाराष्ट्राच्या दिशेने हा निर्णय ऐतिहासिक ठरू शकतो, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात असून आता सरकारच्या अंतिम घोषणेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
