मराठवाड्यात घाईघाईत दिलेल्या ओबीसी प्रमाणपत्रांची कागदपत्रे मागवा; बबनराव तायवाडेंच्या कार्यकर्त्यांना सूचना
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्रातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण पुन्हा तापण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर आता ओबीसी संघटनांनीही आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मराठवाड्यात घाईघाईने देण्यात आलेल्या ओबीसी प्रमाणपत्रांची कागदपत्रे माहितीच्या अधिकारातून (RTI) मागवण्याच्या सूचना राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी कार्यकर्त्यांना दिल्या आहेत.
मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीवरून मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा आंदोलनाची तयारी सुरू केली आहे. कागदपत्रांची पूर्तता नसल्याचे कारण देत अनेकांना कुणबी प्रमाणपत्र नाकारले जात असल्याचा दावा केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर जरांगे पाटील यांनी पश्चिम महाराष्ट्राचा दौरा सुरू केला असून, पुढील आंदोलनाची दिशा निश्चित करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत.
दुसरीकडे, ओबीसी नेत्यांनीही आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास सुरुवात केली आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागेल असा कोणताही निर्णय सरकारने घेतल्यास मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन उभारण्याचा इशारा डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी दिला आहे.
Related News
Savings Account Balance Limit : बचत खात्यात किती पैसे ठेवावेत? 50/30/20 चा गोल्डन नियम समजून घ्या
मोठी आनंदवार्ता! आता UPI ने काढता येणार PF, कामगार मंत्रालयाने सांगितली तारीख
दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी 5 शेअर्सवर ब्रोकरेज बुलिश; Airtelसह ‘या’ स्टॉक्समध्ये 50% पर्यंत कमाईची संधी!
जगाला ज्याची भीती तेच होतंय! पुतिन यांचं घातक प्लॅनिंग; नाटो देशांवर संकट?
‘खमण ढोकळा’ बनवताना फुगत नाही? फक्त 10 मिनिटांत घरच्या घरी बनवा मऊ, लुसलुशीत ढोकळा
इराणच्या सर्वोच्च नेत्यांची प्रकृती गंभीर? मरणाच्या दारात असल्याचा धक्कादायक दावा; जगभर खळबळ
EMI वर घेतलेला फोन होणार लॉक? RBI चा मोठा निर्णय; नियम कधीपासून लागू होणार?
शिवसेना कोणाची? PM मोदींच्या फुटीर खासदारांसोबतच्या भेटीवर संजय राऊतांचा गंभीर आरोप
मराठवाड्यातील ओबीसी प्रमाणपत्रांची चौकशी करण्याची मागणी
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना मराठवाड्यातील ओबीसी प्रमाणपत्रांच्या मुद्द्यावर भाष्य केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, मराठवाड्यात काही प्रमाणपत्रे घाईघाईने देण्यात आल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे संबंधित प्रमाणपत्रांसाठी सादर करण्यात आलेली कागदपत्रे माहितीच्या अधिकारातून मागवण्याच्या सूचना कार्यकर्त्यांना देण्यात आल्या आहेत.
तायवाडे यांनी सांगितले की, ओबीसींची 61 प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात आली असून, ती बोगस असल्याचे समोर आले आहे. या प्रमाणपत्रधारकांकडे 1967 पूर्वीचा महसुली किंवा शैक्षणिक पुरावा उपलब्ध नसल्याचा दावा त्यांनी केला. त्यामुळे प्रमाणपत्र देताना कोणती कागदपत्रे तपासण्यात आली, त्यांची सत्यता कशी पडताळण्यात आली आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी कोणती प्रक्रिया अवलंबली, याची माहिती आरटीआयच्या माध्यमातून मिळवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
बोगस प्रमाणपत्रांवर कठोर कारवाईची मागणी
बोगस कागदपत्रांच्या आधारे ओबीसी प्रमाणपत्र मिळवण्यात आले असल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणीही तायवाडे यांनी केली. प्रमाणपत्र देणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी नियमांचे उल्लंघन केले असेल, तर त्यांच्यावरही कारवाई झाली पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
बोगस कागदपत्रांच्या आधारे प्रमाणपत्र घेणाऱ्यांसोबतच ते प्रमाणपत्र देणाऱ्या अधिकाऱ्यांचीही चौकशी करून दोष सिद्ध झाल्यास कारावासाची शिक्षा झाली पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. त्यामुळे आगामी काळात आरटीआयच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या कागदपत्रांच्या आधारे हा मुद्दा अधिक व्यापक होण्याची शक्यता आहे.
जरांगे यांच्या आंदोलनावर तायवाडेंचा इशारा
मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने दबावाखाली येऊन ओबीसींच्या आरक्षणाबाबत निर्णय घेतल्यास ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा तायवाडे यांनी दिला.
“जरांगे पाटील यांच्या अल्टिमेटम आणि आंदोलनामुळे सरकार झुकले, तर आम्हीही रस्त्यावर उतरू,” अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ओबीसी आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी संघटना आवश्यक ती भूमिका घेणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
‘ओबीसीतून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास विरोध’
मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यास आपला कायम विरोध असल्याचे तायवाडे यांनी सांगितले. एखाद्या व्यक्तीला प्रमाणपत्र मिळाले तरी त्याची वैधता निश्चित झाल्याशिवाय त्याचा आरक्षणाचा लाभ घेता येत नाही, असा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला.
त्यांनी मराठा आरक्षणाच्या मागणीवरून सुरू असलेल्या आंदोलनावरही भाष्य केले. मराठा समाजाला राजकीय आरक्षणाची मागणी नसून शिक्षण आणि नोकरीमध्ये आरक्षणाची मागणी केली जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या पार्श्वभूमीवर ओबीसी आरक्षणाच्या वाट्याला धक्का लागू नये, अशी भूमिका ओबीसी संघटनांकडून घेतली जात आहे.
‘सरकारने ओबीसींच्या विरोधात निर्णय घेतला तर 60 टक्के समाज रस्त्यावर’
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकारने कोणताही निर्णय घेताना ओबीसी समाजाच्या हिताचा विचार करावा, अशी मागणी तायवाडे यांनी केली. सरकारने ओबीसींच्या विरोधात निर्णय घेतल्यास सुमारे 60 टक्के ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकारसमोर आता दोन्ही बाजूंचा समतोल राखण्याचे आव्हान निर्माण झाले आहे. एका बाजूला मराठा समाजाकडून कुणबी प्रमाणपत्र आणि ओबीसी आरक्षणाची मागणी केली जात आहे, तर दुसऱ्या बाजूला ओबीसी संघटना आपल्या आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी आक्रमक भूमिका घेत आहेत.
ओबीसी अधिवेशनात 30 हून अधिक ठराव
दरम्यान, ओबीसी अधिवेशनात केंद्र आणि राज्य सरकारशी संबंधित विविध ठराव मंजूर करण्यात आल्याची माहिती तायवाडे यांनी दिली. त्यांच्या माहितीनुसार, अधिवेशनात केंद्र सरकारशी संबंधित 26 ठराव मांडण्यात आले. त्याशिवाय राज्य सरकारशी संबंधित 5 ते 6 ठराव मांडण्यात आले.
अधिवेशनात मंजूर करण्यात आलेले ठराव आता केंद्र आणि राज्य सरकारकडे पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या ठरावांद्वारे ओबीसी समाजाच्या विविध मागण्या आणि प्रश्न सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले जाणार आहेत.
राष्ट्रपतींपासून पंतप्रधानांपर्यंत ठराव पाठवणार
ओबीसी अधिवेशनात मंजूर झालेल्या ठरावांपैकी पहिला ठराव राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पाठवण्यात आल्याचे तायवाडे यांनी सांगितले. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री आणि महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांकडे हे ठराव पाठवण्यात येणार आहेत.
ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न, प्रमाणपत्रांची पडताळणी आणि आरक्षणाच्या संरक्षणासह विविध मागण्यांचा या ठरावांमध्ये समावेश असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
पुढील काळात आरक्षणाचा मुद्दा तापण्याची शक्यता
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मनोज जरांगे पाटील यांच्या आगामी आंदोलनाची तयारी सुरू असतानाच ओबीसी संघटनांनीही आपली भूमिका आक्रमक केली आहे. मराठवाड्यातील ओबीसी प्रमाणपत्रांची कागदपत्रे आरटीआयच्या माध्यमातून मागवण्याची मोहीम, बोगस प्रमाणपत्रांवर कारवाईची मागणी आणि सरकारला देण्यात आलेला आंदोलनाचा इशारा यामुळे हा विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे.
आता आरटीआयच्या माध्यमातून कोणती माहिती समोर येते, त्यानंतर सरकार आणि प्रशासनाकडून काय भूमिका घेतली जाते आणि मराठा आरक्षणाच्या मागणीवर पुढील निर्णय काय होतो, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
