रत्नागिरी : सध्या एलपीजी गॅसच्या टंचाईमुळे रत्नागिरी जिल्ह्यातील मासेमारी व्यवसायाला मोठा फटका बसतो आहे. मासेमारी उद्योगासाठी आवश्यक असलेला गॅस सध्या उपलब्ध होत नसल्याने अनेक बर्फ कारखाने अडचणीत आले आहेत. बर्फ उत्पादनासाठी गॅसचा अवलंब केला जातो आणि मासेमारी नौकांना मासे ताजे ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात बर्फाची आवश्यकता असते. मात्र, गॅसचा पुरवठा कमी झाल्यामुळे अनेक नौका जेटीवरच उभ्या राहण्याची वेळ आली आहे.
मासेमारी व्यवसायावर गॅस टंचाईचा थेट परिणाम होत आहे. मासेमारी करणाऱ्या खलाशांना नौकांवर मासे टिकवण्यासाठी आणि बर्फ तयार करण्यासाठी गॅस मिळणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे मासेमारी उद्योगात उभ्या नौकांची संख्या वाढली आहे आणि मासेमारी वेळेत घट होत आहे. ही परिस्थिती व्यवसायिकांसाठी गंभीर चिंता निर्माण करत आहे.
सध्या सरकारने घरगुती गॅस सिलिंडरला प्राधान्य दिले आहे. व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा पुरवठा जवळजवळ थांबला असून हॉटेल, रेस्टॉरंट, लहान उद्योग, आणि मासेमारीसारख्या व्यवसायांवर परिणाम होत आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील बर्फ कारखाने देखील या टंचाईमुळे अडचणीत आले आहेत. अनेक बर्फ कारखाने पूर्ण क्षमतेने काम करत नाहीत आणि मागणीच्या सुमारे ५० टक्के सिलिंडर पुरवठ्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. मात्र, ही अंमलबजावणी होईपर्यंत मासेमारी उद्योगाला मोठा त्रास सहन करावा लागणार आहे.
Related News
पुण्यातील स्मशानभूमींवर जागतिक युद्धाचा फटका, पुणे मनपाचा महत्त्वाचा निर्णय
गॅसच्या कमतरतेमुळे नौकांवर खलाशांसाठी जेवण, चहा, नाश्ता तयार करणे देखील कठीण झाले आहे. मोठ्या मासेमारी नौकांना समुद्रात अधिक वेळ थांबावे लागते. त्यामुळे खलाशांना नौकांवरच जेवण तयार करणे अत्यावश्यक असते. पण गॅसचा पुरवठा नसल्यामुळे ही सोयही आता अडचणीत येत आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून अमेरिके आणि इराणमधील युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय गॅस पुरवठ्यावर परिणाम होतो आहे. यामुळे भारतात व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा पुरवठा खूपच कमी झाला आहे. तसाच परिणाम रत्नागिरीसारख्या मासेमारी क्षेत्रावरही दिसू लागला आहे. बर्फ निर्माण करण्यासाठी आणि नौकांवर आवश्यक सुविधा चालवण्यासाठी गॅसची कमतरता मोठ्या प्रमाणावर जाणवत आहे.
व्यावसायिक गॅस उपलब्ध नसल्यामुळे मासेमारी व्यवसायाला मोठा आर्थिक फटका बसू लागला आहे. बर्फ कारखाने आवश्यक प्रमाणात बर्फ निर्माण करू शकत नाहीत. याचा परिणाम मासेमारीच्या कामावर होतो. मासे वेळेवर बाजारात पोहचवता येत नाहीत, ज्यामुळे मासेमारी उद्योगात नुकसान होते. खलाशांचा वेळ आणि मेहनत वाया जाते. बर्फ आणि गॅसची कमतरता उद्योगाची कार्यक्षमता कमी करत आहे.
गेल्या वर्षी रत्नागिरीत मासेमारी उद्योगाचा विकास मोठ्या प्रमाणावर झाला होता. परंतु सध्या गॅस टंचाईमुळे या उद्योगाला पुन्हा मागे वळावे लागते आहे. मासेमारी उद्योगात कार्यरत लोकांना नौका जेटीवर थांबावे लागते आणि मासेमारी वेळेत घट होते. यामुळे खलाशांचे उत्पन्न कमी होते आणि मासेमारी व्यवसायावर थेट परिणाम होतो.
स्थानिक मासेमारी संघटनांचे म्हणणे आहे की, व्यावसायिक गॅस पुरवठा लवकर सुरू होणे आवश्यक आहे. नाहीतर अनेक नौका बाजारात मासा पोहचवण्यात अयशस्वी ठरतील. उद्योगाला चालना देण्यासाठी आणि खलाशांचे रोजगार सुरक्षित ठेवण्यासाठी प्रशासनाने व्यावसायिक गॅस पुरवठ्यावर त्वरित लक्ष देणे गरजेचे आहे.
सरकारच्या निर्णयानुसार, मागणीच्या ५० टक्के व्यावसायिक गॅस सिलिंडरची पूर्तता करण्यात येणार आहे. हा निर्णय मासेमारी उद्योगासाठी आशादायी ठरू शकतो, परंतु प्रत्यक्ष अंमलबजावणीपूर्वी उद्योगाला आणखी त्रास सहन करावा लागेल.
गॅस टंचाईमुळे मासेमारी उद्योगाव्यतिरिक्त हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि लहान उद्योगांनाही मोठा फटका बसत आहे. व्यावसायिक गॅस मिळण्याची स्थिती सुधारल्याशिवाय या उद्योगांना नुकसान टाळणे कठीण होईल. स्थानिक प्रशासनाने गॅस पुरवठ्यावर विशेष लक्ष देऊन मासेमारी उद्योगाची कामकाज सुरळीत ठेवणे आवश्यक आहे.
मासेमारी व्यवसाय रत्नागिरीसाठी केवळ रोजगाराचा स्रोत नाही, तर संपूर्ण स्थानिक अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे गॅस पुरवठ्यातील अडचणी दूर करणे तातडीचे ठरते. या संकटामुळे मासेमारी उद्योगावर येणारा आर्थिक फटका आणि नौकांचे जेटीवर थांबणे ही गंभीर समस्या बनली आहे.
उद्योगाच्या दृष्टीने ही परिस्थिती केवळ तात्पुरती असली तरी, दीर्घकाळ अशी राहिली तर मासेमारी व्यवसायावर दीर्घकालीन परिणाम होईल. स्थानिक प्रशासन आणि उद्योग संघटनांनी एकत्र येऊन गॅस पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
मासेमारी व्यवसायातील गॅस टंचाई ही समस्या केवळ रत्नागिरीपुरती मर्यादित नाही, तर संपूर्ण कोस्टल महाराष्ट्रातील मासेमारी उद्योगावर परिणाम करू शकते. त्यामुळे सरकारने व्यावसायिक गॅस पुरवठ्यावर तातडीने लक्ष द्यावे, अन्यथा मासेमारी व्यवसायाला मोठा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे.
READ ALSO : https://ajinkyabharat.com/demand-for-ban-on-rss-and-raw-in-2026-report-of-american-commission-is-alarming/
